合憲
」 死刑 憲法法庭 釋憲 廢死 違憲死刑釋憲判決合憲 法務部強調「37死囚均涉最嚴重犯罪」:不宜釋放
憲法法庭今對死刑釋憲案作出判決,法務部表示,法務部堅定表達死刑制度合憲,對於判決結果表示尊重,目前37名死囚均合法羈押於監所,並無釋放人犯問題,由於37死囚所涉罪行均係故意剝奪生命法益之最嚴重犯罪,不宜逕予釋放,將請最高檢察署依法嚴謹審核非常上訴,並籲請法院妥適處置人犯羈押問題,避免造成社會恐慌。法務部表示,目前37位人犯在判決確定前均依法院裁定合法羈押,羈押期間符合刑事訴訟法及刑事妥速審判法規定,於判決確定後,依監獄行刑法規定收容。雖憲法法庭認為檢察總長得依職權或各聲請人請求,對37人提起非常上訴,但在最高法院未撤銷原死刑確定判決前,37人仍應依監獄行刑法規定收容,並無釋放人犯問題。法務部指出,最高檢察署將依憲法法庭判決意旨,審慎研議是否提起非常上訴,若提起非常上訴經最高法院判決撤銷發回,因程序回復到未確定前狀態,37人將無法再依監獄行刑法規定收容。但37人皆歷經法院多次審理,認事證明確,縱因憲法法庭判決意旨而須重啟審理程序,亦須確保後續審理及執行,為避免釋放發生人犯逃匿,法務部將促請最高檢具體建議最高法院於撤銷死刑確定判決時,若未同時自為判決,而將案件撤銷發回更審時,應啟動羈押程序。法務部說,法務部尊重憲法法庭判決,但37死囚所涉罪行均係故意剝奪生命法益之最嚴重犯罪,若逕予釋放,對於社會治安、司法公信性將造成嚴重衝擊。憲法法庭既然判決認定對於最高法院依非常上訴程序撤銷原確定判決時,37死囚羈押次數及期間不受速審法限制,羈押期間及次數應重新計算,法務部將要求承辦檢察官對於法院審理是否羈押人犯時,應具體論告各該人犯繼續羈押之必要性,建請法院裁定羈押,以確保後續審判及執行程序之進行,以實現社會正義及保障社會安全。此外,對於憲法法庭對於部分不符合判決意旨之法規,法務部將儘速依法檢討及配合相關機關修正。對於符合非常上訴救濟程序之個案,亦將請最高檢依法嚴謹審核,並籲請法院妥適處置人犯羈押問題,避免造成社會恐慌。
死刑釋憲結果出爐 「台南殺警案」殉職警二姊嘆:後果大眾共同承擔
日前37名死囚聯合聲請釋憲,憲法法庭20日宣判「有條件合憲」,要求在刑事程序符合憲法「最嚴密之正當法律程序要求」下才可判處死刑,等同為死刑設下重重關卡。對此,台南殺警案被害人凃明誠的二姐坦承「很失望」;至於會換來什麼後果,她語氣無奈的表示:「只能社會大眾共同承擔。」震驚社會的台南殺警案發生於2022年8月22日,當日一早,兇嫌林信吾身攜彈簧刀及空氣槍,在行經台南市中西區赤崁街45巷附近時,徒手竊取一輛機車。車主發現後在上午10時許前往派出所報案。拍出所員警凃明誠、曹瑞傑獲報後,立即開著警車出發尋找失竊機車,並在11時33分左右抵達安南區北汕尾附近的第1公墓。當時,凃明誠先行下車,徒步進入附近草叢找車。不料被藏身附近的林信吾發現,竟持彈簧刀逼近並連砍17刀重傷凃明誠,並奪走其配槍。之後,林信吾又連開6槍攻擊開車趕抵現場的曹瑞傑,還對著沒有配槍,只能以辣椒水、徒手抵抗的曹狂砍38刀。林信吾之後帶著配槍、子彈與彈匣和手槍騎車逃之夭夭,雖然在隔天凌晨4時許落網,但凃明誠、曹瑞傑經送醫後都因傷勢過重不治死亡。事後,台南地方法院於2023年11月23日一審時宣判林信吾死刑。然而今日憲法法庭的釋憲結果傳出後,凃明誠二姐在接受訪問時指出,這次釋憲結果,等於是強迫社會大眾再次給予加害人機會,她想要問的是,這些明明是毫無疑問的惡行、罪證確鑿,釋憲後卻開了先例,誰又會是下一個受害者?她還質問:「還要有多少受害者家屬出現,才能夠停止這樣荒謬的社會實驗?」凃二姊認為,台灣現在的情況是死刑不執行,所謂的無期徒刑其實是有期,而就她的理解,未來判死刑還會更難;她無法理解,「『可教化』這件事是一個沒有信度效度的東西,你要拿來做使用,為什麼?憑什麼?」凃二姊還說,釋憲結果已經不是她能不能接受的問題,是這個社會要一起付出什麼樣的代價,去承擔這個後果的問題。不單單只有受害者家庭;「當他們做出這樣的判決時,想過我們的社會是要用什麼來換取今天這樣的解釋嗎?」她語帶無奈的表示:「讓我們大家一起承擔吧。」
死刑有條件合憲 廢死聯盟怒批「政府心存僥倖」:持續怠惰不作為
針對37名死囚聲請死刑釋憲案,憲法法庭今(20日)宣佈釋憲結果,大法官認定死刑「有條件合憲」,但應限縮適用範圍,且犯罪情節非最嚴重、第三審無辯護人、未行言詞辯論或科處死刑未一致決,可透過檢察總長提起非常上訴。對此,廢死聯盟表示,若死刑依然存在,政府相關部門總是心存僥倖,持續怠惰不作為。廢死聯盟聲明全文:如果,憲法法庭堅守人權捍衛者的角色,宣示死刑違憲,將能引領台灣社會超越復仇、嚇阻的直覺反應,打破仇恨的循環,並開啟療癒創傷的可能。很遺憾,憲法法庭沒有這樣做。從憲法法庭113年憲判字第8號判決可以看出,死刑制度並不如大家想像的那麼嚴謹。廢死聯盟長期以來指出,現行制度有諸多缺失:沒有全程的強制辯護、(2012年之前)第三審沒有言詞辯論、判決沒有一致決,以及精神障礙被告並未排除死刑的適用(行為時、受審時、受刑時)等問題;憲判字第8號判決肯認,以上均違反被告之訴訟防禦權及正當法律程序。37位定讞個案中,大部分並非直接故意或預謀,或並非「情節最嚴重之罪行」。憲判字第8號判決指出:如果沒有直接故意,即不得判處死刑;即便是直接故意,仍然要進一步確認是否符合公政公約第36號一般性意見書關於「情節最嚴重之罪行」的規定。這是憲判字第8號判決對於死刑判決在實體條件上的限縮,但是現存37位死刑定讞個案均涉以上問題,法務部不應該執行死刑,檢察總長應就不符合憲法判決意旨之部分,協助37位死刑定讞個案提出救濟。台灣到底何時會廢除死刑?未來將是一條更艱難的道路。但我們要強調,死刑依然違反台灣已經簽署的國際人權公約,因此113年憲判字第8號判決不應該成為政府落實公約的絆腳石。只要死刑存在,政府相關部門總是心存僥倖,以「台灣還沒有條件廢死」的假命題為理由,持續怠惰不作為,試圖用死刑來回應被害人的傷痛、用死刑來回應社會對治安的要求,卻不願花費心力去研議落實真正能保護社會、讓人民安心的政策,以至於很多的改革步伐無法前進。我們呼籲政府與民間還是應該持續的進行社會對話。10月5-6日,廢死聯盟將舉行「讓黑暗的盡頭有光—廢除死刑的下一步」國際研討會,就是我們的第一步。在籌備的過程中我們並不知道釋憲的結果會是如何,但我們知道台灣不能停下腳步,有許多現存的困難和未來的新議題需要探討、有新的挑戰需要克服,死刑制度在民主國家不會是一成不變的面貌,尤其是歷經威權統治與民主化歷程的台灣,這不該是我們理所當然的選擇。對於獄政制度、更生復歸、社會安全、人權保障的想像與落實,不應被「死刑」綁架。回顧台灣的廢除死刑運動,死刑冤案中有蘇建和案三人、徐自強、鄭性澤及謝志宏成功平反而步出死牢,但也有江國慶、盧正、杜氏兄弟來不及搶救。目前37個定讞的死囚中,至少有王信福及邱和順的冤案尚待平反,律師及民間團體會持續努力,我們期待司法體系能夠勇敢回應,不要再製造更多死刑的被害者。最後,我們還是要感謝一路以來,協助這個釋憲案的律師、國內外的NGO以及學者專家們。接下來我們仍會持續協助37位死刑定讞個案。廢除死刑推動聯盟成立20年以來,我們深刻了解,無論反對死刑或支持死刑,同樣都期望台灣是一個安全美好的社會,不同的只是:有人認為死刑可以促成這個期望,有人則知道不是這樣。未來我們還是會繼續的努力,希望有一天死刑不再存在於台灣這片土地上。
為還賭債殺媽媽、婆婆和老公 「驚世媳婦」恐逃死家屬難以接受
憲法法庭20日判決死刑有條件合憲,但精神障礙者不得處死,而在2009年殺害生母、婆婆和丈夫「驚世媳婦」林于如主張患有精神障礙,在修法前不得執行死刑,恐因而逃死,受害人家屬則直呼難以接受。林于如有賭博惡習,她高職畢業到酒店當公關,與埔里當地臭豆腐商家劉宇航奉子成婚,但她婚後仍死性不改、繼續簽賭,數次被地下錢莊逼債,她為了還賭債竟不擇手段。為了詐領親人的保險金,林于如先後殺害母親、婆婆和老公,先是2009年底在台南老家將母親推下樓致死,2009年又趁婆婆住院,混合混合抗憂鬱藥、安眠藥、防腐劑注入點滴害婆婆身亡,並在丈夫住院時,趁機毒死丈夫。而林于如犯案後遭逮捕,並於2013年判決死刑定讞,至今尚未執行,林于如遭診斷罹患精神障礙,憲法法庭20日判決死刑合憲,但精神障礙者不得處死,林于如恐因而逃死。劉家人則對此結果難以接受,受害人家屬表示,劉家因林于如「家破人亡」,臭豆腐店也在案發後關門,家屬身心受創,還得搬家才能找回平靜生活,無法接受林以心智缺陷逃死。
死刑「有條件合憲」 最高檢列5點說明:審酌後提非常上訴
憲法法庭20日針對死刑刑罰規定作成「113年憲判字第8號」判決,認為死刑雖不違憲,但有其他部分法律規定或個案適用之審理程序違憲。對此,由檢察總長邢泰釗擔任召集人的最高檢察署死刑因應小組,下午召開會議,並對釋憲結果列出5點回應,表示將對於相關案件進行審查,研議是否提起非常上訴。大法官宣判,刑法第271條第1項「普通殺人罪」、226條之1「強制性交殺人罪」前段、332條第1項「強盜殺人罪」、348條第1項「擄人勒贖殺人罪」等規定,皆屬「最嚴重犯罪類型」,且刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求之情形,方為合憲。最高檢表示,將審酌上開意旨,研議相關案件是否提起非常上訴。針對判決主文第二點,修正前刑法第348條「處唯一死刑」違憲部分,最高檢將依法對相關個案之案件提起非常上訴。而針對第四、五點,第三審應有「強制辯護制度」及經「言詞辯論」之程序,保障被告防禦權、辯護權,最高檢也將審查相關案件是否符合判決意旨,研議提起非常上訴。此外,對於死刑判決應經一致決,最高檢將與最高法院協商調取相關資料後審查相關案件是否符合;針對被告精神障礙或其他心智缺陷之情形,最高檢也將依修法後內容及個案情形審酌是否提起非常上訴。最高檢表示,有鑑於個案具體情節各有不同,需逐案閱覽卷證資料後才能判斷該個案是否有憲法法庭判決所指之情形,進而決定應否提起非常上訴救濟。最高檢察署將待收受各該死刑案卷後,立即審酌有無非常上訴事由,依憲法法庭判決及相關法律規定審慎處理。
死刑存續部分合憲 卓榮泰喊修訴訟過程違憲處
行政院長卓榮泰20日表示,死刑「部分違憲」的判決結果,仍是在遵守國際人權公約、完善法律正義程序下進行,這二大重要原則必須遵守,也意味著死刑制度大致合憲,但訴訟中若干違憲之處要修正。憲法法庭20日下午宣布死刑「部分違憲」,對於判決結果,卓榮泰強調,行政院跟民眾都應該尊重大法官解釋;法務部長鄭銘謙則說,法務部會遵照憲法法庭的結果,在2年內完成修法。鄭銘謙強調,法務部會遵照憲法法庭的結果,在2年內完成修法,法務部目前會從憲法法庭的判決中,著手提出修法草案。鄭銘謙說,目前37名確定死囚的確定判決還是存在,死刑待執行身分也沒有改變,會依照《監獄行使法》第148條第1項繼續收容,至於大法官宣告死刑「部分違憲」後,這些案子是否要再審理,都還要跑法律程序,還不能一概而論。行政院發言人李慧芝則表示,本次憲法判決認為現行死刑制度應有嚴謹的正當程序;而基於人權保障與程序正義,有修正相關規定的必要,行政院將督促法務部依判決意旨,儘速會商司法院,檢討修正《刑法》、《刑事訴訟法》、《法院組織法》及《監獄行刑法》等相關規定,以符合憲法保障人民生命權、正當法律程序、被告的訴訟上防禦權,以及罪責原則。卓榮泰強調,自己嫉惡如仇精神跟多數民眾一樣,但也呼籲立法委員與社會各界,接下來進入到大法官解釋後的後續個案審酌時,會深入到每個個案情節,其實就不適合涉入個案,這樣的精神必須保持,未來也會盡速請最高檢察署就37個死刑犯做審酌,必要時提起非常上訴,再來由最高法院審理。
死刑合憲!37死囚可透過檢察總長提非常上訴 邢泰釗:預擬相應措施
憲法法庭今針對死刑釋憲案,作出判決,認為死刑合憲,但犯罪情節非最嚴重、第三審無辯護人、未行言詞辯論或科處死刑未一致決,可聲請檢察總長提起非常上訴,因此等待執行死刑的37名死囚,都可以透過檢察總長邢泰釗提起非常上訴翻案。對此,最高檢表示,37名死囚具體情節各有不同,最高檢將待收受死刑案卷後,審酌有無非常上訴事由,再依憲法法庭判決及相關法律規定審慎處理。最高檢表示,死刑議題受國人高度關注,最高檢非常重視,檢察總長邢泰釗今年8月即指示成立10人因應小組,由他擔任召集人,主任檢察官吳慎志擔任副召集人,就各種可能的判決結果預擬相應措施。憲法法庭今判決後,最高檢下午4時召集全體檢察官開會決定因應作為,其中死刑因應小組成員檢察官林麗瑩等人,整理憲法法庭判決主文內容與最高檢業務有關共有5點,分別如下:1.憲法法庭判決指出,刑法第271條第1項殺人罪、第226條之1前段強制性交殺人罪、第332條第1項強盜殺人罪、第348條第1項擄人勒贖殺人罪等死刑規定,僅適用個案犯罪情節最嚴重,且刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求之情形,方為合憲。最高檢將審酌研議案件是否提起非常上訴。2.修正前刑法第348條擄人勒贖殺人罪唯一死刑規定違憲部分,最高檢將依法提起非常上訴。3.被告防禦權、辯護權之程序保障部分,最高檢將審查案件是否符合判決意旨,研議提起非常上訴。4.死刑判決應經一致決部分,最高檢將與最高法院協商調取相關資料,審查案件是否符合判決意旨,研議提起非常上訴。5.被告有精神障礙或其他心智缺陷之情形,最高檢察署將待修法完成後,依新法及個案情形審酌是否提起非常上訴。最高檢說,由於37名死囚個案具體情節各有不同,需逐案閱覽卷證資料後,才能判斷個案是否有憲法法庭判決所指情形,最高檢將待收受死刑案卷後,審酌有無非常上訴事由,依憲法法庭判決及相關法律規定審慎處理。
死刑有條件合憲!吳宗憲「37死刑犯可能重返社會 」 最高檢:將為黃春棋、陳憶隆提非常上訴
死刑釋憲將在今(20)日下午由憲法法庭作出宣判,宣布有條件合憲,刑法以死刑為最重本刑部分,僅適用犯罪情節屬最嚴重,且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形合憲。對此,國民黨立委吳宗憲表示,今天判決諸多限制,目前的37名死刑犯,如果符合任何一條件,極有可能逃過一死,甚至重返社會。憲法法庭20日針對死刑釋憲案做出有條件合憲之判決。(圖/報系資料照)司法院憲法法庭20日作成113年度憲判字第8號判決,認死刑之刑罰等規定雖不違憲,然仍有其他部分法律規定或個案適用之審理程序規定違背憲法意旨,故該等原因案件得依法進行救濟。其中,黃春棋和陳憶隆兩人被控於1995年犯下綁架黃姓建商撕票勒贖案,同案被告徐自強獲再審無罪確定;黃春棋、陳憶隆於2000年年4月27日遭判死確定,至今尚未執行,他們同時也是本件死刑釋憲案的聲請人,最高檢將為兩人提起上訴。此外,國民黨立委吳宗憲也表示,憲法法庭針對故意殺人者,判死刑是合憲的,但也設下諸多限制,包括,殺人犯罪情節需最嚴重、要有律師幫他辯護、3最高法院審判時要給被告答辯的機會、精障者不得判死刑。至於目前的37名死刑犯,若符合上述情形之一,就可以請求檢察總長提起非常上訴,一旦經法院撤銷原確定判決,就會重新審理,極有可能逃過一死。死刑釋憲結果不僅影響37名死囚,也牽動目前最高法院審理中的死刑上訴案件,圖為中華民國兒童權益促進協會在凱道舉行「保護兒童我願意,終結兒虐陽光再現」集會陳情活動。(圖/報系資料照)吳宗憲指出,昨天他就提到,司法院自107年實施社會量刑調查,近4年多來已無死刑定讞案件,那這37名死刑犯,極有可能免於死刑,甚至重返社會。呼籲司法院針對「教化可能性」及「精神鑑定」,儘速訂出審理規定。吳宗憲呼籲法務部,大法官既然已經表明死刑並不違憲,那案件已死刑定讞者,就該勇敢並儘速執行死刑。另外,針對大法官所謂「犯罪情節需最嚴重」乙詞,他認為,因為定義過於不明確,請司法院、檢察總長對此加以定義,以供日後法官審判、檢察官偵查時參考。最高檢察署20日下午4點召集全體檢察官開會決定因應作為,本署林麗瑩檢察官等死刑因應小組成員,整理憲法法庭113年度憲判字第8號判決主文內容與最高檢察署業務有關共有下列5點:一、 刑法第271條第1項、第226條之1前段、第332條第1項、第348條第1項等死刑規定,僅適用個案犯罪情節最嚴重,且刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求之情形,方為合憲。最高檢察署將審酌上開意旨,研議原因案件是否提起非常上訴。二、 主文第二點宣示修正前刑法第348條唯一死刑規定違憲部分,就原因案件,最高檢察署將依法提起非常上訴。這部分是指黃春棋、陳憶隆,兩人被控於1995年犯下綁架黃姓建商撕票勒贖案,同案被告徐自強獲再審無罪確定;黃春棋、陳憶隆於2000年年4月27日遭判死確定,至今尚未執行,他們同時也是本件死刑釋憲案的聲請人。三、 主文第四點、第五點關於被告防禦權、辯護權之程序保障部分,審查原因案件是否符合判決意旨,研議提起非常上訴。四、 主文第六點死刑判決應經一致決部分,將與最高法院協商調取相關資料,審查原因案件是否符合判決意旨,研議提起非常上訴。五、 主文第七點、第八點有關被告有精神障礙或其他心智缺陷之情形,最高檢察署將依主文第十四點之宣示內容,待修法完成後,依新法及個案情形審酌是否提起非常上訴。最高檢察署也提到,有鑑於個案具體情節各有不同,需逐案閱覽卷證資料後始能判斷該個案是否有憲法法庭判決所指上開情形,進而決定應否提起非常上訴救濟,最高檢察署將待收受各該死刑案卷後,立即審酌有無非常上訴事由,依憲法法庭判決及相關法律規定審慎處理。
37名死囚聲請死刑釋憲 憲法法庭:有條件合憲
由「最老死刑犯」王信福為首的37名死囚,認為死刑違反憲法生存權、平等權及比例原則,共同聲請「死刑釋憲」案,20日憲法法庭作成「113年憲判字第8號」判決,大法官宣判,刑法相關條文規定之故意殺人罪已屬最嚴重,以死刑為最重本刑部分並無違憲;但也針對其他條文提出違憲,應於2年內修正。大法官宣判,刑法第271條第1項「普通殺人罪」、226條之1「強制性交殺人罪」前段、332條第1項「強盜殺人罪」、348條第1項「擄人勒贖殺人罪」等規定,皆屬侵害生命權之「最嚴重犯罪類型」,以死刑為最重本刑,並無違反憲法保證人民生命權之意旨。然而,大法官針對其他條文也提出違憲。大法官強調,法官應考量犯罪情節是否達最嚴重程度,不應以死刑為唯一刑責;人民涉上述案件接受訊問時,應有辯護人在場為其陳述意見,且於第三審審判時,應有「強制辯護制度」之適用,也應經「言詞辯論」才能諭知死刑或維持下級審諭知死刑的判決。此外,科處死刑之判決應經過各級法院合議庭法官之一致決。對於判決主文第7至第9項,針對上述案件,被告於行為時有刑法第19條第2項之情形,也就是「行為時辨識行為能力減低」時、審判時或執行時有精神障礙或其他心智缺陷,致自我辯護能力或受刑能力明顯不足、有所欠缺者,不得科處死刑。大法官提到,若本案聲請人之確定終局判決犯罪情節非屬最嚴重,而仍判處死刑者,得請求檢察總長提起非常上訴,檢察總長亦得依職權確認是否有上述情形,決定提起非常上訴與否。判決主文提到,本次判決若有違憲之條文,相關機關應自判決宣示日起2年內,檢討修正相關規定。然而第三審應有「強制辯護制度」及「言詞辯論」等規定,則自宣判日起即應適用。
死刑有條件合憲 國民黨嘆:達到實質廢死目的
憲法法庭20日作出「死刑合憲,但增加『僅得適用於個案犯罪情節屬最嚴重,且其刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求』等限制」的解釋,國民黨對此結果表達遺憾,指出憲法法庭透過空洞、適用不易的「犯罪情節屬最嚴重」,加以死刑判決應經各級法院合議庭法官一致決,達到「實質廢死」目的,與絕大多數台灣人民感受有相當大的落差。國民黨強調,民進黨在黨綱的《自由人權》章節直接寫明,「研議廢止死刑的可行性」,直指民進黨廢除死刑的終極目標。這次釋憲結果幾乎宣示實質廢死,彰顯民進黨恐怕仍會以分階段的方式,不顧民意反對,逐步推進廢除死刑。國民黨指出,廢除死刑本來就是立法工作,更是政治問題。大法官的判決結果,雖然縮限範圍,但已經明確證明「死刑合憲」,民進黨主張廢除死刑毫無憲法基礎,應該清楚表態對於死刑態度,並修改廢死黨綱。尤其,賴清德身為民選總統,更應有明確態度,而並非用尊重釋憲結果,一筆帶過。國民黨文傳會主委李彥秀表示,憲法法庭判決看似進一步保障被告人權,但在修復式司法成效依舊不彰的今日,欠缺配套的憲法解釋,不過是再次深化死刑存廢議題的社會對立,更是讓問題治絲益棼。李彥秀分析,法務部在釋憲辯論時提出,近5年476件殺人案,只有1件判死定讞,代表死刑案件極為嚴謹,死刑為不得已的最後手段。但釋憲案的縮限解釋不但畫蛇添足,更是身為最高司法機關,卻否定司法制度嚴謹性,恐怕衝擊基層司法部門信心,一再增加的門檻,更是影響承審法官依法判決死刑的心證,恐怕等同於實質廢死。李彥秀進一步指出,此次憲法法庭判決結果,代表我國將邁入「實質廢死」時代,37名死囚皆得請求檢察總長提起非常上訴,預期有極高可能檢察總長將提起非常上訴,最高法院進而撤銷原死刑判決,屆時各級法院合議庭法官須一致決維持死刑,否則僅能退而求其次改判無期徒刑,依現行規定25年便可申請假釋。李彥秀強調,憲法法庭博得名聲與歷史定位後,死刑經合憲性限縮解釋所衍生例如事實審法院如何認定「犯罪情節屬最嚴重」、無期徒刑制度如何檢討調整,不過是不負責任的將問題丟回普通法院與立法者。不僅讓司法者遭受恐龍法官、象牙塔裡法匠之譏,更讓司法與人民相形漸遠。
憲法法庭:死刑有條件合憲 民進黨尊重、黨籍立委研議修法
大法官憲法法庭20日對死刑做出「有條件合憲」的解釋,民進黨表示,尊重憲法法庭針對死刑制度合憲性判決,期盼後續相關單位針對判決意旨之配套措施;民進黨立院黨團書記長蔡易餘說,針對大法官所指出精神障礙或缺陷者科以死刑有違憲之虞,民進黨團將會評估,研議如何推動修法。憲法法庭針對刑法「殺人罪」、「性侵故意殺人罪」、「強盜故意殺人罪」、「擄人勒贖故意殺人罪」中的死刑是否合憲作出解釋,認為死刑的規定合憲;憲法法庭也做出限縮,刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形合憲,必須要是「個案犯罪情節屬最嚴重者」,才可以科處死刑。民進黨發言人戴瑋珊表示,尊重憲法法庭針對死刑制度合憲性判決,期盼後續相關單位針對判決意旨之配套措施,仍需本於維護社會治安、保障基本權利的原則審慎研議,符合社會期待。蔡易餘說,民進黨做為執政黨,立法院黨團會尊重大法官的解釋。就合憲部分而言,就表示《刑法》的刑罰裡有死刑這個選項是沒有問題的,但大法官也認為,當被告有精神障礙或是精神有缺陷的況狀時,在訴訟時的辯護能力不足,若對其科以死刑,就會有違憲的問題。蔡易餘指出,對於憲法法庭「有條件合憲」的解釋,會涉及包括《刑法》等法律條文修法,未來針對大法官所揭櫫的條件,民進黨團將會進行評估,並啟動修法。
上次槍決已是4年前!台灣8年來僅3名死囚伏法 其中包含鄭捷
37死囚聲請釋憲案,憲法法庭今(20)日宣佈釋憲結果。宣判,結果是「有條件合憲」,意即合憲,但限縮適用範圍。不過事實上,此前《刑法》雖有規定死刑,但法官已鮮少宣判死刑,台灣近來也很少執行死刑。根據紀錄,上次政府執行槍決已是2020年4月1日,迄今超過4年。《nownews》盤點之前數任總統包含陳水扁、馬英九、蔡英文任內的死刑執行情況,指出陳水扁自2000年就任總統後,任內執行槍決32人,但2006年起至2008年均未執行死刑。馬英九任內共執行33件死刑案,但馬政府上台之初,首任法務部長王清峰堅持拒絕執行死刑,引起民間反彈聲浪,王清峰甚至為此在2010年黯然下台,之後才又開始執行死刑,與前一起槍決間隔5年。之後馬英九任內年年執行死刑,馬任內最後一次執行死刑的死刑犯,是犯下台北捷運隨機殺人案的鄭捷,在2016年5月10日接受槍決伏法。蔡英文2016年就職後,僅在2018年8月31日、2020年4月1日分別執行李宏基、翁仁賢2名死囚死刑。而現任總統賴清德5月20日上任至今也未槍決死囚。因此目前台灣仍有37位死刑犯(原38位,其中死刑犯黃富康已因心因性休克死亡)待執行。目前台灣最後一位接受槍決的死刑犯翁仁賢,他出於對父母、兄長多年的積怨,於2016年除夕夜,在桃園市龍潭區自家趁父母及親友共16人圍爐時,持汽油衝進屋內縱火,造成父、母、姪子、姪女、姪媳及看護共6人死亡,另4人灼傷。在法院審理期間,翁仁賢多半行使緘默權,但仍不時出言諷刺法官,對其嗆聲「恐龍」,也曾當庭咆哮兄長,「這事沒完,等我再追殺你們幾次輪迴」等語。據了解,翁仁賢於2020年4月1日槍決伏法後,沒有家屬願意為其收屍。
37死囚聲請死刑釋憲結果出爐 大法官判決「有條件合憲」:需限縮適用範圍
日前,台灣37名尚未執行死刑的死囚,聯合向憲法法庭聲請釋憲,並主張死刑剝奪生命權及人性尊嚴、違反《憲法》比例原則等。部分死囚還強調自己曾遭到刑求、審判程序有瑕疵。憲法法庭今年4月23日為此展開激辯,結果在今(20)日下午3時宣判,結果是「有條件合憲」,意即合憲,但限縮適用範圍。此次聲請釋憲主要為高齡72歲的台灣「最老死囚」王信福提出,其餘36名死囚也陸續聲請,由憲法法庭併案審理。4月23日憲法法庭召開言詞辯論庭,律師團、法務部、民間團體、專家學者、被害人家屬等都有激烈的辯論。王信福透過律師在法庭上公開親筆信,信中以「不存在了嗎?剝奪一個人的生命難道已不再需要聽其辯解了嗎?」為題,表示自己自幼失學,表達能力不足,尚有案內諸疑問無法一一表述,「只是明明不是事實的事,卻得不到理解、申冤而心有不甘,但願大律師們能予法庭上爭得死刑違憲之訴求,求得一線生機再有努力之餘地,換得洗刷汙名的機會」。此外,37名聲請對死刑釋憲的死囚中,被認為是冤案的邱和順,曾被控參與強盜集團,1987年11月將苗栗縣女保險員柯洪玉蘭殺害分屍,同年12月又綁架新竹學童陸正並撕票,邱男2011年遭法院判決死刑定讞。邱和順主張,自己當年遭警察灌辣椒水、毆打及辱罵脅迫等方式刑求取供,身心遭受劇烈痛苦,刑求的警察已被判決有罪定讞,也被公務員懲戒委員會認定失職,但法院卻以「鋸箭法」引用以酷刑取得的供詞,判他死刑,違反國際《禁止酷刑公約》、我國《刑事訴訟法》等規定,有重大程序瑕疵。邱還主張,法院審理期間,竟因「物證遺失」沒給他與同案被告對質詰問機會,違反《憲法》保障的人民訴訟權及《兩公約》「被告有受公平審判權利」規定。負責執行死刑的法務部則反對廢死,強調死刑並非必然違反「生命權保障」,死刑是不得已的最後刑罰,並非必然侵犯人性尊嚴或構成酷刑,應視死刑的目的、方法及程序而定;而殺人罪符合《兩公約》所稱可以執行死刑的「最重大犯行」,且「禁止死刑」並非國際法界共識,因此從《憲法》解釋的範疇而言,應維持死刑合憲的見解。犯罪被害人保護協會委任律師陳淑貞則表示,經過調查,高達96%以上的被害人家屬反對廢死,國家既然有死刑存在,就應該執行,否則如何保障被害人權利?而且死囚在監長年持續等待執行,也是一種折磨。廢死聯盟則認為,支持死刑的關係人和專家會認為「死刑改進就好」,然而死刑其實已經有了很久的「實踐機會」,造成很多生命的逍逝,「這樣的刑罰應該被廢止,殺人機器不應該被修補,應該被銷毀。」此外,人性尊嚴的絕對保障已經是確立的憲法原則,而生命權與人性尊嚴不可能切開來看,「所以死刑必然違憲」。有學者專家則提出「緩死」的概念,認為包括民眾黨主席柯文哲提出的「終身監禁」代替死刑等方案,根本是在轉移焦點。提出「緩死」,意即要考量死囚在監的表現,給予緩死機會。死刑釋憲案,憲法法庭今(20)日下午三點宣判, 憲法法庭判決死刑合憲,但限縮適用範圍。憲法法庭指出,犯罪情節非最嚴重、第三審無辯護人、未行言詞辯論或科處死刑未一致決,可以援引聲請檢察總長提起非常上訴,檢察總長亦得依職權提起。等待執行死刑的37名死囚,檢察總長邢泰釗可以依個案狀況,為死囚提非常上訴翻案。另,憲法法庭指出,有關機關依本判決主文第8項意旨完成修法前,不得執行死刑,就欠缺受刑能力之精神障礙或其他心智缺陷者,亦不得執行死刑。
判決死刑合憲!37死囚都可翻案 「驚世媳婦」林于如1理由暫不可槍決
憲法法庭判決死刑合憲,但等待執行死刑的37名死囚都可以聲請非常上訴,但憲法法庭判判決精神障礙或其他心智缺陷者,不得執行死刑,也就是說,主張心智缺陷的全台唯一女死囚、「驚世媳婦」林于如,在有關機關依本判決主文第8項意旨完成修法前,不得執行死刑。「審判時有精神障礙或其他心智缺陷,致訴訟上自我辯護能力明顯不足之被告」之認定標準及程序,仍待有關機關以法律或經法律明確授權之命令定之。
37死囚聲請釋憲 憲法法庭宣判:死刑有條件合憲
全民關注的死刑釋憲案,憲法法庭今(20)日下午三點宣判, 憲法法庭判決死刑合憲,但限縮適用範圍。民進黨2016年執政迄今,法務部僅在2018年8月31日、2020年4月1日分別執行李宏基、翁仁賢2名死囚的槍決,目前等候執行死囚37人。而包括司法院長許宗力在內的7名大法官因任期在10月底屆滿,因此趕在今天作出判決。
死刑釋憲今出爐! 前檢察官吳宗憲喊「死刑是為公平正義」:廢死讓生者無法好好活著
此次死刑釋憲案,是由現年72歲的台灣「最老死囚」王信福等37名死囚共同聲請,主張死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則,憲法法庭也將在今(20)日下午3時宣判結果。曾任檢察官的現任國民黨立委吳宗憲昨(19)日就在臉書發文,直言「死刑不能讓逝者重生;但廢除死刑,卻讓活著的人無法好好活著」。吳宗憲表示,只要還有兇殘至極的暴力殺人犯罪,死刑就必須保留,大法官應該做出符合正義的判決,「死刑合憲是我一貫的主張,其意義在於應報主義、犯罪預防、安撫人心」。吳宗憲接著說到,他同意死刑限於故意殺人類型,當殺人犯完全不尊重他人生命權時,法律就應該予以制裁。雖然廢死派主張可能有冤獄,那就表示要討論的是「司法訴訟程序」是否完善,而不是死刑存廢,況且,自從法院推動「社會量刑調查」,已經有4年多沒有死刑定讞的判決。吳宗憲認為,「殺人就是一種無視生命權的犯罪,強行剝奪他人的生命」,而國家面對殺人者被處死前,程序之嚴謹,已遠比他殺害的受害者死得有尊嚴,這就是支持「應報」主義者最大的讓步,「死刑有沒有威嚇作用?從那37名死刑犯提釋憲怕被執行,即可知答案」。吳宗憲提到,「我在上個會期就兩度質詢法務部,為何遲遲不執行死刑,依法行政本是公務員天職,卻漠視死刑定讞判決於不顧,在此先呼籲,若憲法法庭判殺人者死刑合憲,就盡速依法執行,法務部不能再用自己訂的規則造成技術性廢死——被殺的人活不了,殺人的人卻死不了」。最後,吳宗憲也強調,死刑的存在,會讓殺人犯,罪有應得,永遠隔離於社會,人民就不用擔心害怕,「死刑並非為了殺人償命,更不是報仇論,而是為了填補『公平正義』而存在,若人民的安全沒有獲得充分保障,貿然廢除死刑,只會引發更多的不安全感。所以,我主張殺人致死的犯罪,死刑仍有存在必要」。
死刑釋憲今出爐!恐撼動刑罰制度 若涉違憲即為「實質廢死」
全民關注的死刑釋憲案,憲法法庭今(20)日將作成判決,一旦違憲或部分違憲、合憲性限縮解釋,都將讓死刑制度「名存實亡」,台灣將走向實質廢死,等待執行死刑的37名死囚將可獲重審的機會,部分羈押中的人甚至有可能因《刑事妥速審判法》的5年羈押期限制而獲釋,但由於目前國內民意超過8成反對廢死,判決勢必引爆嚴重社會對立。因應憲法法庭判決可能帶來的衝擊,全國二審及三審法院已統計相關死刑上訴案件,審理的狀況及被告羈押天數,依據釋憲結果妥速作成必要的裁判;法官們憂心忡忡,認為37死囚案件若重新回到二審及三審審理,將承受沉重壓力。廢死團體則是相當期待判決結果,包括台灣廢除死刑推動聯盟、國際特赦組織台灣分會、台灣人權促進會及司改會等團體將舉辦記者會,由廢死聯盟執行長林欣怡發表廢死聲明。對於被害人家屬而言,37名死囚遲未槍決伏法,始終盼不到司法正義,若大法官們又把陳年凶殘殺人案丟回法院重新審理,對家屬如同凌遲,有反廢死人士揚言將舉辦公投、或以激烈陳抗手段表達抗議。民進黨2016年執政迄今,法務部僅在2018年8月31日、2020年4月1日分別執行李宏基、翁仁賢2名死囚的槍決,目前等候執行死囚37人。而包括司法院長許宗力在內的7名大法官因任期在10月底屆滿,因此趕在今天作出判決。這次釋憲案,15名大法官扣除迴避審理的蔡彩貞等3人,評議後只要過半、7名大法官贊同,37死囚可能因死刑規定或判死定讞的判決違憲、部分違憲,獲得再審或非常上訴機會,恐再丟回最高法院審理,判決是否讓死囚改判、逃過死刑裁判,備受關注。如果憲法法庭判決死刑「全部」違憲,立即或定期失效,等於跳過了全國民意及立法院修法權限,直接變動我國刑罰制度,目前國民法官參審的殺人等重大案件無法判死,審理中的死刑上訴案件,也須重新量刑改判,不但影響巨大,也勢必嚴重傷害國人的法律感情,讓國人難以再信賴司法正義。
憲法法庭判侮辱員職務罪違憲後 4人辱警「X你娘」、「沒懶X」獲判無罪
2024年5月,憲法法庭判決《刑法》侮辱公務員罪為合憲性限縮解釋,另宣告《刑法》侮辱職務罪違憲後,彰化地方法院日前針對4件被告對員警飆國罵的案件,同時判決無罪。這些案件的被告,雖然口出惡言,但法官認定這些是被告一時的口頭情緒發緒,並不會妨害公務,也不至於造成警察執行上的困難,因此將4案全部判決無罪。但法官強調,對於被告等人口出侮辱性言論並不構成侮辱公務員罪,但不代表法院贊同或鼓勵此種不雅言論。據《ETtoday新聞雲》報導,依據彰化地院提出的4件判決書,有1件是發生在彰化監獄,徐姓受刑人8年前在舍房內大聲咆哮,嚴重違反秩序,周姓管理員戒護將他送往正舍時,徐姓受刑人不滿遭周男推撞擊頭部致傷,狂飆髒話「X你老爸、X你老媽」狂罵,兩人都提告。周被依假借職務傷害罪,判緩刑2年定讞;徐男則被依妨害公務起罪嫌訴。法院認定,徐是遭到對方動手後受傷才會飆髒罵,並沒有影響到後續的公務執行,因此判決無罪。另外2件酒後在小吃店咆哮,員警到場制止,被告仍不斷辱罵員警「你這個臭警察」、「你不要在那邊沒懶X」,遭依刑法侮辱公務員罪起訴。還有彰化市一名王姓男子懷疑汽車遭前妻毀損,氣得撂2人手持棍棒到前妻住處尋釁,警方據報到場後,王男不斷的飆罵「警察是又怎樣」、「恁爸連警察也照打!X你娘」,他事後被帶回警局,辯稱「警察當時說的話我也沒有在聽」、「罵這些話,我又不是針對警察」。對於該4案的判決,法官說明,據憲法法庭113年判字第5號判決,對於侮辱公務員罪部分,應限於行為人對公務員當場侮辱,而且是「基於妨害公務之主觀目的」,足以影響公務員執行之情形。法官深入闡述,該法保護的法益為「公務執行」,但並不包括公務員名譽、公職威嚴。法院對於個案認定時,不得僅因人民發表貶抑性侮辱言論,即逕自認定其必具有妨害公務之故意。至於「妨害公務」是指侮辱的行為已明顯干擾到公務員的指揮、聯繫,一般單純的口頭嘲諷或抱怨或出於情緒反應的辱罵,雖會造成公務員的不悅,但通常不會因此妨害公務。法官認為,該法並非要求公務員對人民無理的辱罵時,只能忍讓,國家本即擁有不同強度的公權力以達公務之目的,面對無法的辱罵,公務員代表國家透過合法手段排除、制止言論,例如由在場同僚、主管警告、制止,若人民立即停止,則不得以侮辱公務員罪定之。反之,持續制止不勸,即判斷其已足以影響公務員之公務執行。法官強調,對於被告等人口出侮辱性言論並不構成侮辱公務員罪,但不代表法院贊同或鼓勵此種不雅言論,「不處罰並不代表贊同」。
痛批司法院淪「打手院」 國民黨團:失望透頂、無法接受
總統府30日公布新任大法官被提名人名單,包括司法院長張文貞、司法院副院長姚立明、大法官被提名人何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡。國民黨立法院黨團表示,這樣的名單是對司法院大法官這個職務最大的羞辱,更是要將大法官變成民進黨府院黨打手的居心,「失望透頂、無法接受」。國民黨團表示,這份名單更突顯「賴清德政府用人唯親,重點是自己人、聽話最重要」,更重要的是,總統府在預告憲法法庭死刑違憲嗎?總統府必須對外說清楚講明白。國民黨團指出,總統府公告的新任大法官被提名人名單,這份名單裡張文貞、陳運財、廖福特、劉靜怡、何賴傑等人廢死立場明顯,廖福特是現任民進黨仲裁委員會委員兼主任委員、劉靜怡主張黨產條例合憲、而姚立明不但是賴清德2024總統大選的競選總部的主委,政壇有名的政治變色龍,提名這樣的名單,是對司法院大法官這個職務最大的羞辱,更是要將大法官變成民進黨府院黨打手的居心,赤裸裸向世人宣告。國民黨團痛批,「未來憲法法庭將是民進黨中央的附隨組織,何其可悲?何其可惡!民進黨要這樣做賤司法嗎?大法官已經不是『酬庸院』,更會變成是『打手院』!」 國民黨團完全無法接受。國民黨團說,要提醒賴清德總統,上會期立法院通過的國會改革法案,相關重要條文幾乎都被現任大法官全數暫時處分,暫緩適用。當然包括人事同意權的部分,立法院九月份開始的的第二會期要如何行使人事權?更是充滿各種不確定性及爭議。國民黨團表明,總統府在將新任大法官被提名人名單送至立法院前,更必須對國人及立法院說清楚講明白,立法院人事同意權相關的規範被大法官全數凍結,立法院要如何行使人事同意權?總統賴清德不要只會大搞政爭、打壓異己、分配權位,當前的憲政僵局,賴總統必須出來面對!
立院決議邀賴總統國情報告 卓榮泰:不可能要求總統行為違憲
國民黨、民眾黨立院黨團16日聯手通過「邀請總統進行國情報告」,總統府回應,目前釋憲案及暫時處分案正由憲法法庭審理當中,在裁判前任何憲政機關均不宜採取行動,卻遭到在野黨謾罵。行政院長卓榮泰17日在媒體茶敘時表示,現在暫時處分還沒做出決定,如果變動是違憲的,不可能要求總統在違憲機制裡,去做任何總統的行為。針對昨日藍白聯手通過「邀請總統進行國情報告」,總統府回應,憲法法庭裁判前,任何憲政機關均不宜採取行動,卻遭到在野黨批評總統賴清德違背當時選舉前承諾。卓榮泰認為,賴清德對於國情報告一向保持開放態度,在競選時也說過,但那時候是在當時的《憲法》和《立法院職權行使法》情景底下;如果做的任何變動,合法合憲,總統應該不會有特別意見,「但如果變動是違憲的,不可能要求總統在違憲機制裡,去做任何總統的行為。」卓榮泰說,「況且現在暫時處分還沒做出決定,我們一向認為暫時處分決定後大家遵守,否則現在有多餘的動作,將來都有回復困難和違憲之虞,況且立法院也已經休會了,他要總統什麼時候去我也不知道。」卓榮泰提及,聽委員昨日說在程序進行時,有些是有點瑕疵的,但這是立法院內部問題。不過他也說,「就目前看到的情況是,這件事情的不確定性是很強的,沒有時間、內容、行為準則,而且在釋憲解釋之前的暫時處分還沒決定之前,還是認為現在談這件事是不宜的。」