審議會
」 電價 勞動部 台電 碳費 經濟部駁國土計畫差別待遇說 內政部強調保育與發展並重
立委馬文君日前倡議國土計畫法暫緩執行並指出,南投縣73%土地因規劃為國土保育區,若國土計畫法生效,將受限使用。然而,內政部卻同時在國家公園安裝太陽能板,影響生態,政策矛盾引發質疑。對此,內政部國土署14日晚予以嚴厲譴責,並指出增設太陽能板,是以生態保育為前提,並非處理電力供應問題,且與國土計畫係屬2事,無須混為一談。內政部國土署表示,國土計畫是為守護國土資源永續,透過計畫引導土地合理利用,其內容涵蓋社會與經濟發展等面向,甚至也包涵自然保育、氣候變遷等多元功能。內政部國土署指出,國家公園是為了因應氣候變遷、落實國家淨零碳排政策,評估於管理處辦公室、遊客中心增設太陽能板,重點是以生態保育為前提,規劃適當的增匯減碳方式,並非處理電力供應問題,且與國土計畫係屬2事,無須混為一談。內政部國土署進一步表示,國土計畫是針對目前非都市土地零星變更影響國土保安及破壞農業生產環境的問題,藉由計畫引導空間適性及適能的使用,給予合理與簡便的機制,更能保障土地使用的品質;並提供因應氣候變遷、國土永續發展與農民生產環境及生活品質提升各項空間機制。內政部國土署指出,國土保育地區是目前區域計畫內位於特定水土保持區、水源保護區、國家公園或野生動物重要棲息等環境敏感地區,現行相關規定皆有規範。此外,今年4月行政院召開會議請各環境敏感地區主管機關應確實持續檢討、更新圖資,國土管理署將持續掌握最新圖資並提供地方政府規劃利用,縣府未來也可依照國土計畫法,配合環境敏感地區範圍,適時調整國保區邊界。內政部國土署提及,提交國土功能分區圖有助於更具體討論,縣府及民眾意見可以持續於內政部審議階段進行討論,希望縣府將國土功能分區圖提交國土計畫審議會,透過審議機制共同討論民眾關切的問題。此外,農業部對於農業發展支持,會以堆疊式的方式據以推動農業各項支持措施,請地方政府一起努力兼顧國土保安與地方發展需求,讓國土計畫如期上路。
教育部准了!4所私立大學退場解散 後續依規清算剩餘財產
教育部12日下午召開「第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」,會中審議通過包含東方設計大學、環球科大、大同技術學院、明道大學等4校的學校法人核定解散案,後續將依規定辦理清算及剩餘財產歸屬事宜。受到少子化影響,明道大學、大同技術學院、東方設計大學、環球科大等4所私立院校,自7月底正式停辦,8月1日起退場,4校共898名學生也已完成分發安置。教育部今(12)日下午在政務次長葉丙成主持下,召開第2屆私立高級中等以上學校退場審議會第1次會議,4校的學校法人在經歷專案輔導、停辦後,報請核定解散。會議中,所有出席委員無異議通過,同意4校法人解散,後續將依規定辦理清算及剩餘財產歸屬事宜。在東方設計大學部分,教育部表示,校產(土地、校舍建物)經估價約為24.83億元。因法人已無自有現金,為協助東方設計大學停辦前發放教職員薪資等正常營運所需費用,以及辦理解散清算事宜,已向退場基金申請墊付必要費用,共計約2億元。另依行政院跨部會會議結論,該法人所有校地及建物,將由國立高雄科技大學承接,並從今年8月1日起代管校區。教育部另表示,環球科大校地為向台糖租地,校舍建物經估價約18億元。因法人已無自有現金,為協助環球科大停辦前發放教職員薪資等正常營運所需費用,以及辦理解散清算事宜,已向退場基金申請墊付必要費用,另有其他債務,共計約6.2億元。現在經濟部及雲林縣政府皆表示有意承接該校地,後續將提報行政院跨部會平台討論。在大同技術學院部分,教育部表示,校產經經估價約22億元。因該法人已無自有現金,為協助大同技術學院停辦前發放教職員薪資等正常營運所需費用,以及辦理解散清算事宜,已向退場基金申請墊付必要費用,另有其他債務,共計約2.2億元。教育部指出,依行政院跨部會會議結論,大同技術學院法人所有的校地及建物,嘉義校區(校本部)將由嘉義市政府承接,太保校區由嘉義縣政府承接。其中,嘉義縣政府從今年8月1日起代管太保校區。明道大學部分,教育部表示,校地主要向台糖租地,校舍建物經估價約13億元。因法人已無自有現金,為協助明道大學停辦前發放教職員薪資等正常營運所需費用,以及辦理解散清算事宜,已向退場基金申請墊付必要費用,另有其他債務,共計約5.4億元。目前衛福部及彰化縣政府皆表示有意承接該校地,後續將提報行政院跨部會平台討論。
電價恐再大漲12% 羅智強痛批「吸人民的血」
電價審議會將在9月下旬舉行,決定十月是否調漲電價。對此,國民黨立委羅智強今(10)日在臉書表示,台電放話,若立院未通過預算,10月電價恐再大漲12%,痛批執政黨「吸人民的血,補台電的血!」。電價自4月平均調漲11%後,下半年度的電價審議會將在9月下旬舉行,拍板10月電價。台電董事長曾文生表示,政府共2筆千億預算補貼,若能通過,今年台電可望損益兩平。對此,羅智強今(10)日透過臉書發文,表示近3年來持續調漲的電費,4月期間才平均調漲11%,6月又迎來夏季電價,除了行政院提出追加預算1000億撥補台電之外,經濟部也編列1000億公務預算補貼台電。然而,兩筆預算還在等立法院開議後審查,台電卻放話,若立院未通過預算,10月電價恐再大漲12%。羅智強指出,台電董事長曾文生曾說過,因燃料價格、進口成本、電力建設營建成本皆上漲,均會進一步影響「電價成本」,反觀近3年漲幅逾3成的電價,加上2000億尚未通過的預算,政府已透過增資、補貼方式,為台電補血5000億」。羅智強續指,民進黨捨乾淨價廉的核電不用,選擇昂貴的天然氣以及綠能,耗費鉅資於風光兩電建設,廢核四的損失更超過3000億。這些「電價成本」,全民一起負擔。吸人民的血,補台電的血,綠能利益都進綠友友的口袋。經濟部長郭智輝上任之初,曾豪氣表示不應由公務預算補貼台電虧損,現在卻改口說,若立法院同意補貼,漲電價機率就不高。羅智強表示,「民進黨執政的爛攤,甩給在野黨,用漲電價情勒預算通過。未來電價調整必須聽取國會意見,新會期也一定嚴審台電、經濟部預算,非必要事項不排除全數凍結!」
碳費起徵300元至500元 李彥秀:政府須打擊通膨
環境部昨日上午召開第5次碳費費率審議會,委員建議碳費一般費率每噸300至500元起徵。按照碳稅徵收對象規定,以2022年資料,國內約有500廠要繳交碳費。國民黨立委李彥秀今(10)日表示,碳費無可避免將增加企業的生產成本,政府必須啟動跨部會機制,打擊蠢蠢欲動的通膨巨獸。李彥秀表示,善盡地球公民責任,落實「氣候變遷因應法」,接軌國際碳交易市場,台灣正式進入「碳有價」的時代,絕對是一條正確的道路。但是在「降低企業衝擊」、「引導業改善碳排」以及「避免綠色通膨」三件事情上,政府恐怕仍是「說的太多,做的太少」。李彥秀說明,在「降低企業衝擊」部分,以中鋼為例,中鋼2022年碳排量約1966萬噸,若以每公噸300低標計算,1年碳費高達58億元,但中鋼去年稅後淨利才16.82億元,碳費恐怕吃掉全部的獲利。李彥秀接著說,大企業或許還有本錢吸收碳費徵收,抑或將碳費成本轉嫁到產品之上,但是台灣超過163萬家中小企業,早晚都必須面對碳費成本,政府的協助與輔導方案顯然遠遠不足。李彥秀指出,碳費是「經濟手段」,而非「財政工具」,徵收目的是為促進企業碳排的實質減量,提供企業更優惠的融資改善設備,以及優惠費率提供給減量目標高於國家目標的「綠色企業」,必須雙管齊下。李彥秀強調,碳費的徵收,無可避免將增加企業的生產成本,英國倫敦政治經濟學院(LSE)評估認為,以碳費每噸300元推估,會造成一年GDP減損0.32%,並造成物價上漲0.62%。再加上明年軍公教調薪3%以及電價調漲變數的「預期」與「哄抬」心理,政府必須啟動跨部會機制,打擊蠢蠢欲動的通膨巨獸。
國防部幼兒園驚傳2教保員虐童 教育局重罰60萬「公布姓名」
國防部委託實踐大學辦理的中山區某幼兒園驚傳虐童事件,沈姓與鄭姓教保員被檢舉長期對年僅2歲的幼童進行不當管教,包括用膠帶封住孩子的嘴、推打頭部及大聲吼叫,理由僅是幼童吃飯速度過慢。事件曝光後,台北地檢署於昨(9日)正式對沈、鄭兩人提起公訴。而台北市教育局也對兩名教保員處以60萬元罰款,在官方網站上公開兩人的姓名,並終身禁止兩人從事教保工作。台北教育局指出,於2023年8月9日接獲家長陳情通報後,即依調查處理辦法受理並啟動調查程序,於當年11月23日完成調查,經提送本市教保相關人員違法事件調查認定委員會,認定沈姓與鄭姓教保員依教保服務人員條例第12條第10款認定終身不得聘任為教保服務人員,依教保條例第40條第1款分別裁處最重罰鍰新台幣60萬元,並公布沈姓與鄭姓教保員及教保服務機構名稱於本局「幼兒園不適任人員公告專區」網站。至於本案是否有「相關人員是否有知悉未通報」及「其他教保服務人員有無不當管教」情事,台北教育局也另組調查小組調查,於今年2月26日完成調查,依法經認定委員會決議,知悉未通報部分,依情節輕重裁處時任園長6萬元罰鍰及3名教職員分別3萬元罰鍰;其他教保人員涉有違反不當對待部分,經調查認定其中1名教保員有情節重大之不當管教、體罰等違法行為,裁處6萬元罰鍰,並公告姓名及教保服務機構名稱,且2年不得聘任、任用或進用為教保服務人員;另1名教保員接受12小時情緒管理、幼兒輔導管教相關課程,餘2名教保員不當管教行為發生時點為2023年3月1日幼照法修前,依法移送社會局續處。台北教育局表示,為維護該園幼生受教權益,提升教保服務品質,教育局於今年3月26日重新甄選承接法人,經非營利幼兒園審議會甄選結果,決議委託財團法人中華民國唐氏症基金會自今年8月1日承接該園,教育局亦組成專案小組,協助兩法人移交事宜。另涉本案違法事件之教保相關人員皆已離園,教育局同時提供幼生輔導支持方案,面對幼兒園不當對待事件零容忍,積極守護幼兒學習權益。此外,台北教育局同步聯繫「台北市公立及非營利教保服務機構需要協助幼兒專業輔導服務方案(北區)」承辦單位,啟動幼生輔導措施。而需要協助之幼生在家長、園方及輔導方案承辦單位三方合作下,歷經約半年輔導、觀察及心理評估等措施,目前幼生在園學習適應狀況良好。台北教育局說明,事發後教育局亦全面檢討督導及稽查機制,盼能嚴謹防範違法事件之發生,教育局提醒家長如發現機構疑似違法情事,均可透過台北市陳情系統1999向教育局檢舉。
碳費2025年起徵!5年後費率達1200至1800元
碳費費率及徵收時程環境部規畫碳費2025年起徵,最關鍵的費率將出爐,9日舉辦第5次碳費費率審議會,委員建議碳費一般費率每噸300至500元起徵,以分階段調升為原則,預計2030年後費率達1200至1800元。環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴說,最終定案預計會是單一數值,由環境部決定並進行法制程序,交部長彭啟明核定。碳費費率分為一般費率與優惠費率,前者適用於未提自主減量計畫的企業,後者是提出並達成減量計畫的企業。昨日碳審會討論的是一般費率,優惠費率預定在第6次碳審會討論,最快9月底召開。優惠費率依減碳效能,分成A、B兩種優惠,以A更優,環境部在今年底前必須核定一般及優惠費率。黃偉鳴說,碳審會委員參考國際經驗,如新加坡目前徵收費率逾500多元,加上委員自行評估,建議碳費一般費率區間300至500元,且分階段調升,每2或3年檢討。環境部委託中經院評估資料顯示,在沒有碳洩漏風險係數值情境下,每噸300元,將徵收總額428億元的碳費;每噸500元,則徵收713.3億元。另外,黃偉鳴表示,委員也認為2030年後費率應在每噸1200至1800元間,但委員任期僅2年,且未來情況不明朗,他強調,僅是建議值。委員們並認為,優惠費率應比照一般費率逐步調整,且一般費率及優惠費率需有適當差距,才能保持減碳誘因。台大環工所兼任助理教授劉銘龍受訪表示,參考環境部升格前委託英國倫敦政經學院研究報告,加上新加坡目前碳稅價格,他認為台灣碳費每噸300至500元,是社會較能接受的起徵點,也能避免綠色通膨疑慮。此外,由於適用優惠費率A的企業,達成減量目標較高,建議其折扣幅度比優惠費率B稍高。劉銘龍並說,彭啟明曾稱希望2028年實施總量管制排放交易,與日本今年4月試行自願性排放交易制度,2028年改為強制執行較類似,並考量南韓也已實施,建議環境部未來除使碳費平穩上路,也要準備銜接總量管制排放交易的方式。環境權保障基金會專職律師呂冠輝則認為,參考國際碳定價經驗,新加坡起徵價格為每噸100餘元,到目前調升至600餘元,台灣碳費一般費率應訂為500元,優惠後最低價格是300元,對企業才較有減碳壓力。碳費徵收對象是公告應盤查登錄及查驗的排放源,且全廠直接及使用電力間接溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的能源業及製造業,根據2022年資料,國內約有500廠要繳交碳費。
推國土計畫法杜絕農地炒作 內政部喊話地方政府「依法辦理」
因應全球氣候變遷,為追求國家永續發展,強化國土整合管理機制,內政部積極推動《國土計畫法》。但近來中央與部分農業縣市府卻因該法細項為經說明清楚,恐影系農業權與土地管制問題,引發爭議。對此,內政部表示,國土計畫上路後,地方政府仍可以視轄內土地使用需求,提出具體計畫「隨時啟動」辦理國土功能分區圖變更作業,重申變更用地只能等5年1次的通盤檢討,是不實訊息。依國土計畫法第45條規定,呼籲地方政府依法辦理,讓國土計畫得以上路,據以推動後續的工作。內政部指出,國土計畫正式上路後,有關農業「產、製、儲、銷、休閒農業」等設施需求,實際務農者無須送中央審查,「直接向地方政府申請」,土地免經變更就可以使用,比過往更為便利與彈性。有關雲林縣長張麗善此前針對該法所提出之質疑,內政部指出,雲林縣為農業大縣,成就各項工作,相關評比也亮眼,即是依地方特色與人文風土,展現雲林的風華。國土計畫的機制更可協助雲林從地方特色,整體有序發展,配合農業部門及其他部門支持,不僅再造農業榮耀,更可各區互補協助,永續多元發展。在整體規劃下,更可提升地區相關公共設施及服務,彌補區域計畫防範發展外部性的不足,在提升農產業價值之際,同時優化民眾生活環境及品質。國土計畫實施是地方永續發展的機會與工具。內政部表示,各縣市政府考量在地環境條件、土地利用現況、地方特性、民眾生活需求及願景等,進行國土功能分區圖繪製作業。並再次說明地方政府現行劃設內容有需要調整者,也能在符合國土計畫原則下,重新啟動檢視及調整作業。內政部強調,目前已有過半12縣市提報國土功能分區圖草案,後續也會儘速召開國土計畫審議會議進行審議,強調國土計畫法是要引導土地合理利用,絕非「綁手綁腳」政策,提醒未繳交國土功能分區圖草案的縣市儘速提交,以確保國土永續。
基本工資調漲超無感…正職不如「打工月薪」 內行曝殘酷真相
明(2025)年起基本工資確定要調漲,最低月薪從27470元調整至28590元,時薪則由183元調整為190元。基本工資調整引起全網熱議,尤其有不少人說正職月薪不如「打工月薪」,更有內行網友更指出,薪水漲但物價漲更兇,感嘆「淹死我算了」。4日網路論壇Dcard有網友分享基本工資調漲的消息,並提到前總統蔡英文8年任期內基本工資月薪有8次調整,時薪則做出9次調整,都有大幅度調漲;近日勞動部召開最低工資審議會後,將調漲最低工資,月薪自27470元調升至28590元、時薪由183元調升至190元,預計明年元旦生效。但原PO有聽聞「基本時薪上漲,月薪多少不如打工」,她也親自計算比較,若以時薪一天上8小時、每個月排20天班,就有30400元收入,的確比基本月薪還高;不過原PO認為正職也有不少好處,像是年終、特休、國定假日補休,換算後差不多等於勞基法的時薪薪資。最後她希望調薪後,物價不要跟著漲才好。對於基本工資調整大多數網友都很不滿意,因為在最低工資調漲後,物價也會漲,「別傻了,物價在確定漲薪時漲一波,薪資調整完再漲一波,薪水漲來不及物價漲的速度」、「漲完薪水勞健保再漲,物價、房價、車價,漲漲漲萬物齊漲,淹死我算了」、「超不爽的啊,漲那沒幾塊錢,結果物價整個漲」、「就是因為調薪物價才漲,明年再漲一波,最後苦的還是薪資水平中到低的勞工」。有不少人更點出調薪有感的根本不是大部分民眾,「除了領基本薪資的人有感,其他非基本薪資的人根本無感」、「一堆不努力的躺平就可以調薪4%,我努力獲得高於基本薪資的薪水然後調薪才3%,最痛恨調漲基本工資」、「我只有覺得現在底層的人工資都快追上我了,我以前在努力什麼?跟大家一起玩就好了」。 勞動部4日召開最低工資審議會,最後拍板,每月最低工資為28,590元,較原27,470元調升4.08%,每小時最低工資等比例調整後,取整數為190元,並自明年1月1日實施,這也是自2016年以來,工資連9年調升。
基本工資連9漲...勞工實質薪資連3年負成長 中產階級好「薪」酸:調薪永遠沒份
勞動部4日開最低工資審議會,明年最低工資月薪為2萬8590元,調幅達4%,但工商團體擔憂調漲將造成通膨,國發會主委劉鏡清5日表示,為民眾的幸福與未來,工資調整一定要做,連續9年調升薪資未造成痛苦,將持續密切關注通膨,但藍委李彥秀質疑,「基本工資愈墊愈高,人民『薪情』卻是愈來愈差!」對於薪資調漲是否帶動通膨,劉鏡清說,經詢問各產業薪資占成本的比例約在10%至14%之間,影響不會那麼大,而連續9年調整最低工資也未造成痛苦。劉鏡清強調,目前核心通膨是1.82%,常態通膨受風災、節慶影響約為2.5%。而政府每個月都有通膨會議,密切關注通膨影響,若需要會採取因應措施。勞動部次長許傳盛則說,每年調整最低工資都會引發通膨疑慮,薪資審議會共識就是把物價漲幅充分反映在最低工資漲幅上,讓中低收入階層的勞工有充足薪資因應通膨,而依據最低工資調整辦法,決議做成後10日內送行政院,明年1月1日將實施。行政院代理發言人謝子涵表示,台灣近年經濟表現亮眼,主計總處預估今年經濟成長率達3.9%,政院宣布軍公教調薪3%,期盼帶動民間薪資成長,政府秉持包容成長的施政方針以及民間需求,還有產業發展前提下,尋求勞工最大利益。不過,李彥秀分析,本國受僱員工約1150萬人,受惠於基本工資調漲約逾200萬人,占比僅2成,企業獲利屢創新高,但是勞工卻無法享受經濟成長的果實,中產階級勞工是最辛苦的一群,「調薪永遠沒我的份,物價飆漲卻是雨露均沾」,台灣連3年勞工實質薪資負成長,去年實質總薪資更是7年來首次負成長。台灣勞工陣線表示,除最低工資外,解決低薪問題需要制度化解決途徑,提醒應建立具體且可操作的薪資透明化機制,以促進不論是求職或在職階段,勞動條件實質平等,才能推動全社會的薪資結構更為公正透明。針對資方所提會造成通膨等,勞陣指出,從過去幾年消費者物價指數(CPI)波動情況觀察,也無顯著因果關係。甚至有年份出現最低工資調漲幅度較大,但當年度CPI卻較前一年更低的情形。這顯示對物價的影響,國際能源、原物料價格及國內租賃等成本的影響可能遠高於最低工資調整。
最低工資連9升「物價恐上漲?」 國發會回應了
勞動部於昨(4日)召開最低工資審議會,最終決議每月最低工資將調升至28,590元,較現行的27,470元增加了4.08%,每小時最低工資也等比例調整為190元,將於明年1月1日起正式實施。這是自2016年以來,最低工資連續第九年調升。此消息引發外界擔憂,最低工資上漲可能導致物價上升。對此,國發會主委劉鏡清也作出回應。勞動部指出,最低工資是接續基本工資作為保障勞工基本生活的政策,《最低工資法》亦明定首次之最低工資數額,不得低於現行月薪27,470元及時薪183元,並依法定參採指標,考量整體物價上漲趨勢,決定最低工資調整金額。勞動部表示,本次最低工資審議會首次會議結論,擬定每月最低工資為28,590元,每小時最低工資為190元,續陳報行政院核定後公告實施。勞動部預估,本次會議調升約有257.18萬名勞工受惠。根據現行標準,以月薪27,470元及11%的勞保與就保費率計算,雇主需負擔2,307元,勞工負擔659元,政府負擔331元。而若新標準實施後,月薪提高至28,590元,費率上升至11.5%,雇主負擔的費用將增加至2,502元,勞工需負擔715元,政府則負擔357元。對此,外界也擔憂最低工資上漲可能導致物價上升,根據《TVBS》報導,國發會主委劉鏡清表示,工資調整對於產業成本的影響相對有限,薪資佔各產業成本的比例約在10%至14%之間。他強調,工資調升是為了提升人民的生活品質,而過去九年的調整並未明顯推升通膨,核心通膨率目前仍在1.82%,總體通膨率為2.5%。國發會也於每月召開會議,密切監控調薪對通膨的影響,並將在必要時採取措施,確保人民生活質量。
最低工資連9漲!月薪調至2萬8590元、時薪190元 網一面倒擔心這件事
勞動部昨(4日)召開最低工資審議會,最後拍板,每月最低工資為28,590元,較原27,470元調升4.08%,每小時最低工資等比例調整後,取整數為190元,並自明年1月1日實施,這也是自2016年以來,工資連9年調升。對此,網友最擔心這件事。勞動部指出,最低工資是接續基本工資作為保障勞工基本生活的政策,《最低工資法》亦明定首次之最低工資數額,不得低於現行月薪27,470元及時薪183元,並依法定參採指標,考量整體物價上漲趨勢,決定最低工資調整金額。勞動部表示,本次最低工資審議會首次會議結論,擬定每月最低工資為28,590元,每小時最低工資為190元,續陳報行政院核定後公告實施。勞動部預估,本次會議調升約有257.18萬名勞工受惠。勞動部長何佩珊強調,落實《最低工資法》,持續調高最低工資,是賴總統推動勞工權益保障的目標,政府感謝勞工團體願意體諒小、微型企業的難處,也感謝雇主團體願意與勞工分享經濟成長的果實,照顧勞工的基本生活,對於所提配套措施之建議,政府將妥為研議,以協助小、微型之企業,提升整體競爭力,更呼籲雇主也能考量適度為所有員工加薪,以利留才。對此,有網友在Dcard以「各位加薪囉!基本工資調漲了」為題發文,只希望調完後物價不要再跟著漲。貼文一出,不少人紛紛留言「別傻了,物價都在確定漲薪時漲一波,薪資調整完再漲一波,薪水漲來不及物價漲的速度」、「就是因為調薪物價才漲的,明年再漲一波,最後苦的還是薪資水平中到低的勞工」。
最低工資明年調漲為2萬8590元 勞工明年保費每月約增65元
最低工資審議會4日拍板2025年最低工資月薪為2萬8590元、時薪為190元,較2024年的2萬7470元及183元增加,且加上2025年勞保費率要再增加0.5%,若以領取最低工資月薪勞工計算,則勞工的勞保及就保自負額會從659元成長至2025年的715元、要再多扣56元,雇主則需多負擔195元的社會保險保費。依現行的最低工資2萬7470元、勞保及就保費率合計11%試算,合計勞保及就保則雇主應負擔2307元,勞工應負擔659元、政府應負擔331元;若明年勞工仍是領取最低工資月薪的2萬8590元、勞保及就保費率合計11.5%計算,雇主應負擔其勞保及就保保費2502元、勞工需負擔715元、政府要負擔357元。
快訊/明年加薪拍板!最低工資「9度調漲」月薪增至2萬8590元、時薪190元
明年漲工資!勞動部今(4日)召開最低工資審議會,決議每月最低工資將從2萬7470元上漲至2萬8590元、調幅為4.08%;另時薪由現行的183元調升至190元、調幅為3.83%,後續將送行政院核定,預計明(2025)年元旦上路,而這也是我國自2017年以來第9度調漲基本工資。
最低工資審議會今登場 勞團喊至少調5%
最低工資審議會4日登場。據了解,最低工資審議會資方代表已同意調升最低工資,今日討論重點是調多少?勞方代表認為至少調升4%,才會令勞工有感。但也有勞團喊出至少調5%,才能保障勞工基本生活。《最低工資法》去年底獲立法院三讀通過,今年元旦起施行,最低工資審議會今日上午在勞動部召開。勞動部說,這是最低工資審議機制的新頁。由於資方不反對調升,今日審議結果將是自2016年後,連續第9年調升最低工資。依《最低工資法》規定,最低工資調整幅度應參採消費者物價指數(CPI)年增率、國內經濟成長率(GDP)等10項指標。工鬥團體表示,無論是落實政治承諾、回應物價漲幅、全民共享經濟成長果實、保障勞工基本生活所需,以及做為《最低工資法》上路後首次最低工資審議的政策宣示意義等面向,調幅至少不低於5%,最低工資月薪應達2萬8844元。工鬥團體並要求,盡速落實前總統蔡英文的夢想,讓最低工資達到3萬元,更建議政府修法設定每次調幅底線的公式,才能避免資方在審議會中施壓,造成調幅不如預期。代表勞方出席最低工資審議會的全國產業總工會理事長戴國榮表示,主計總處對GDP年增率最新預測為3.9%,CPI年增率為2.17%,依過去協商原則,最低工資調幅應至少為4.12%,漲逾4%才會令勞工「有感」。戴國榮說,最低工資調幅是展現政府抵抗低薪的指標性動作,漲逾4%有理有據,展現政府對抗低薪、改善勞動環境的決心和態度。戴國榮說,依經合發展組織(OECD)低薪族標準,薪資中位數乘以3分之2就屬低薪族,依主計總處2022年公布的薪資中位數試算,勞工月薪低於2萬8778元就屬低薪族,現行基本工資僅2萬7470元,台灣堪稱長期處在「低薪國家」行列,如何扭轉台灣勞工低薪趨勢,應為政府施政的重中之重。行政院長卓榮泰日前表示,行政院已宣布軍公教明年加薪3%,希望民間產業也要繼續加油。
柯文哲1句話令人搖頭 前都委會委員:「不應以不知道一語帶過」
前台北市長、民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案,歷經8月30日以來3天3夜的審訊後,昨(2日)凌晨北院根據「4大理由」對其裁定當庭釋放,無保請回。柯文哲則聲稱,他直到今年3、4月才知道京華城案840%容積率的事情。對此,前北市都委會委員曾光宗今也在臉書發文痛批,政治人物位於一定的高度,必須能明辨是非,特別是面對京華城案涉及如此龐大的利益,而且前後歷經6年的審議時間,不應該以「不知道」而一語帶過。現任中原大學建築系特聘教授、臺灣建築學會理事長的曾光宗,今早在臉書發文分享「京華城案之我見」,他表示,作為曾經審查過此案的都委會委員,他認為除了追究相關人員的法律責任之外,還有許多重要且深層的議題,需要社會及專業界一起來省思,「我個人於2017.01.01至2020.12.31期間,受聘擔任台北市都市計畫委員會(簡稱都委會)委員。依據會議記錄,都委會與京華城有關的會議約共有10次,其中在我任期內共召開過5次,我出席4次會議,請假1次。」曾光宗續稱,他在出席的4次會議中,除初次他因不熟悉此案,沒有表達意見之外,後續的3次會議中,他因已了解申請單位(京華城)的提案理由與內容不合法,且極為不合哩,因此基於專業判斷,均提出「反對」的意見,「我的相關發言內容,可參閱台北市都市計畫委員會會議紀錄。由於我於2021年之後已不再受聘,也因此於2021.09.09都委會第783次會議,通過京華城容積獎勵20%時,我已不是委員,無法了解該次的審議過程。」針對歷經多年的京華城案,他也非常敬佩於3年前就已注意到此案有問題的市議員,以及於今年開始努力追查此案的市議員們,讓此案不致掩埋在歷史之中,偷渡成功。他也表示,有關京華城案,他個人的看法如下:一、對於政治人物而言:政治人物位於一定的高度,必須能明辨是非,特別是面對京華城案涉及如此龐大的利益,而且前後歷經6年的審議時間,不應該以「不知道」而一語帶過。而且期間都有委員持反對意見,表示此案有爭議,更必須傾聽與了解反對的理由及因果得失。二、對於主管機關而言:作為主管機關的都發局,對於此案必須要有基本的專業立場與判斷,不應將不合法的個案直接送入都委會,如此將會陷委員於不義,且有推卸責任之嫌。而且期間更不應該幫申請單位提出「解套」的程序與方法,此點希望檢調單位能再明察。三、對於民間財團而言:民間財團取得自己原本的利益(法定建築容積)是合理的,但如果想要以不合法的程序與方法竊取額外的建築容積(容積獎勵)則萬萬不可,因為容積獎勵屬於公共財,為全體市民所共有,此種公共利益須有效保護,不應隨意地送給民間財團。四、對於委員而言:擔任都委會的委員應秉持第三方之公正中立的立場審議相關提案,如遇違反相關法令或不適宜的提案內容時,應適時地勇於提出反對意見。特別是在重要的審議會議中,如未發言或發言內容十分含蓄與模糊,最後均會被機關視為「同意」,此點更需留意。五、對於容積獎勵機制而言:此點最為重要;容積獎勵原本為一立意良善的機制,但由於其背後牽涉了非常多的利益,因此包含京華城案的所有爭議,均因此機制而起。其實不僅僅台北市,包含其他縣市目前對於容積獎勵都有過於浮濫之問題,甚至產生種種弊端。此現象除違反公平正義之外,更對都市產生極大的環境負荷,後續衍生出的都市環境問題,最後仍是由全民買單。曾光宗也補充,有關京華城案,目前媒體大多聚焦在政治人物身上,但他個人認為京華城案對於民眾而言,是一個非常好的「公民教育」機會,藉此可以重新檢視政治人物、主管機關、及民間財團,這對建立公民社會應有極大的教育意義。相對地,對於建築及都市計畫等專業界而言,曾光宗認為此案更是一個非常適切的「專業教育」案例。其中明確界定相關委員的角色與倫理規範為首要,另外更重要的是藉此重新檢討現行的「容積獎勵機制」,此時就有賴於中央主管機關從法制面及執行面整體地予以檢討修正,以減少弊端的產生,並促使容積獎勵應用在迫切且真正有需要的地方。
挑戰連9漲!最低工資9/4首度審議 估明年調幅4%「時薪190元起」
「最低工資法」今年上路,勞動部將於周三(9月4日)邀集勞資政學召開首次最低工資審議委員會,決定明年最低工資。由於過去8年基本工資是連年調漲,外界有機會挑戰9連漲,並預估漲幅約4%起,推估月薪可望達2萬8570元、時薪約190元。「最低工資法」今年起正式實施,取代過去基本工資審議,未來基本薪資調幅由基本工資審議會討論。依照最低工資法規定,CPI指數為法定應參採指標,要求調幅須參酌指標數據。另外包括經濟成長率、勞工平均薪資等11項參採指標等,由審議會討論後依據指標數據訂出調幅。今年基本工資為月薪2萬7470元、時薪183元,過去蔡政府時代,已經連續8年皆有調漲,隨著審議會日程接近,近期包括何佩珊、行政院長卓榮泰也紛紛表態,呼籲企業替勞工加薪,各界研判,今年基本工資可望挑戰9連漲。據指出,勞資雙方代表皆有共識朝調漲方向前進,勞方代表認為7月公布的主計總處CPI漲幅為2.52%,已超出2%警戒線,加上今年預測GDP為3.90%,綜合兩大數據表現,以及過往公式計算,調幅應該超過4%以上,才能帶動國內整體薪資成長。資方代表則希望,在調漲的同時,也應考慮中小企業的負荷,今年經濟成長表現亮眼,但主要集中在科技產業,傳產、製造業等並非雨露均霑,其實各產業的差異很大,調幅應在3%上下左右。除了調幅勞資雙方仍在拉鋸外,今年時薪與月薪調幅是否脫鉤或是同步調漲,也是審議會討論焦點。有委員認為,月薪與時薪過去曾有幾次脫鉤處理,調幅不同,導致兩者調幅不在同一個基準線上,因此部分看法認為,時薪調幅過高會促使勞工不願意從事月薪工作,不該再加劇天平失衡。勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示,今年新設的研究小組,已經將調幅報告寄給各委員參考,讓勞資雙方都有客觀的數據論述,相信調幅會有合理的建議值。另外,勞動部長何佩珊也正密集與各方代表委員溝通,希望能在審議會當日凝聚共識、讓議題聚焦,讓最低工資審議盡速拍板。
徵收碳費房價漲15%? 彭啓明怒了:這謠傳很不道德
近期有報導稱,不動產業者說如果徵收碳費,會讓房價漲5到15%。對此,環境部長彭啓明28日在臉書發影片表,對象不含營建業,這謠傳是不道德的事。彭啓明說,他要強調碳費讓房價漲5至15%是不道德的事,目前只有針對鋼鐵業與水泥業,根據費率,占整個房價不到1%,房價因此上漲也不可能發生,想藉此造成綠色通膨是不對的。環境部也重申,經過該部與內政部試算及評估,碳費徵收對房價影響非常有限。環境部說明,現階段碳費徵收對象並不包含營造業及不動產業。從房價結構來看,碳費實際上可能會影響的是其中的營造成本,僅占房價的15%至35%,而主要受碳費徵收影響的營造原物料包含鋼鐵製品、金屬結構、建築組件、水泥及其製品等,約占營造成本的31%,再經過計算鋼鐵及水泥相關製品的碳排放量後,評估碳費對房價的影響不到1%,也與內政部所進行評估的結果非常相近。環境部補充,碳費費率審議會在訂定碳費費率時,也會綜合考量國際碳定價實施情形、我國產業競爭力及衝擊等相關影響。雖然碳費費率還在審議中,但本(113)年7月5日所召開的第4次碳費費率審議會,已經有針對不同的碳費費率進行模擬評估,分析結果顯示,在每噸100元到1,000元的費率情境下,對國內生產毛額(GDP)影響為0.02~ 0.18個百分點,對消費者物價指數(CPI)的影響則是0.01~ 0.12個百分點,也可得知徵收碳費對整體經濟及物價影響都不明顯。環境部強調,國內不動產業者不應在沒有科學證據的背景下,藉由碳費徵收的議題哄抬房價,民眾如果有發現明顯惡意炒作的相關情事,也請撥打減碳專線(02)2322-2050或以電子信箱netzero@moenv.gov.tw告知環境部,該部將轉交給相關單位來進行查處。
不只軍公教!卓榮泰:政院9月審議最低工資 勞工有望加薪
行政院長卓榮泰今(21)日出席「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際自動化工業大展」暨同期展會聯合開幕典禮時表示,智慧機器人的發展日新月異,已提供更多元與健全的服務及功能,政府也持續導入AI技術至政府部門、產業及民生用途之中,盼能達成「創新驅動,普惠大眾」目標。卓榮泰致詞時強調,為協助傳統產業及中小微企業升級轉型,明年度「中小微企業多元振興發展計畫」經費,將加碼達到116億元,同時政府將研提更多具體可行的執行計畫,幫助國內企業轉型、增強競爭力,以阻擋對臺灣在經濟上不當且不公平的競爭。行政院長卓榮泰出席「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際自動化工業大展」暨同期展會聯合開幕典禮。(圖/行政院提供)卓榮泰指出,「台灣智慧自動化與機器人協會」成立迄今已40年,40年前的機器人對一般大眾而言,像玩具一樣,但時至今日,智慧機器人的發展日新月異,他走訪全臺各地,包括旅館、長照服務機構均已引進智慧機器人,且提供的服務及功能更加多元與健全,顯示整體產業突飛猛進,同時智慧機器人不僅提供商業用途,更在國家整體戰略與國家安全領域有長足的發展。卓榮泰表示,臺灣在智慧產業及硬體製造等領域,位居世界領先地位,並持續加強軟體應用層面。此外,政府也逐步引領臺灣進入AI應用的時代,希望AI技術能夠融入政府部門、產業及民生用途之中,並透過創新驅動方式,達到普惠大眾目標。對此,經濟部郭智輝部長規劃8年內要為各產業訓練20萬名國際人才,並推動「育才、留才、攬才」策略,持續引進外國優秀青年來臺,以滿足我國產業人力需求。行政院長卓榮泰出席「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際自動化工業大展」暨同期展會聯合開幕典禮。(圖/行政院提供)卓榮泰說,他很慶幸臺灣有護國神山和護國群山協助經濟發展,但歷史悠久、擁有更多從業人員的傳統產業與中小微企業更是臺灣最重要的經濟命脈,為臺灣打造健全的產業供應鏈基礎,因此政府不但要瞭解國內傳產與中小微企業的需求,更要全力提供協助。有鑑於此,卓榮泰提到,行政院上月18日召開第一場「行政院經濟發展委員會」,並歸納出三項結論,包括提出「兆元投資國家發展方案」及「國家人才競爭力躍升方案」,以及打造臺灣成為具有臺灣特色的「亞洲資產管理中心」,其中在留才引資或招納人才方面,希望協助包括國內傳產及中小微企業在內的業者進行淨零轉型及數位轉型的「雙軸轉型」。此外,明年度「中小微企業多元振興發展計畫」經費,也將加碼達到116億元,以協助各產業發展。卓榮泰進一步說,在協助我國產業發展過程中,如遭受外來力量不當低價競爭,恐抵銷「行政院經濟發展委員會」所做的各項努力,因此政府會研提更多具體可行的執行計畫,幫助國內企業轉型、增強競爭力,以阻擋對臺灣在經濟上不當且不公平的競爭。卓院長強調,政府歡迎自由經濟市場公平競爭,但絕不接受低價傾銷,或利用劣質品來取代臺灣優質產品,政府有信心可以保護我國產業,一定會做到。行政院長卓榮泰出席「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際自動化工業大展」暨同期展會聯合開幕典禮。(圖/行政院提供)卓榮泰說明,今年我國第2季經濟成長率為5.09%,而每一季的經濟成長率都有高低變化,政府各相關部會看到正向數據指標,必須要持續不斷進步、往上衝刺,在外銷訂單、工業指數等各項經濟數據,都要繼續保持佳績。此外,他已宣布明年度軍公教人員待遇將調升3%,而最低工資審議會議也將於下月召開,盼能往合理方向調整,也請各產業為辛苦的勞工朋友們加薪,讓國家經濟發展成果與全民共享,以實踐總統賴清德指示「臺灣經濟發展成果,要與全民共享」目標。卓榮泰指出,賴總統520上任後,邀請許多產業界人士加入新執政團隊,共同治理國家,例如經濟部郭智輝部長,希望更瞭解產業需求,提高整體行政效率。卓院長說,距離賴總統上任100天,還有一週時間,行政團隊將在下週三(28日)向社會各界報告這100天所有走過的足跡,以及如何網羅各方意見,蓄積更多能量、擬定更具體計畫,向下一個嶄新目標前進,至盼所有產業界先進繼續給予政府更多支持。
時薪調幅更有感!憂不利職涯發展 審委籲「月薪調幅要略高」
最低工資審議會將於下月4日登場!蔡政府執政以來連續8年調整基本工資,從上任前的月薪2萬8元、時薪120元,調整至2024年的月薪2萬7470元、時薪183元,調幅分別達37%及52%,時薪調幅較月薪更有感。有最低工資審議委員認為,近幾年觀察勞工因此從事時薪工作者增加不少,不利其未來職涯發展,呼籲應同步調整,甚至月薪調幅要比時薪略高一點。以勞保局就業保險資料統計,在前總統蔡英文上任前2015年年底整體本國受僱勞工達656萬餘人,當年領取基本工資月薪的人數為94萬9905人,時薪族則有36萬745人,2023年本國勞工則達723萬餘人,其中領取基本工資達113萬7108人,時薪族則至少有57萬5813人,基本工資月薪及時薪領取人數成長分別達19.7%及59%。若以2024年的時薪183元、工作22天每天工作8小時試算,每月可領取3萬2208元,較基本工資月薪的2萬7470元高約17%。「曾建議此次月薪調幅應相當甚至要略大於時薪」,最低工資審議委員、全國產業總工會理事長戴國榮表示,蔡政府任內時薪調整幅度遠高於月薪,是否因此造成更多勞工從事如部分工時等非典型工作?且勞基法大多數條文仍是保障全時工作者,雇主聘用時薪勞工成本相對較低。戴國榮說,最低工資月薪調幅不僅應與時薪相當,甚至應該略高於時薪,勞工才會慢慢轉向月薪工作,也才有利勞工未來職涯發展。文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻說,過去幾年因許多原因致時薪調幅比月薪來得高,反而使事業單位難找正職人力,也有研究指出,如果首份工作為部分工時等非典型工作,會有「就業陷阱」效應,要轉正職較為困難,甚至陷入「非典型工作長期化」,因此此次月薪調整略較時薪高也是合理。「尊重審議委員討論」,勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示,過去因為認為時薪工作者因工時較少、工作密度較高等,因此認為要給其較高的薪資,而最近幾次調整都是月薪確定調整幅度後,再計算時薪的漲幅,此次調整仍要由審議委員決定。
北市幼兒園狼師判28年 林月琴提五大改善方向
台北地院審理台北信義區幼兒園狼師案,經法院認定涉及毛男性侵6童、219項罪行,合併判刑28年。立委林月琴16日表示肯定台北地院判決,也是展現台灣對於兒少不當對待和性相關事件絕對零容忍的社會價值,未來將就通報程序、調查程序、認定委員會、公開資料及修法等五大面推動改進,避免類似事件再發生。林月琴說,台北地院的重判,除了重罰毛男行徑可惡天理不容,更要深刻檢討兩任台北市政府柯文哲市府、蔣萬安市府,到底為何如此放任縱容、行政怠惰,導致毛男屢犯卻無人把關。林月琴說,兩任台北市府從市長、社會局、教育局等相關機關和人員有明顯疏失,造成孩子與家長巨大的傷痛,關於此點,未來她預計與家長、律師向台北市府提出國家賠償。雖然金錢無法彌補小孩陰影與傷痛,但我們必須採取法律途徑追究台北市府責任,並還給孩子與家長們一個合理的賠償。林月琴表示,藉由本次事件,後續她與辦公室團隊會持續努力與行政機關溝通協調改進,並透過修法解決根本問題,也邀請立法院同事們一起為兒少安全一同把關。共有五大面向:一、通報階段:改善警政、社政與教育單位之間的橫向聯繫;加強對幼兒園教師依據《兒少法》第53條進行責任通報的宣導與教育。二、調查程序:確認教育局在調查過程中是否完整查看監視器畫面,並進行加害人及其他目擊教師的訪談;啟動調查時,應讓加害人暫時停職或調職,以確保調查程序的完備性。三、認定委員會:明確規定認定委員會的組成比例,確保教保、兒童福利及家長團體代表的比例均等。每次出席認定委員會的各類團體代表不得超過二分之一,並清楚制定裁處採合議制或投票制。四、家長及大眾獲取資訊:針對《兒少法》第69條,明確媒體報導的規範。遇重大事件時,政府單位應自主啟動審議會議,並提供媒體報導的依循做法。教育單位應在教保資訊網及地方政府網站上清楚公布相關資訊,防止不肖業者借屍還魂。林月琴指出,第五、後續修法:推動全齡性別平等教育,針對幼兒園性別平等案件,應比照國小以上程序,進入性別平等委員會調查。