人權保障
」 立法院 修法 台灣 民進黨 打詐亡羊補牢1/偵查不公開失守 立委修法讓辯方律師「被動」澄清不實爆料
民眾黨主席柯文哲涉案遭收押禁見,偵辦過程引發「偵查不公開」論戰。立委羅智強指出,偵查不公開攸關「無罪推定」,涉及被告人權,如今卻已形同具文,他提案修改刑事訴訟法,將「偵查不公開」從「辦法」提升位階,另訂「偵查不公開人權保障法」規範,並納入明確罰則;另外,為避免柯P近來遭媒體似是而非的爆料抹黑的情況再發生,將增定檢方與辯方律師即時釐清傳言的機制。檢方偵辦「京華城案」,各種柯文哲「偵辦黑料」,最近從特定媒體密集流出,琳瑯滿目、真偽難辯的「類洗腦式」爆料,遭疑摻入政治操弄、民粹渲染,形同「認知作戰」試圖影響法官心證,而檢方站在「偵查不公開」後面,表示無法證實、卻也不否認,間接助長了傳言的殺傷力。柯文哲太太陳佩琪日前受訪針對「保險箱疑雲」說明時也狠酸,檢廉警告她謹記「偵查不公開」,結果,隔天就看見不實報導、撲天蓋地而來。羅智強指出,擬訂的「偵查不公開人權保障法」要求檢方必須對「原本不應公開卻外洩」的偵查訊息,適度澄清,並將規範賦予疑犯、被告的辯方律師在檢方偵查期間有「被動防衛權」,一旦「偵查大公開」,律師可合法回應,避免被告人權遭到損害,法官心證受「認知作戰」影響,確保審判公平、公正、公開。為了聲援柯文哲,民眾黨規劃多場集會、戶外開講,首場在立法院外舉辦的集會,仍有上萬名小草到場參與,引發外界矚目。(圖/報系資料照)根據「偵查不公開作業辦法」第5條規定,「應遵循偵查不公開原則之人員,指檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法警察、辯護人、告訴代理人或其他於偵查程序依法執行職務之人員」。陳佩琪應訊,原本不受「偵查不公開」約束,可選擇是否對外說明,但檢方卻警告她「偵查不公開」,結果卻是偵查內容經媒體披露而外洩,陳佩琪喪失主動說明先機,外界則質疑她「問哪才講哪」、誠實度再打折扣。律師蔡坤廷分析,現行「偵查不公開作業辦法」規定,只要符合第8條「符合公益原則檢方可適度說明的偵查中事項」,檢方得適度揭露;但同辦法第9條述明第8條的例外要件(禁止揭露事項),當這些禁止揭露事項在偵辦過程中前被流出公開,就應適度賦予被告辯護人代替已被羈押禁見的被告澄清。他也呼籲立委修法時,更明確訂定辯方律師代為「平衡報導」指引,避免律師誤踩紅線,還未替被告辯護、已先遍體鱗傷。法務部在2012年引用《刑事訴訟法》第245條「偵查不公開」,訂定作業辦法」,但效用不彰屢遭批評,2017年蔡政府司法國是改革會議,曾承諾「落實」違反偵查不公開的行政、刑事處罰,嚴予究責。但根據法務部統計,過去五年,違反偵查不公開檢討案多達7255件,卻沒任何人因違反偵查不公開被起訴,連綠營監委都看不下去,糾正法務部。北檢在偵辦柯案過程中,各種偵辦過程中不利柯文哲的負面訊息滿天飛,北檢雖然分案說要查,仍再度引發外界對於檢方是否恪遵「偵查不公開」原則的疑慮,圖為北檢搜索柯文哲辦公室帶走電腦主機等證物。(圖/報系資料照)羅智強說,查明「偵查公開」,要不是曠日廢時、就是檢方自己查自己無疾而終,但偵查訊息走漏,卻已立即損及被告權益。基於「無罪推定」原則,原本嫌疑犯、被告應視為無罪之身,但在被告已遭羈押禁見、無法捍衛清白時,其律師卻被「偵查不公開」所約束,若代替被告澄清,可能面臨「洩密罪」懲處、吊銷律師執照,造成「司法天秤」向檢方嚴重傾斜。他因此提案,適度保障被告「防衛權」,一旦「偵查不公開」變成「偵查大公開」,辯方律師可徵得被告同意、經向法院申請獲准後,適度針對已被公開不利被告的「偵查訊息」澄清,不構成洩密罪。羅智強說,報導是媒體天職,內容妥適與否應憑藉自律,而非政府管制,媒體也「不是」偵查不公開的約束對象。反觀,若偵查資訊遭特定媒體獨佔,仍將引發報導是否基於「公益」、「新聞自由」之辯,萬一成為特定檢方與特定媒體配合,打擊對手、打擊政敵,甚至經營個人「檢媒關係」工具,後果更不堪設想,最後陪葬的仍是司法及媒體公信力。
亡羊補牢2/柯案再燃起司改議題 藍白合考題更嚴苛
民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押,檢方精銳盡出大舉偵訊,親綠媒體大肆報導「補刀」,看在白營小草眼中很不是滋味,促使藍白合更緊密。藍營高層分析,立院新會期開議後,憲法法庭將宣布「廢死案」、「國會改革案」釋憲結果,備受爭議的大法官人事案及司法院、法務部預算也要開審,因柯案對司法系統大反彈的民眾黨磨刀霍霍,藍營在柯案真相未明前,重啟「司改」戰場,不僅有利凝聚支持者,從人權角度出發「另類友柯」,也可化解藍營內部因對柯「愛恨交織」、挺柯反柯步調混亂之尷尬。民眾黨立院黨團痛批北檢押人取供、強烈抗議司法「只辦藍白縣市長、不辦綠營縣市長」,揚言立院新會期力推吹哨者保護法、妨礙司法公正罪,也包括加嚴「偵查不公開」規定,要檢方敢偵辦洩密就得付出高額代價。曾任檢察官的藍委吳宗憲也已經對訂定妨礙司法公正罪表達支持立場。白委林國成表示,新會期藍白目標若接近就一定合作,除法案合作,也會嚴審預算、人事權,現在NCC、大法官名單都有爭議,民眾黨團已對名單上的候選人發放問卷,作為未來嚴審參考。民眾黨主席柯文哲被押在土城看守所至少要兩個月,再度引發外界對於看守所環境與被告所受待遇等議題的關注。圖為載運柯文哲的囚車進入看守所的畫面。(圖/報系資料照)藍營方面,立委羅智強提出「刑事訴訟法修正案」、「偵查不公開人權保障法」,除在偵查不公開無法被落實前,給辯方律師針對不實「偵查中」爆料被動回應權,平衡報導外,也將強制檢方「必須」主動針對疑似偵查外洩訊息回應,避免放任炒作。除此之外,針對柯P在接受外媒專訪透露的北檢偵訊環境差、被羈押後又凸顯看守所環境比監獄還不如,藍委也醞釀透過預算審查期間,以「主決議」的方式要求司法院、法務部改進看守所、偵訊室硬體,且不排除視察改善狀況後才解凍預算。羅智強舉例,目前候審室、看守所人道待遇,從飲食、起居、衛生等面向近來都遭質疑有不足之處。例如溽署高溫,後審室、看守所的室內溫度高,有影響被押者健康的疑慮,雖因「安全考量」,看守所室內不能裝冷氣、電扇,也僅提供簡單飲食,但羈押被告、疑犯目的是確保訴訟程序順利進行,而非「懲罰」被羈押人,與受刑人「服刑受懲治」的考量不同,從法理和人權保障來看,被羈押者所處的硬體環境,不應比監獄舍房更差,仍必須符合基本人權保障與人道精神。羅智強質疑法務部「偵查不公開作業辦法」已經形同具文,他將提案修改刑事訴訟法,將偵查不公開提升到法律位階,被賦予被告律師「被動防衛權」、適度澄清偵查過程中出現的不實報導。(圖/記者劉耿豪攝)一位立委私下表示,曾聽受刑人說,監獄有限水措施、受刑人無法想用就用,但起碼還有沖水馬桶,雖然,受刑犯待遇或能以「罪有應得」視之,但日媒報導,柯文哲進北檢後審室只能睡地板、吃兩片土司配開水,到看守所因超過65歲、被「恩賜」有兩桶熱水沖洗,類似待遇就勢必引發人權爭議,畢竟法院還沒正式判刑,被告是否應給予比監獄舍房還差的待遇,「這就不只是柯P一個人的人道問題」。「柯文哲曾說,民眾黨路線不藍不綠,他也身體力行,」藍營高層指出,在柯被押後,民眾黨再搖擺的空間幾乎已不存在,檢視部份白營親綠立委、向來討厭國民黨,但如今,民眾黨為求一線生機、定調柯文哲涉多案皆為「政治迫害」,再加上之前白營竹市長高虹安一審也有罪,小草反綠情緒高漲,白委若仍在立院遊走藍綠,只會引發「背骨」批評,因此立院新會期,白委恐會「比國民黨更反民進黨」,國民黨應把握契機,在人事案、預算案上替民眾嚴格把關,展現迴異過去「在立院被押著打」的無畏氣勢,若藍營表現還被僅八席的白委「超車」,重返執政之路恐更遙遙無期。
收不收很為難 台灣缺少真正《難民法》很尷尬
2019年香港「反送中事件」,在隔年總統大選中成為民進黨最佳助選利器,當時喊出「撐香港」,也吸引許多香港人移居台灣。但其中有無特殊分子難以判斷,台灣也缺乏相關移民法令可依循,喊著「抗中保台」,卻又不敢開大門收容「政治庇護」者,倘政府真想打造人權形象,就應立即明確立法,別讓執法人員無所適從。以民主人權為號召的民進黨取得政權後,仍難以真正催生《難民法》,之所以綁手綁腳,最大原因即是《難民法》屬於國與國的法令,但常來我國尋求政治庇護的,大都是陸港澳地區人士。民進黨雖喊遵循《中華民國憲法》、《兩岸條例》維持現狀,卻又矛盾地不想把陸港澳同胞當一家人,自然左右為難。人權理想很豐滿,但現實卻很骨感。尤其綠營執政後關上兩岸交流大門,台海情勢每況愈下,如今去討論台灣、香港與大陸之間的定位關係,等於徒增事端。因此,執政黨一方面喊要捍衛自由人權,尋求政治庇護者真的來到國門又不敢收,還叫航警「不得告知我國沒有《難民法》」,愛面子的指令卻苦了第一線公務員。機場、港口皆屬於國安的第一道防線,「政治庇護」除了陸港澳人士外,也不乏從台灣轉機要到第三地跳機,卻被第三地「退貨」的人。跳機人士動機尚且不明,我國在無法可循狀況下,政府默許喊出「政治庇護」者滯留機場,無非等同敞開國安大門。既然內政部移民署再度搬出「基於人權保障立場」,那何不直接把制度建立起來?究竟「政治庇護」的難民如何認定,機場安置的措施是否完善,人力、經費是否充足都該完整考量,否則一句高層命令,最後出包又要基層扛,基層公務人員的人權又該由誰保障?
為迴避勞基法要求外籍漁工簽解聘書 勞動部及新北市府遭監院糾正
去年臺灣小卷捕撈季節九月結束後,雇主、仲介迴避勞基法,運用「合意解約」彈性調解人力,致64位外籍漁工待工期間,被迫放無薪假,擁擠住在惡劣、無廁所與熱水的房舍,甚至吃住自付,游走失聯移工邊緣,完全未獲得簽約3年的工作保障,更甭談資遣費。監察院對勞動部、新北市府未警覺漁業捕撈特性、無法落實勞基法對勞工權益保障,嚴重影響臺灣形象,怠忽職守予以糾正。監察委員紀惠容、王幼玲調查發現,解僱漁工之漁船仍持續出海作業。依據勞動部函復監察院資料,112年因為休漁受影響漁工總計64位,分屬45個雇主,委託3家仲介業者;依據勞動部勞動力發展署陳述,雇主解約的狀況,過去3年共有196案,涉及205名移工提早解約,解約再申請聘用有144案,涉及513人。實際上外籍漁工因休漁期被頻繁轉換工作、數個月無法得到薪水的情形,並非單一年度發生的案件,受影響人數遠遠超過64人。臺灣境內僱用沿近海漁業之外籍漁工,因捕魚淡季或依照雇主指示而未出海捕魚,雇主應正常給付外籍勞工每月全薪,若漁工被迫停工,解聘應該要有資遣費,且漁工等待轉換雇主期間,原雇主仍有生活照顧管理責任。監委訪談49位漁工,調查後發現,這些外籍漁工「於捕撈季節結束後(休漁期),被要求下船」、「簽約3年卻長期沒有工作,形同無薪假」、「簽下自願提早解約同意書並非其真意」、「住宿環境惡劣」、「漁工須自行負擔食宿費用」,及「護照或居留證由仲介保管」等違反權益情事。漁工表示,「來臺之前,未被告知休漁問題,感受到被欺騙,認知工作是3年合約,如果事先知道只能工作幾個月就不會簽這種契約,也不要來臺灣工作。」「不清楚簽自動解聘是什麼,以為雇主會保證他們再回去工作。」過去臺灣就有休漁,以前外籍漁工下船後,沒有薪資、自付食宿,過一段時間後可以回到原船工作,之前都沒說出來、隱忍下來。但112年休漁,雇主與仲介要求漁工簽自願解約,卻長期等待轉換工作,又112年白帶魚輸銷中國大陸受到阻礙,影響船東出海捕撈意願,工作機會變少,漁工只能自尋其他雇主,甚至游走失聯移工邊緣。監委調查又發現,外籍漁工待工期間,仲介業者分別安置漁工於三重公寓式房舍、野柳頂樓加蓋鐵皮屋等處所。其中有50位外籍漁工居住在40幾坪空間,最高紀錄超過80人,有些漁工被迫睡在外面的屋簷下,已違反每位外籍勞工應有居住空間3.6平方米之規定,且寒流來臨季節宿舍沒有熱水,也沒有足夠的床位及棉被,廁所損壞,照明不足,衛生條件不佳,其住宿環境完全不符合生活標準,另漁工須自行煮食,並負擔食宿費用,每人每日新臺幣100元住宿費及100元團體搭伙費。監委指出,雇主、仲介迴避勞基法,大量解僱外籍漁工之異常狀況,給予惡劣住宿環境住宿,勞動部及新北市政府始未發覺違失,而是在監察院啟動調查後,才進行專案處理,要求雇主、仲介改善。再則,勞動部及新北市政府長期未能警覺捕撈魚季休漁期等情形,進而提供適時協助。被監察院指出問題卻無法有效調查真正原因,因為勞政單位查核時,還事先通知仲介並讓仲介在場,漁工與仲介權力不對等,致使漁工無法說真話。最後僅歸因於「捕撈意願、個案狀況、雙方合意解約、漁工個人因素」等,嚴重影響勞工權益,影響臺灣人權聲譽,有重大疏失,予以糾正。另外,監委認為,勞動部、農業部漁業署及新北市政府對於「休漁期間停工配套措施」、「勞資雙方合意解僱後之移工轉換制度」、「預警及通報機制」,應檢討改進,以保障外籍漁工權益,避免外籍漁工迫於經濟壓力成為失聯移工。最後監委提到,國際勞工組織第188號漁業工作公約(ILO C188),確保漁民在漁船上工作的勞動條件。另保障外籍勞工人權之國際基準提到,任何勞工不應因原國籍受到不利益之差別待遇,移民勞工應享有「國民待遇」而非「最低基準」,又消除一切形式種族歧視國際公約(ICERD)國際審查提到,國外、國內勞工應受同等待遇。我國境內僱用的外籍漁工屬於近海漁撈工作者,適用勞動基準法,原則上與本國勞工待遇相同、享有相同的法律保障。目前我國就業保險排除失業風險更高的外籍漁工,又勞動部表示本案漁工不屬於單一雇主,無法適用大量解僱保護法及就業保險法。惟人權保障不分國籍及身分,透過法律強化保障外籍漁工權益,應有討論空間。
又開羈押庭 民眾黨譴責司法將長期抗戰籲小草好好生活工作
台灣民眾黨緊急應變小組今天上午開會,會後召開記者會,宣布針對北院再度針對民眾黨主席柯文哲召開羈押庭,做成三點決議。民眾黨緊急應變小組指出,針對柯文哲從上週五,遭受長達70個小時連續配合調查偵訊,台灣民眾黨全黨上下相信柯文哲的清白,同時絕對支持他捍衛司法程序上應有權益。小組發言人、白委黃國昌強調,柯文哲清楚知道,從上週五賴清德政府對他展開司法追殺攻擊後,不論今天北院裁定結果為何,柯非常冷靜沉著,也知道這會是一場長期抗戰,對於柯展開的政治攻擊、司法追殺,絕對不會因今天結果停歇,而會持續下去,柯文哲與民眾黨黨公職很清楚接下來面對的挑戰。他並強調,柯文哲雖然歷經長時間司法機器「壓迫欺凌」,但柯的心智卻仍非常堅強,要求民眾黨上下堅守崗位,做好工作,立院黨團八名立委也一定會在立院繼續扮演強力監督制衡角色,也無法容忍賴清德總統透過這樣的方式,價踏台灣的民主法制。應變小組的第二點聲明是,柯文哲昨日盼望在接下來的長期抗戰中,民眾黨所有黨公職人員務必堅守工作崗位,發揮最大能量,謹守本份,將戰力發揮到最大,回應支持者期待,只有認真工作繼續好好生活,才能面對接下來衝擊挑戰。應變小組也特別感謝所有民眾黨及柯文哲支持者,過去這段時間的相挺,也盼所有支持者秉持柯文哲強調的理性務實精神,好好在工作崗位上,好好、正常的生活。應變小組的聲明最後,強烈抗議賴政府的偵查濫權,因為北檢在偵辦程序中出現的違法濫權、荒槍走版的行徑,嚴重踐踏台灣作為法治國的基本原則,尤其是藉由洩密、片面扭曲、完全虛假的假訊息帶風向,在媒體上引導不實輿論的操作,民眾黨要表達最嚴正抗議,因為這些作為,不僅傷害柯文哲,台灣民眾黨,更正在傷害所有台灣人過去努力建立的民主自由,民眾黨絕不允許「新黨國體制」「新威權幽靈」重新盤踞在台灣上空。應變小組同時整理出從週五清晨到今天,媒體上出現的假訊息,一波又一波的朝柯文哲而去,包括「柯文哲不在家、已經跑掉了」「柯文哲被查到不明金流將收賄重押」「柯文哲夫妻帳戶有700萬不明資金」「檢方查到千萬現金」等等「獨家」,民眾黨痛斥,這些報導標題都很聳動,但內文常找不到標題內容,究竟是誰提供的消息、依據為何?即使如此,媒體還是洗了一整天,造成台灣民主自由人權保障造持非常強烈的傷害,「北檢都沒說的事,媒體卻都知道,難道這就是北檢所謂的「偵查不公開」」?
總統府公布大法官被提名人 司法院正副院長張文貞、姚立明
現任大法官15人,其中包括司法院長許宗力、司法院副院長蔡烱燉、大法官許志雄、張瓊文、黃瑞明、詹森林、黃昭元等7人將於今年10月31日任期屆滿。對此,總統府30日召開「113年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」,提名人選有,首位女性司法院長張文貞、司法院副院長姚立明,另外五位大法官分別為何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡。總統府於今年7月15日核定成立「113年司法院大法官提名審薦小組」,審薦小組將協助總統提名大法官人選。蕭美琴副總統今早主持「113年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」,公布新任大法官被提名人選。蕭美琴指出,5位大法官任期將於今年10月31日屆滿,為了讓大法官任期順利銜接,總統依據憲法增修條文,提名張文貞為大法官並為司法院長,姚立明為大法官並為副院長,並在今日咨請立法院同意。蕭美琴表示,張文貞是首位女性司法院長被提名人,熟悉司法改革,姚立明富有參與憲政改革的經驗,洞悉台灣民主發展脈絡,兩位都有憲法學專長,期待不同世代超越黨派組合,領導推動司法改革,也期許台灣司法不只有國民法官,全體司法官更應該是人民的法官,維護社會公益的信心。蕭美琴說,總統會繼續推動司法改革,因此正副院長人選需要具備持續推動司法改革決心,以及領導司法行政的能力,司法體系應該以價值領導為重要導向,徵詢各界意見審慎思考後,決定提名年輕新銳的國際法律學者張文貞擔任大法官並為院長,跨黨派領袖的姚立明擔任大法官並為副院長。司法院大法官並為院長被提名人張文貞女士,現任國立臺灣大學法律學院特聘教授、國立陽明交通大學科技法律學院合聘教授、財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會董事長,美國耶魯大學法學博士。曾經擔任總統府人權諮詢委員會委員、司法改革國是會議分組委員,並多次擔任釋憲案之鑑定人,最為指標的案件,例如釋字第 748 號「婚姻平權」法案,其均能秉持學術專業,提供前瞻且宏觀的專家意見。司法院大法官並為副院長被提名人姚立明,現任財團法人國會觀察文教基金會董事長,德國畢勒佛大學法學博士。姚在德國求學期間,專研憲法理論,曾在國立中山大學、中國文化大學教授與憲法相關的課程,長達20多年。長期關注台灣民主發展,撰文剖析時政,對憲政體制、政黨政治及國會運作等有深刻且豐富的論述,也曾擔任立法委員,熟稔政府體制,是跨越不同黨派的政治意見領袖,並擅長運用深入淺出之表述,與社會各界進行溝通。大法官被提名人何賴傑現任國立政治大學法律學系教授,德國杜賓根大學法學博士。專精刑事程序法領域之研究,自德國學成歸國後,長期任教於國立政治大學,曾任法律學系系主任、法學院院長及該校主任祕書。另曾擔任司法院刑事訴訟法研修小組委員、刑事訴訟改革成效評估委員會委員,協助政府推動改革,也曾為 112 年憲判字第 14 號法官迴避案,提供專家諮詢意見,尤其關注人權保障,重視法治價值,對於大法官維護自由民主憲政秩序之核心職能必能有所助益。大法官被提名人陳運財,現任國立成功大學法律學系教授,日本神戶大學法學博士。長期任教東海大學、國立成功大學,從事刑事訴訟法領域之教學與研究,著作豐碩。在實務參與上,曾擔任大法官釋憲案件及最高法院刑事大法庭之鑑定人,參與機關法案草擬、研修工作,提供法學專業意見。尤其具台、日刑事訴訟法比較研究專長,以日本裁判員制度之研究,協助創建我國「國民法官」制度,將理論化為實證 並發起成立台日刑事法研究學會,積極促進兩國刑事法界學術交流。大法官被提名人王碧芳,現任最高行政法院法官兼審判長,國立臺灣大學法律學研究所碩士。歷任3審法院法官,長期辦理行政訴訟審判業務。任職台北高等行政法院期間,所主筆的《菸酒稅法》第 21 條規定違憲爭議釋憲聲請,經司法院作成釋字第 641 號解釋審理關廠工人案,判決影響深遠 任職最高行政法院審判繁雜土地案件,建立多則重要終審法院見解,,也曾擔任大法官書記處處長,熟悉釋憲實務,且銜命推動憲法訴訟法修法,讓台灣之釋憲制度邁入新的里程碑。大法官被提名人廖福特,現任中央研究院法律學研究所研究員,英國牛津大學法學博士。長期在中研院以國際人權法及憲法為研究主軸,並於國立台北大學、東吳大學等校教授相關課程。所撰國際人權法著作是台灣本土實踐的重要基礎,也曾參與規劃國際人權條約國內法化之藍圖,並投身「國家人權委員會」之成立倡議、設置規劃與運作諮詢,對於促進我國人權法制與國際人權公約接軌,著力甚深。大法官被提名人劉靜怡,現任國立臺灣大學國家發展研究所教授兼所長,美國芝加哥大學法學博士。長期在台灣大學及中研院從事憲法、資訊、科技及人工智慧法學之研究與教學,中外文論著均豐,法學專業深受肯定。
借鏡臺灣婦幼安全防治工作 亞洲婦女安置網絡參訪新北婦幼隊
台灣是亞洲首個實施家暴法和同性婚姻法的國家,且在「2024年性別圖像」世界排名中是亞洲第一,在性別平等及婦幼安全防治工作備受國境肯定,亞洲婦女安置網絡在勵馨基金會的安排下,於14日到新北婦幼隊參訪,並藉此座談瞭解我國婦幼安全工作相關制度及推動現況。警方表示,勵馨基金會身為亞洲婦女安置網絡的秘書處,長期以來與亞洲各國婦女組織合作,共同致力於消除性別暴力,勵馨8月首度辦理整合性的家庭暴力防治研習團,本團特別邀請來自印度、馬來西亞、越南及尼泊爾的家暴服務組織及制定相關政策的政府官員,至台灣家暴防治網絡中的重要單位學習。其中婦幼隊扮演家暴案件中維護受害者人身安全的最關鍵角色,也負責家暴案件中的偵查工作。警方表示,新北市為全國人口最多的城市,各類婦幼案件的統計及分析具有指標性意義,本次外賓參訪活動,新北婦幼隊除安排專人作精闢的簡報解說外,並與參訪外賓作充份的意見交流。此外,也引導參訪團參觀各項軟硬體設施,如受理報案標準作業流程、婦幼案件通報系統操作、偵詢室、證物室及溫馨保護室等環境,讓參訪外賓充分認識新北市婦幼案件的處置過程,尤其是「人權保障」及「完善被害人保護措施」留下深刻印象。新北婦幼隊表示,落實性別平等及婦幼安全工作已是世界各先進國家不可逆的趨勢及普世價值,這次的參訪活動成功將我國婦幼安全工作的經驗,提供與會國家當作借鏡,更期待日後能有更多類似的國際交流,將性別平等與重視婦幼安全的觀念推廣到世界上的每個角落。
陸男騎車環島慘遭路燈電死 家屬獲463萬國賠…三審雙方和解
一名陸籍錢姓男子2018年8月來台環島,騎單車經過高雄市路竹區,因為路燈漏電被電死,家屬請求國賠1165萬元,一二審判准賠463萬元,檢方又對相關工程人員依「過失致人於死罪」提公訴,雙方和解,錢男家屬也撤回國賠請求,案件終結。判決書指出,錢男於2018年8月12日來台騎自行車環島,16日晚間行經高雄市路竹區,被「新達043」路燈電擊死亡,相驗屍體證明書記載直接死因是「電擊性休克」,先行原因為「左前臂至左手腕多處電擊燒灼傷」、「遭電擊」,屬意外死亡,家屬認為錢男是被路燈電死。家屬認為,高雄市養工處疏於維護管理檢修,讓路燈漏電害錢男左手碰觸而死亡,要高雄市養工處國賠,一共1165萬元。高雄市養工處辯稱,本案不能證明錢男死亡是路燈漏電所造成,喪葬費用應以30萬元為限,錢男家屬求償的金額太高。一審高雄地院問法務部和陸委會,大陸人是否能用我國《國賠法》,法務部回,「似應有『國家賠償法』之適用。」陸委會指出,「並無明文規定,但基於人權保障及人道理念,應適用國家賠償法。」為此,法院認定錢男家屬可獲國賠463萬元。不過,判決出爐後事件卻沒平息,二審高雄高分院也維持原判,三審最高法院認為,檢方對路燈維修管理人依「過失致死罪」提公訴,在刑案審理時,高市府跟錢男家屬和解,家屬也撤回訴訟,本案終結。
不滿遭綠營抹紅 民眾黨團宣布撤簽、不再參加朝野協商
立法院朝野12日協商新住民權益保障法草案,民眾黨立委麥玉珍於會中提出的修正動議,被民進黨立委吳思瑤質疑要偷渡縮短陸配入籍年限。對此,民眾黨團15日怒批民進黨歧視新住民,宣布撤回協商簽字,並不會再參與接下來的朝野協商。立法院民眾黨團上午召開「反歧視,爭平等,拒抹紅」記者會,黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城,立委麥玉珍、張啟楷、林國成、陳昭姿等人出席與會。麥玉珍指出,警察經常到新住民小吃店臨檢,卻不去歐美人士的商店,她身為新住民立委代表,為新住民爭取權益,請民進黨不要戴著濾鏡看新住民。她說,吳思瑤是資深立委,當久了,只剩下一張招搖的嘴而已嗎,在臉書故意寫了一段她與統促黨之間的關係,她從無證實,她根本就是含沙射影。「請問吳思瑤你在影射什麼?」張啟楷表示,基本法和權益保障法位階不同,並批評民進黨看不起新住民和中配,民進黨立委蘇巧慧質疑民眾黨偷渡縮短中配入籍年限,民眾黨版本根本沒有「身分證」等相關文字,反倒是行政院2020年的兩公約國家報告提到要拉齊中配與外配入籍年限。黃國昌表示,民眾黨立委非常憤怒,要為新住民討公道,民眾黨團決定撤回協商簽字,並且不會再參加接下來的朝野協商。他表示,下午的協商誰要去,誰會是下一個麥玉珍。黃珊珊則指出,基本法是一個基本人權保障平等原則,本身是一種宣示性跟政策性的目標,民眾黨提出的修正動議是叫做行政措施,民進黨卻在協商完成後,立刻用攻擊抹黑、抹紅的方式,去扭曲民眾黨團原來的提案,協商成為民進黨攻擊政治對手的工具,讓人覺得非常的可怕,以後誰要跟這樣的人協商?民眾黨立委麥玉珍遭民進黨立委吳思瑤抹紅,對此,民眾黨團宣布撤回協商簽字,並不會再參與接下來的朝野協商。(圖/翻攝自麥玉珍臉書)
《AI基本法》草案推出在即 工總提6大建言盼重視
AI逐漸在產業與生活中普及,全球主要經濟體如歐盟、美國、加拿大、日本和韓國在法規上有顯著的進展。國科會預計8月預告修法、10月底提出《AI基本法》修法草案,對此工總提出6大建言與可行方向,呼籲應重視風險分類管理、透明度與問責制度、公眾參與、人權保障,且需與國際合作和標準對接,以及全面覆蓋。風險分類與管理上,工總認為,可藉鑑歐盟的風險分類方法,將AI分為高風險和低風險類別,並就高風險應用制定法律要求,如數據保護、透明度和問責機制。透明度與問責機制上,工總指出,應要求AI開發者和營運者提供詳細的技術透明報告,包含數據來源、算法決策過程和風險評估。在立法過程當中,應推動公眾參與、廣蒐意見,確保政策反映社會各界所需,且加強AI技術的認識與接受度。為確保AI技術不會侵犯個人隱私與其他基本人權,工總建議,制定相關法律保障用戶權益,應積極參與國際法規討論,與主要經濟體歐盟、美國、日本和韓國的標準對接,確保台灣在AI國際市場的競爭力和合規性。避免像加拿大一樣,排除公共部門做法,確保AI技術在所有領域的透明度和問責機制。值得注意的是,賴清德總統日前表示台灣產業將扭轉過去「重北輕南」面貌,未來AI等先進產業將轉往中南部發展。對此,台北市長蔣萬安、桃園市長張善政7月1日都提出不同看法。蔣萬安指出,區域均衡發展雖是應努力方向,但對產業更重要的是投資效益評估,才能事半功倍。「AI產業鏈沒有什麼中移或南移的問題!」張善政昨出席桃園AI人才教育論壇活動時表示,AI產業鏈基本上是全世界無所不在,講在台灣北中南等於局限台灣AI將來的發展,「太可惜了!」他強調,AI是全球的發展領域,全台灣都應該普遍發展。張善政也提到桃園是全台最大的資料中心所在地,並透露國際大廠美商威德新的資料中心下周三也將在桃園龜山開幕,還有幾個國際知名企業也會陸續落腳。台灣大力推動產業結合AI,南部業界卻感到政策未能「落地」,經濟部長郭智輝與相關部會主管1日配合立法院經濟委員會,南下考察南台灣創新園區,了解AI融入傳統產業需求。郭智輝透露,南科在未來將扮演AI發展的重要角色,並預告將有大型數據研發中心落腳台南。台積電重訊指出以6.68億元購入位在新竹縣寶山鄉研新一路8號的廠房,此物件位置就在台積電3廠旁,而台積電預計將該廠作為辦公室用途。
立院調查權妨害職權行使 監察院聲請釋憲及暫時處分
監察院25日表示,針對立法院通過的「立法院職權行使法修正案」,部分條文已嚴重妨害監察職權行使,明顯違反憲法權力分立原則,也不符人權普世價值,實為國會擴權。監察院秘書長李俊俋主持記者會指出,基於憲法與大法官歷次解釋劃定之框架,以及國際人權公約意旨,監察院決定向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。監察院表示,監察院乃國家最高監察機關,是國家重要憲政機關之一,但立法院甫於5月28日表決通過之立法院職權行使法修正案,部分條文已嚴重妨害監察職權行使,明顯違反憲法權力分立原則,也不符人權普世價值,難脫國會擴權訾議。基於憲法與大法官歷次解釋劃定並允許之框架,以及國際人權公約意旨,確守各憲政機關平等相維以捍衛監察調查職權,監察院決定向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分,特召開記者會說明。李俊俋表示,監察調查權乃憲法賦予監察院之核心職權,專屬監察院行使,不容妨害與侵犯:我國目前乃五權憲政體制,立法院調查權與國外三權分立之國會調查權明顯殊異,不應混淆。未來我國是否朝三權分立發展,監察院均表尊重,然未修憲前,各院均仍應尊重五權憲政的體制。李俊俋指出,「立法院職權行使法修正案」部分條文擴大調查之規定,已侵害《憲法》所賦予監察院之核心職權,如正式施行,將造成行政機關疲於奔命,倘監察院與立法院未來調查結果歧異,更將肇致公務人員無所適從,混亂政府運作。李俊俋表示,人權乃普世價值,全體國人均應守護,然立法院職權行使法修正案部分條文已違反國際人權公約意旨,恐傷我國長期以來戮力護衛有成之人權保障形象。監察院聲明,基於恪守我國憲政秩序,維護我國得來不易之人權保障大國形象,並確保監察調查權於未修憲前在監察院之有效行使,監察院責無旁貸,必須即刻採取行動,毅然果決向憲法法庭聲請釋憲以及暫時處分,始不負監察院之憲政責任與廣大人民之期待。
打出新怪獸1/打詐科技偵查政院索「空白授權」立委巧諷「王膝知」恐更多
行政院去年力推打詐五法後,打詐績效不彰仍為全民詬病,不到一年又火速推「新打詐四法」,並將有侵害人權隱憂的「科技偵察」手法合法化,還要立院給「空白授權」,檢警從而可以監控民眾網路流量紀錄,事前不需法院許可,事後不用通知民眾,立委擔憂立法後,不僅打詐能用,《國安法》、《反滲透法》也能援用全面監控網路「想看就看」,形同宣告「大監控時代」來臨。詭異的是,朝野目前正為民進黨中央是否利用電信業者違法提供個資,監控在野黨吵得沸沸揚揚,但對政府援引新打詐四法授權任意監控民眾網路、手機,就連無辜第三者都可能陷入被監控危機,雖然人權團體多番提出警告,朝野立委聽者藐藐,爭議的打詐四法依舊火速完成初審、送院會協商。新打詐四法涵蓋《詐欺犯罪危害防制條例》草案、《科技偵查及保障法》草案、《通訊保障及監察法》修正案,及《洗錢防制法》修正案,其中合法化科技偵察標的頗受爭議,包括監控民車GPS訊號、民眾網路流量記錄,用熱顯像儀監控民宅室內活動、監控民眾手機訊號等。而執法單位運用的偵查工具「M化車」就是虛擬基地台,凡是M化車停留的周邊500公尺、360度內範圍所有手機訊息皆可以全面截聽,可追蹤嫌疑犯罪足跡及通聯,被視為「破案神器」,警政署、海巡署與國安局都採購並使用中,但過去因無法律授權依據,法院屢以違反憲法保障人民秘密通訊自由,作出拒絕採認的判決。不法集團犯案手法日新月異、還會利用最新科技犯案,警方也被迫採取科技偵察辦案,圖為新北市政府警察局設立的「鷹眼隊」,可透過路口監視器鎖定嫌犯移動蹤跡。(圖/趙世勳攝)立委羅智強說,詐團魔高一丈,檢警壓力可想而知,只能用科技偵察應對,但保障基本人權是合法科偵的前提,檢警雖擔心事前申請錯失時機,但事後亦應通知當事人,方便救濟求償。他還說,不同科技偵察手段應有不同人權保障考量。例如草案明訂M化車要法官許可,立委就更關心M化車蒐集資訊銷毀及申訴救濟,目前爭議最大的是,新法授權司法警察可監控包括「IP位址」在內等民眾六項使用網路流量資料,凡監控不超過24小時,事前不必申請、事後不用告知,侵害人權疑慮甚鉅。法務部長鄭銘謙、次長黃謀信堅持,事後通知與否,應尊重司法院(法官)決定,法務部未來也會有「內控」,但羅智強開酸法務部說,檢方長期宣稱「偵查不公開都有內控」,但近年高達7000多件檢方「偵查公開」疑案,卻無任一案成立,「內控保證」一說不具公信力。民進黨立委莊瑞雄提醒,昔日「馬王政爭」爆出特偵組非法監聽,不僅特偵組因而被廢,通訊監察保障法還大翻修,如今民眾使用手機頻率更甚市話,但監控當事人與無關第三者之間資料應有不同的標準,否則很可能又出現「監控A手機,卻辦B案件」,當檢警可任意執行監控,當事人卻渾然不覺,事後該如何針對人權被侵害求償。立委莊瑞雄直言,「馬王政爭」驚爆特偵組非法監聽,如今民眾使用手機頻率更甚市話,因此新打詐四法雖讓科技偵察合法化,但監控當事人與無關第三者應有不同程度的處理標準,避免人權遭侵害的疑慮。(圖/方萬民攝)他說,電信單位配合新打詐四法,未來將存取更巨量的客戶上網紀錄,至於業者要保存個資多久、能否交叉比對,以及駭客入侵與外流詐團,這些都不是法務部內控管得上的,當心打詐養出難以控制的新怪獸。莊瑞雄向來力挺政院決策,言談間雖未提到「王義川偵防疑雲」,卻巧用政爭往事顯然「用心良苦」,提醒政府擅開科技監控「後門」,恐怕後患無窮。民間司法改革基金會常務董事林俊宏指出,「網路流量紀錄」包含手機使用行動網路,產生的「手機辨識碼」、「IP位址」、「連線時間、用量」、「瀏覽網址」等,未來科技偵防標的是否涵蓋全民上網歷程,法務部有必要更清楚釋疑,至於開放司法警察任意調取個人資料,也應訂出更清楚要件,就算有緊急狀況,也需有第三方中立機關事後審查機制,才能保障基本人權。
警非法搜索毆傷竊嫌致死 監院糾正警政署、屏縣警察局
監察院18日表示,屏東縣政府警察局員警今年2月因執法過當,將竊嫌毆傷致死,監院通過監委林國明、張菊芳提案,糾正警政署及屏東縣政府警察局;另外,有鑑於近來發生多件警察及監所管理人員執法過當案件,監際也函請行政院儘速推動「禁止酷刑公約」國內法化。林國明、張菊芳調查發現,恆春分局建民派出所警員今年2月16日盤查蔡姓竊嫌時,非法使用警棍將蔡嫌毆傷,其後又違背無令狀搜索之法定程序,將蔡嫌帶至其住所搜索,搜索結束後帶回派出所等侯製作筆錄時,犯嫌昏迷緊急送醫後急救不治。本案警方違法使用警械、未恪遵搜索之法定要件、未落實密錄器攝錄及保存,及於公眾得出入之辦公處所詢問犯罪嫌疑人,故提案糾正警政署及屏東縣政府警察局,並要求議處相關失職人員或移付懲戒。監委林國明、張菊芳指出,蔡嫌非現行犯,且無抵抗、脫逃或攻擊員警之情形,依法不得使用強制力。然詹姓警員盤查蔡嫌時,竟以警棍壓制蔡嫌腹部,並敲擊其雙腳脛骨,造成蔡嫌受傷,同行之傅姓及陳姓警員不但未予制止,且三人對蔡嫌反應腳部疼痛需醫治、需人攙扶而無法自行行走等情,均置之不理,迨蔡嫌於等候詢問時昏迷,緊急送醫仍急救不治。屏東縣警局未督導所屬正確使用警械、落實報告及救護等處置,錯失制止及急救之契機,違失情節重大。監委指出,蔡嫌受盤查時遭非法強制力毆傷,其後在員警質問及要求下,被動接受搜索其住所,員警開始搜索後方取出同意書令蔡嫌簽名,違反法定程序。且監察院另案調查發現,近年來警察人員頻繁違反搜索之法定要件,經法院宣判被告無罪高達38件,警政署及屏東縣警局應儘速檢討改善。監委表示,除本案外,近來發生多件警察及監所管理人員執法過當案件,已達「酷刑」之程度,凸顯基層執法人員對於適切履行職權及人權保障的基本認識不足。故督促行政院應儘速推動「禁止酷刑公約施行法」完成立法,並全面檢視各項行政作為,以落實我國人權立國的理念。
立院審「科技偵察」有爭議 韓國瑜將首對「法例」召集協商
立法院今天開審行政院版「打詐四法」草案,但其中的「科技偵察及保障法」(簡稱科偵法)出師,僅「法例」部份就出現爭議,未來將由立院院長韓國瑜首度召集朝野協商,決定「科技偵察」要採用何種「法例」。立委指出,司法院與法務部溝通有落差,導致現行刑案偵辦調查的「搜索」「扣押」都由刑事訴訟法規範,唯獨「科技偵察」由法務部另立專章,以後可能會出現法官「不認」檢察官偵辦合法、有效的嚴重問題。問題是,政院已將「科偵法」草案送立院審查,執政黨召委只能罕見的採「雙法例」、科偵法、刑訴法修正案都將開審,最後再由韓國瑜召集朝野協商,決定科技偵察最終「採用何種法例」、要用哪種版本。立院司法委員會召委、民進黨立委鍾佳濱指出,民進黨、國民黨、民眾黨立委多認為「科技偵察」有必要,但希望能比照「搜索」「扣押」權,列在刑事訴訟法中,以免日後出現司法院(法官)與法務部(檢察官)意見不同、偵辦案件被法院打回票的情況。他說,法務部為把握時效,先行呈報政院、單獨將「科技偵察」改列專法送立院審查,各黨派立委則有共識,本週先針對政院版「科技偵察保障法」草案開審,至於各黨立委提出的「刑事訴訟法科技偵察專章修正案」,將會在下週由國民黨立委吳宗憲擔任召委的司法委員會中開審。鍾佳濱說,他個人傾向以「刑訴法」規範科技偵察,也已提出相關修正草案,但為顧及政院立場,本週先審政院版科偵法,他也建議司法委員會先不要對「立法例」做抉擇,未來「雙法例」草案併案審查後,最後由立院院長韓國瑜召集朝野協商,決定「採取哪種法例」,是「科技偵察法」或「刑訴法科技偵察專章」規範。民眾黨黨團召委黃國昌則表示,能瞭解檢警偵辦詐騙案苦無新武器的痛苦,但更重要的是,如果檢警以科技偵察辦詐騙案,未充分顧及人權保障,「最後會不會又被法官打回票」,讓檢警偵辦努力化成泡影,該問題現在就必需先想得很清楚,以免立法通過後,產生許多後遺症。針對科技偵察的人權保障問題,曾擔任過檢察官的司委會召委吳宗憲認為有必要多聽聽第一線檢警的說法。他說,偵辦實務與坐在辦公室內想法律條文「差別很大」,立院究竟要給檢警多大的偵察力量與工具強度,不能僅是用「通訊保障監察法」的人權保障概念去套用,如果還用「通保法」角度去看科技偵察實務,例如GPS信號追蹤,恐沒有任何犯罪能查得下去,這也是德國相關法例,並沒有區別「嫌疑犯及第三人」的不同的原因。他解釋,檢察官不是神,有時案件偵辦到最後,甚至會發現「被害人才是被告」案情大翻轉,但檢警第一時間根本難分辨「被告」「第三人」,以他的辦案經驗,如果將可不可以科技偵察的責任全推給法官裁決,法官恐難以處理多如牛毛的科技偵察申請案,最後司法院也可能先崩潰,必須另設法兼顧「辦案時效」與「人權保障」。吳宗憲還說,他支持鍾佳濱、黃國昌等立委的意見,科技偵察應該訂在刑事訴訟法中,但人權保障也絕不可缺,建議科技偵察個資取得後,應該比照德國,成立外部監督,嚴格保障數據保管、運用及銷毀等至關重要的環節。鍾佳濱則裁示,因為罕見出現「雙法例併審」,他將提前將各黨立委「刑事訴訟法科技專章修正案」的內容提供給司委會立委「參考」,讓討論聚焦,以免本週與下週司委會審查內容出現扞格「互相打架」。
科偵法先立法個資保護再說?曾是「檢方」的吳宗憲這樣看
立委吳宗憲今天質詢法務部長鄭銘謙,如果打詐四法完成立法後,透過這些法律蒐集到的大量民眾數位資訊要如何處理?是否能比照德國的作法,成立「外部中立單位審查、定期向國會報告」?他也建議法務部,會同司法院、個人資料保護委員會籌備處,就相關數位個資進行完整配套,包括未來檢、警要針對嫌疑人通訊裝置「使用木馬程式」,應該要讓立院瞭解大致作法。法務部長鄭銘謙則說,法務部未來將會制訂「內規」要點,讓執行單位有所依循,正在看質詢資料的吳宗憲聽到後,抬頭問鄭銘謙「所以法務部還沒有訂定保障科技偵察個資的規範?」,鄭銘謙說「等到立法後就會訂定內控機制」。吳宗憲聞言顯得有點訝異,要求法務部在兩個月內提供立院「如何保障科技偵察下的民眾個資」作法,並對鄭銘謙說「法務部總不等科技偵察保障法」都三讀了,檢察官都開始上線科技偵察了,還不知那些科技偵察個資要如何保護管理,他建議法務部思考,比照德國、找政府外部的中立第三方進行審查。吳宗憲強調,「打擊犯罪大家都支持」,但民眾都怕政府蒐集的個資又被濫用,畢竟「王義川風暴」雖然檢方還沒查出結果,但已經讓民眾人人自危,人心惶惶。此外,針對嫌疑人「設備端通訊監察」的部份,他也認為,法務部應該先提供立委「未來會怎麼做」,雖然具體程序並不在這次修法過程中,但未來檢警如果要對嫌疑人通訊設備「放木馬」,起碼應說明大致方向。鄭銘謙說,未來個人資料委員會成立後,會負責「科技偵察下的個資保護」業務,但吳宗憲並不滿意,提醒鄭銘謙,即使個人資料委員會成立,也只是政府下設的單位,雖然它標榜是「中立機關」,但是最後又會不會變成另一個NCC,遭質疑中立性、被罵到臭頭?這是全民最關心的事。吳宗憲今天質詢時也說,他曾任檢察官,一直認為偵辦案件如果涉及「人權保障」的部份,交給法官認定,就能避免由偵察機關自己下決定,在破案優先廈,不小心影響到人權,以前搜索權還在檢察官手中的時候,外界批評會被濫用,後來才移到法官手中,相當程度防範搜索權遭濫用。但他也說,因為司法院遲遲不修法,他在擔任檢察官時,確實也聽過不少檢察官抱怨因為沒修法,GPS也不能用、「M號車」也不能用,耽誤辦案,但即使如此,他個人仍希望「科技偵察」能夠透過修改刑事訴訟法實現,而非像現在單獨立「科技偵察法」,既然科技偵察各種類型案件都適用,搜索、扣押規範又都在刑事訴訟法中,只有「科技偵察」不由刑事訴訟法規定,獨立專法規範,他非常有意見,尤其「搜索」「扣押」有法官進行審斷、保留,科技偵察卻不必,雖然此舉可能有助提高「偵辦效率」,但未來也可能形成「法務部訂定的規定、卻要司法院法官遵守」之質疑,不僅體例很怪,更可能會引發「球員兼裁判」、無法充分保障人權。
「王膝知」影響打詐法審查 羅智強批科偵法恐令人人自危
立委羅智強今天指出,法務部以「打詐」為由推出的「科技偵察法」,一旦立法過關,偵辦的對象恐怕不只詐欺案件,套用「青鳥運動」的說法,可能「連土風舞社團、學校老師、張忠謀、黃仁勳」等一般人都可能成為被偵察對象,法務部必須說明完整人權保障配套,他才會科偵法立法。羅智強指出,不論是國民黨或民眾黨等在野立委,甚至連民進黨自家立委,都希望「打詐」應修改「刑事訴訟法」著手,並在該法中成立「科技偵察」專章規範,為何法務部就是非堅持立「科技偵察法及保障法」不可?法務部長鄭銘謙回應「這是立法選擇問題」,他說,科技偵察法是為因應時代需要科技發展,如果用刑訴法修法恐曠日廢時,難立即適用,羅智強追問「修刑訴法為何曠日廢時?立委都已有草案版本了」,鄭銘謙則堅持「立專法速度會更快」。羅智強則存疑,強調「快慢之間」還有「周延性」的問題,他舉國會改革法案三讀為例,國會行使調查權聽證權,必需要全院113位立委院會決意,何況出席人員在某些狀況下還可以拒絕表達意見,例如涉及國防安全機密等,這已經是高門檻,但「青鳥運動」仍痛批國會改革法通過後,「學校老師、土風舞社、張忠謀、黃仁勳等一般人民都可能被聽證調查」。他因此質問鄭銘謙,如果認為綠營支持者的批評是對的,難道「科技偵察法立法後,就可以保證學校老師、土風舞社、學校老師、張忠謀、黃仁勳不會被科技偵察嗎,非犯罪嫌疑人能拒絕被科技偵察嗎」?羅智強說,立法院法制局已經質疑「科技偵察法草案門檻太寬鬆」,任何人都可能被檢方、警方引用該法列為被科技偵察的對象,鄭銘謙則表示,該法只針對個案蒐集證據,不會泛用到所有人民,但這番說法立即被羅智強痛批「廢話」「難道國會聽證權就會運用在所有人民上嗎,不也是有條件?」。鄭銘謙則辯解「要先有犯罪可能」,羅智強也不滿的表示,立法院聽證權的實施起碼還要全體立委決議高門檻,但科技偵察法卻只要「檢察官、檢察事務官、司法警察官認為必要時就可以科技偵察」,鄭銘謙停了半晌說「這條不是要拿掉了嗎」?羅智強則追問,打詐四法草案中不是將要新增「不能或難以用其他方法蒐集或調查證據之要件,作為科技偵察法的門檻」?鄭銘謙則說,科技偵察會「比照搜索門檻」,羅追問「那GPS訊號追蹤呢」,鄭銘謙說「在24小時內、必要時才會進行」,羅智強則表示「是否必要,是誰決定?不就是檢察官及司法警察說了算嗎?」。鄭銘謙坦承,未來科技偵察法不一定限定適用辦理「詐騙案」,其他案件也確有可能適用,而該法規定與現行「通訊監察保護法」要件也不同,「科技偵察的程度應該比監聽低」,羅智強則大酸「那王義川扯出的政治偵防疑雲,比監聽高還是低,請你回答。」,鄭則說「該案北檢正在偵察,我就不說了」,羅智強回酸,你不說沒關係,因為立法院法制局已示警,定位手機訊號、GPS訊號應該要有更完整的保障程序,保障非嫌疑人的隱私,在法務部沒有提出具體保護作法前,他對相關科技偵察規定,持保留立場。王義川事件讓電子監控議題再度受到關注,由於真相迄今未明,也連帶衝擊立法院本周陸續排審的打詐四法,包括《詐欺犯罪危害防制條例》草案、《科技偵查及保障法》草案,以及《通訊保障及監察法》、《洗錢防制法》兩項修正草案。民團昨日也聲明,指打詐四法內容,涉及諸多人權爭議,例如《通保法》修法將調取個人資料改成不須「檢察官保留」或「法官保留」,並擴張網路流量紀錄調取,完全沒有門檻要求,開放司法警察可以任意調取,任意監控每個人,要求立法院不要輕易通過。
「打詐四法」等同監控人民?民團籲國會審慎立法
由民間司法改革基金會、台灣警察工作權益推動協會、開放文化基金會、全國律師聯合工作權益推動協會以及台灣人權促進會4日聯合舉行「監控開大門,國會同意嗎?」記者會。民間司法改革基金會常務董事林俊宏表示,立法院近日將開始排審「打詐四法」,針對台灣目前嚴重的詐騙問題,行政院提出相應的法律方案,但他質疑,政府打著「打詐」的名義,人民的資料可以被任意調取,卻沒有求償的管道,只能乖乖被監控,這對人權的侵害非常嚴重。行政院版的「打詐四法」分別為《詐欺犯罪危害防制條例》、《通訊保障及監察法》、《洗錢防制法》、《科技偵查法》。林俊宏指出,詐騙集團多透過網絡進行詐騙,行政院因此修了《通保法》,變成允許司法警察在無需檢察官批准的情況下,就能調取個人資料,也就是說,只要他認為有必要,他想調取個資就能調取。林俊宏進一步解釋,《通保法》還擴大對網路流量記錄的調取範圍,這些記錄可顯示一個人上網的詳細行為,包含訪問的網站、上網地點和使用時長等,這代表司法機關可以任意調取和監控個人的網路活動,而該法並未設置任何門檻或限制,完全的開放司法警察可以任意調取個資,「但立法理由卻只簡單地告訴人民,修法對隱私權的侵害很輕微」,他質疑,這樣的侵害是輕微的嗎?其實一點都不輕微。林俊宏強調,「打詐四法」中有提到「封網」機制,只要政府打著「打詐」的名號,認為有緊急狀況的情況下,就可以任意封鎖任何網站或平台,而這一機制同樣沒有任何門檻要件,也缺乏救濟途徑,更沒有陳述意見的機會,這對人民權利的侵害非常嚴重。林俊宏說,更令人擔憂的是,因為行政機關怕業者不願意配合,所以修法還對業者有很多的免責條款,這代表只要業者配合政府調取資料或封網,就不需承擔任何賠償責任,這會讓政府只要「以打詐為名」就可以肆無忌憚地監控人民,任意調取人民的個資,且無人需要為此負責。林俊宏呼籲,立法院應認真審查「打詐四法」,若過度強調打擊犯罪,而忽視人權保障,尤其對人權侵害的保障機制卻完全沒有涉及,他們認為這樣的立法是完全有問題的,希望立法院審慎立法,以確保人民的基本權利能夠受到保障。
打擊詐騙為首要任務!打詐新四法火速排審 盼3周內完成初審
近年因應詐欺犯罪修法賴清德總統就職演說宣布打擊詐騙為首要任務,行政院長卓榮泰連日積極拜會立法院長韓國瑜及三黨黨團,盼「打詐新四法」盡速審查,民進黨團火速於本周排審,力拚3周內完成初審,希望在本會期7月16日結束前三讀通過。不過,朝野對打詐大方向支持,但對科技偵查要設專章或專法處理,仍意見分歧。卓榮泰上任後2度拜會韓國瑜,力促打詐四法盡快通過。立法院司法及法制委員會今(3)日排案審查《洗錢防制法》修正草案、5日審查「科技偵查及保障法草案」,6日審查《通訊保障及監察法》部分條文修正草案;內政委員會也表定5日、6日處理「詐欺犯罪危害防制條例草案」,打詐四法均排入本周委員會審查。然而,朝野立委對於修法原有高度共識,但在科技偵查法部分有歧異,政院提出科技偵查專法,國民黨召委吳宗憲、民進黨召委鍾佳濱、民眾黨團總召黃國昌3人都提出修訂《刑事訴訟法》專章因應,吳宗憲預計下周排審刑訴法。吳宗憲表示,各黨皆支持科技偵查,但都認為依照我國法制體例,應是修改刑事訴訟法,行政院提出的「科技偵查法」,主要是司法院長期不作為,逼得法務部不得不設打詐專法,但在法的邏輯是有問題的,搜索、扣押等偵查手法都是在刑事訴訟法,為何要另定一個專法?吳認為,行政院提出專法只是為讓法案能夠趕快通過,但立法院若有共識是以修正刑事訴訟法方式處理,相信行政院也不會覆議,「內容都一樣,只是不同法」。鍾佳濱說,自己也有刑事訴訟法版本,但體例不同,無法併案審查,他先排審議科技偵查法專法,將來吳宗憲要再排審刑事訴訟法也可以,屆時2案的取捨就送協商討論。委員會是代為審查的機制,不是做決定的角色,委員會應讓草案完備,重大爭點則由朝野協商決定。民眾黨團總召黃國昌則指出,執政黨到現在才想趕快通過,已經慢了很多拍,既然已經排案,還是希望能認真審議,不要徒於形式,才能真正回應國人對政府的期待。至於科技偵查法的部分,黃說,重要的是如何兼顧打詐及人權保障,專法或專章都只是手段,重要的是如何達成目的,內容完整才是國人希望看見的。
拚生機!最老死囚寫信給大法官:可以一句話這麼草率地判死刑?
死囚王信福寫信表示,「死刑的案件是不是要很慎重?是否為求其生不可得?為什麼我的案件,法院可以一句話這麼草率地判死刑?」(圖/翻拍司法院官網)法憲法法庭昨進行死刑辯論,攸關37死囚是否可「逃死」,引發全國關注;涉殺警案的「最老死囚」王信福透過律師寫信給大法官「希望爭得死刑違憲的判決、求一線生機」,但法務部檢察司副司長簡美慧在法庭上直言「死刑是讓被告為自己犯下的罪刑負責」。72歲王信福因涉槍殺2員警在2011年判死定讞,至今未執行槍決,是目前台灣最老死囚;他在憲法法庭開庭前,寫信給律師向大法官轉達他的心聲「要剝奪一個人的生命,難道不再需要聽其辯解了嗎?」王信福信中指出「明明不是事實的事卻得不到理解,申冤而心有不甘,但願大律師們能在法庭上爭得死刑違憲之訴求」,希望 「求得一線生機,再力爭之餘地,換得洗刷汙名的機會」王信福的律師李念祖表示,法律不許被害人報復,憲法也不該允許政府「以應報之名,行報復之實」,不要將死刑冒充「被害人的賠償」;法官認為該死就判死,量刑時一再使用「人神共憤」、「令人髮指」等字詞,這種缺乏客觀的情緒語言,提供死刑是不理性的證明。監察院國家人權委員會代表、監委高涌誠指出,人權保障在於生命存在,現存的死刑制度以剝奪人民生命為刑罰制裁,侵害基本權的核心及本質,與法治國家保障人權目的及國際人權公約相悖。但代表財團法人「犯罪被害人保護協會」發言的律師陳淑貞表示,高達96.7%被害人家屬反對廢除死刑,請憲法法庭不能夠忽視,而且目前死刑制度仍存在,就應該執行死刑,否則犯罪被害人的人權要如何獲得保障,死刑制度是合憲的,不應廢除。陳淑貞律師在法庭外接受採訪時說,台南殺警案的家屬認為,廢死根本是「沽名釣譽、政治操作」。歐盟自從2003年廢死後,就有人開始在台灣大力主張廢死,但主張廢死比例歷經這麼多年依然沒增高,反對廢死聲浪依然存在,甚至比例還居高不下。王信福不但寫信給大法官、想藉釋憲程序「逃死」外,另監委王美玉、高涌誠今年3月也籲請法務部對王信福案研議提起非常上訴及再審。最高檢察署昨表示,最高檢已於今年3月22日分案,正由檢察官依法研議中。
法務部忠告大法官們:勿廢除死刑! 恐引發社會動盪、憲法機關對立
憲法法庭2024年4月23日將進行死刑大辯論、決定死刑存廢,司法界盛傳以司法院長、兼任大法庭審判長許宗力為首的大法官們,可能趁機廢除死刑,引起全台灣8成以上、反對廢除死刑民眾大恐慌。法務部對此與最高檢察署組成因應小組,呼籲憲法法庭勿引發國內社會對立及衝突,並強調民意超過8成反對廢除死刑,應由立法機關形成共識,而非透過司法判決逕行決定,憲法法庭驟然宣告死刑制度違憲,將侵越立法權、逾越權力分立界線。法務部指出,死刑議題在我國具有高度爭議性,在社會尚未有共識情形下,驟然宣告死刑制度違憲,可能引發國內社會對立及衝突,更侵越立法權決定,逾越權力分立界線,憲法法庭應將解釋後果評估納入考量,不應透過憲法判決主導刑事政策之形成,避免引發憲法機關間衝突及國內社會動盪。目前全球尚有許多具影響力的國家,如美國、日本等國未廢除死刑,法務部冀望憲法法庭應審酌我國歷史背景文化與歐盟國家迥然不同,不應將歐洲廢除死刑經驗直接移植至國內。憲法法庭歷次解釋認定死刑制度為維護國家安全、社會秩序及增進公共利益所必要,因目前憲政秩序、社會法價值未有改變,憲法法庭應維持以往一貫死刑合憲見解,以兼顧人權保障及社會正義。法務部強調,死刑是重大爭議問題,應由代表民意之立法機關形成共識,而非透過司法判決逕行決定目前大多數國家是透過立法或修憲程序廢除死刑,經由憲法法庭直接宣告死刑違憲極為少數,而這些國家解釋死刑違憲也具共通背景,即立法、行政機關間有一致共識或至少無對立立場,如匈牙利、立陶宛、南非等釋憲前後,立法、行政機關對於廢除死刑已有相當程度共識,反觀我國立法、行政機關尚未形成共識,民意有超過八成反對廢除死刑,不應透過違憲審查方式廢除死刑。法務部研究指出,死刑制度在司法院釋字第194號、第263號、第476號等歷次憲法解釋,大法官已數次宣告合憲,死刑制度已長期為我國憲政秩序所肯認,有鑑於目前憲政秩序、社會法價值未有改變,多數民意仍反對廢除死刑,時空環境並無變遷,憲法法庭應維持向來死刑合憲之見解。法務部認為,生命權固為憲法保障之基本權利,但並非不得以法律干預之,就生命權的干預,一般認為憲法第23條之「限制」包括「剝奪」在內,而依法律允許剝奪生命之情況,並不當然違反人性尊嚴。死刑制度屬於最後不得已之手段,亦非以殘忍、不合人道的方式執行,並非酷刑。