權力分立原則
」 立法院 國會改革法案 釋憲 國民黨 監察院在野黨為何多認釋憲結果不樂觀?藍委臉書見端倪
憲法法庭今天召開國會改革法案釋憲辯論會,代表立法院參與辯論的藍委翁曉玲在臉書上表,今天對參與辯論者而言很辛苦燒腦的一天,她是立法院代表人開場第一位,主要申論四大聲請國會改革法案釋憲機關,包括總統府、行政院、監察院、立法院民進黨黨團,聲請其實都不合法,憲法法庭應不予受理。翁曉玲指出,立院推動國會改革法最重要目的,是要維護人民對政府「 知的權利」,讓五權中唯一能代表人民的立法院,有更好的法律工具可以去深入了解政府施政和執法過程,讓民眾知道,政府到底做了什麼?而這也是民進黨柯建銘等立委先進們多年來的立法心願。她還說,遺憾的是,民進黨政府提出違憲聲請,打壓多數民意,這才是真正的藐視民主。翁曉玲今天在憲法法庭中表示,國會職權法案是國會行使職權時的法律依據,主體是國會(立法院),而非總統府、行政院、監察院,這些機關並不符合聲請釋憲的要件,憲法法庭應不予受理。此外,總統還未到國會報告?行政官員也沒人因說謊被處罰,監察院更沒有調查中的案子與立院是同時調查的,因此,眼前並沒有重要且客觀的公共利益受損,立院黨團提釋憲,並不符合聲請釋憲的要件。她鄭重呼籲大法官,請不要破化權力分立原則,侵害立法權的核心領域,讓司法機關蒙上政治化的污名。儘管藍委大聲疾呼,指綠營四單位其實都不具提釋憲申請的資格但是憲法法庭都已經進入辯論階段了,不過,外界認為,大法官既然已經都同意上述四單位派代表參加辯論,「不受理」的可能性極低。台北市議員張斯綱則表示,觀察憲法法庭審理國會改革法暫時處份的辯論,到今天上午的辯論,給他的感覺就是大法官給的「一個過場」「演戲」,包括憲法法庭及提出釋憲要求的機關都不會違逆「當今聖上」的想法,釋憲結果確實不容在野黨樂觀。他表示,若再加上政院處理NCC副主委延任案的作法,嚴重侵害立法權,在野黨處境恐將日益艱困,尤其立院通過的法案,只要執政黨不滿意,就可以透過釋憲由憲法法庭「沒收」,不論國民黨或者民眾黨都要想想「如何面對新政治惡霸」,否則,未來新立法恐難出立院。他還說,一般民眾其實對「釋憲攻防」等法律程序並不理解,最後仍會回到信者恆信的局面,他認為國民黨只可能透過輿論突破,並多與法學界的老師、朋友多接觸,多學習,豐富說理的內容,才能爭取民眾認同。
國會職權修法 監察院今聲請釋憲及緊急處分
針對《立法院職權行使法》及《刑法》國會職權相關修法,繼民進黨立院黨團、行政院、總統府,監察院1日下午也將由監察調查處長楊昌憲偕同訴訟代理人李元德律師赴憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分,創下4個憲政機關同時聲請釋憲的紀錄。立法院於今年5月28日三讀通過國會職權修法相關條文,行政院提出覆議遭立法院否決,總統於6月24日公布,國會職權修法法律已於6月26日生效。民進黨立法院黨團、行政院及總統賴清德已先後派員遞狀聲請釋憲及暫時處分。監察院調查處處長楊昌憲今天在律師李元德陪同下,到司法院遞交釋憲及暫時處分聲請書,監察院認為,相關修法已嚴重妨害調查權行使,違反憲法權力分立原則。監察院秘書長李俊俋日前指出,依憲法增修條文第7條,監察院是國家最高機關,並賦予彈劾、糾舉、審計、糾正權,且根據憲法第95、96條規範,以及大法官釋字第325號解釋,調查權專屬監察院行使。李俊俋表示,立法院職權行使法第45條中,將調閱權直接改為調查及調閱權,監察院只能針對違法失職的公務員進行調查,但立法院行使的範圍在哪、對象是誰,與監察院調查權間的界線在哪,完全沒有講。李俊俋表示,憲法最重要的是保障人民權利、讓國家憲政機關正常運作,不管三權、五權都要嚴守權力分立原則,立法院職權行使法修正確實嚴重破壞憲法權力分立、影響人民權益保障,監察院必須捍衛權力、聲請釋憲。
國會職權修法釋憲案 行政院擬27日送出
立法院職權行使法、刑法修正案26日生效,總統賴清德與監察院已陸續表態將聲請釋憲及暫時處分。至於行政院何時提出,行政院政務委員林明昕今日說,將在27日行政院會處理。總統府網站24日發布總統令,正式公布「立法院職權行使法」、「刑法」修正案,法案今日即生效,賴總統及監察院秘書長李俊俋都已宣布將提出釋憲聲請,立法院民進黨團也在今天行動,行政院動作備受關注。林明昕今日出席113年度「反毒有功人士團體頒獎活動」,活動結束後被媒體問及行政院是否明天提出釋憲聲請,他表示,將於明日行政院會處理;至於是否同時提釋憲與暫時處分,他則表示,這是2件事。總統府與監察院本週皆舉行記者會,說明將針對國會職權修法向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。政院人士說,行政院提出覆議時,已詳細說明為何國會職權修法窒礙難行,像是總統進行國情報告相關規定違反憲法,還有立法院職權行使法有關質詢權、調查權、聽證的行使相關規定,違反權力分立原則,且侵害民眾基本權利等,因此未另外舉行記者會,且明天行政院會後記者會也會說明。政院人士說,若透過行政院會處理,一種是在行政院會提出臨時討論事項後做出決議,另外則是院長在行政院會中「提示」送出釋憲案,而非由院會「通過」。
民進黨團聲請釋憲提七大理由 柯建銘:憲法已進入ICU
總統賴清德24日簽署《立法院職權行使法》、《刑法》修正案,法案公布3天後,也就是26日即生效。對此,民進黨立法院黨團總召柯建銘、民進黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄及司法委員會召委鍾佳濱今日上午召開記者會,提出七大理由,宣布聲請釋憲。民進黨團表示,藍白毀憲亂政,企圖讓立法權一權獨大,透過修法偷渡修憲,製造憲政怪獸,這已經侵犯到行政權、司法權與監察權。柯建銘表示,今天絕對不是捍衛憲政而己,而是搶救憲政及民主城堡,憲政已經失血,憲法已經進入ICU病房,即將要裝上葉克膜,這是關鍵時刻,我們要搶救憲法。他強調,這一定要暫時處分,因為毀憲亂政的效果已實質衝擊國家憲政體制,而且涉及國家安全。吳思瑤也說明釋憲七大理由,一、 權力分立為憲法秩序基礎,憲法並未建構國會優位之憲政體制,立法權行使時有其界限,二、 立法程序有重大明顯瑕疵,應屬無效,三、 國情報告之規定,牴觸國家權力分立原則,四、 藐視國會罪相關規定,牴觸權力分立原則、法律明確性原則及比例原則,五、 人事同意權規定違反權力分立原則、比例原則、侵害被提名人之隱私權,六、 調查權行使相關規定違反權力分立原則、違背正當法律程序原則,七、 聽證程序相關規定違反權力分立原則、侵害人民訴訟權,與正當法律程序原則有違。莊瑞雄說,進步國會跟開放國會是國人期待,相信也是立院該有的基本素養,從這次國會擴權法案在司法法制委員會五十五個條文中,沒有一個條文進入逐條實質討論,違背立法程序的正當性原則,任何國人看到、不用到大法官,大家都認為程序有重大瑕疵,當然無效。相信該法令通過後無法通過憲法法庭大法官檢驗。
立院調查權妨害職權行使 監察院聲請釋憲及暫時處分
監察院25日表示,針對立法院通過的「立法院職權行使法修正案」,部分條文已嚴重妨害監察職權行使,明顯違反憲法權力分立原則,也不符人權普世價值,實為國會擴權。監察院秘書長李俊俋主持記者會指出,基於憲法與大法官歷次解釋劃定之框架,以及國際人權公約意旨,監察院決定向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。監察院表示,監察院乃國家最高監察機關,是國家重要憲政機關之一,但立法院甫於5月28日表決通過之立法院職權行使法修正案,部分條文已嚴重妨害監察職權行使,明顯違反憲法權力分立原則,也不符人權普世價值,難脫國會擴權訾議。基於憲法與大法官歷次解釋劃定並允許之框架,以及國際人權公約意旨,確守各憲政機關平等相維以捍衛監察調查職權,監察院決定向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分,特召開記者會說明。李俊俋表示,監察調查權乃憲法賦予監察院之核心職權,專屬監察院行使,不容妨害與侵犯:我國目前乃五權憲政體制,立法院調查權與國外三權分立之國會調查權明顯殊異,不應混淆。未來我國是否朝三權分立發展,監察院均表尊重,然未修憲前,各院均仍應尊重五權憲政的體制。李俊俋指出,「立法院職權行使法修正案」部分條文擴大調查之規定,已侵害《憲法》所賦予監察院之核心職權,如正式施行,將造成行政機關疲於奔命,倘監察院與立法院未來調查結果歧異,更將肇致公務人員無所適從,混亂政府運作。李俊俋表示,人權乃普世價值,全體國人均應守護,然立法院職權行使法修正案部分條文已違反國際人權公約意旨,恐傷我國長期以來戮力護衛有成之人權保障形象。監察院聲明,基於恪守我國憲政秩序,維護我國得來不易之人權保障大國形象,並確保監察調查權於未修憲前在監察院之有效行使,監察院責無旁貸,必須即刻採取行動,毅然果決向憲法法庭聲請釋憲以及暫時處分,始不負監察院之憲政責任與廣大人民之期待。
憲政史上第14次進行覆議案表決 多數順利翻案
立法院於21日將針對「立法院職權行使法」修正條文、增訂「中華民國刑法」第5章之1章名及第141條之1條文,進行表決。此次提出覆議是憲政史上第14次,而前13次覆議成果近半有成,多因執政黨即屬於立院多數黨,表決便可輕騎過關;僅3次覆議遭到否決,其餘則不了了之。依據《中華民國憲法增修條文》第3條第2項第2款規定,一旦行政院認為,立法院三讀通過的法案有窒礙難行的可能時,閣揆就可在收到立法院決議案10天內,依照自己職權提出覆議,經由總統同意後進一步移請立法院覆議,而立院也會在收到覆議案15天內召開院會,並以投票記名表決,決議覆議案是否通過。行政院認為,此次國會改革法律案已經明顯違反憲法,對行政院就是窒礙難行,且立法院於委員會、黨團協商及院會審議時,不僅沒有實質審議及討論,還限制委員發表不同聲音的時間,悖離民主議事程序應尊重少數的原則。另外,此次修法將總統國情報告改為「改期」或「不定期」,嚴重妨礙總統行使日常政務,加上國情報告時程及內容,也有可能與行政院的施政報告重疊,除了可預見權限爭議外,也會造成政務執行重重阻礙。行政院表示,立委能增加行使調查權、聽證權,已經明顯違反權力分立原則,讓立委權力無限擴張,侵害人民基本權利。在人事同意權違反比例原則與正當法律程序,若貿然行使,恐導致憲法、法定機關職權行使不下去,且「反質詢」、「隱匿資訊」或「虛偽陳述」定義都未明,進一步該如何處罰恐有爭議。此次提出覆議是憲政史上第14次,而前13次覆議成果近半有成,多因執政黨即屬於立院多數黨,表決便可輕騎過關;僅3次覆議遭到否決,其餘則不了了之。值得一提的是,包含319槍擊事件真相調查特別委員會條例、核四停建覆議案、鳥籠公投法、勞基法等,都有覆議案的身影。
反國會改革提2法覆議 卓揆喊若遭否決就釋憲
立法院日前三讀通過「國會改革五法」,行政院認為窒礙難行甚至可能違憲,進一步提出覆議案後,21日上午立法院會針對覆議案舉行記名投票,立委先各自上台表述,目前進入休息階段。外界預料,由於在野國民黨與民眾黨人數相加過半,立法院將否決覆議案。回顧在野陣營所提的「國會改革五法」,內容主要為總統國情報告常態化、新增立法院調查權、聽證權規定、增訂《刑法》藐視國會罪、強化人事同意權以及立法院正副院長記名投票制,牽涉《立法院職權行使法》、《刑法》、《立法院組織法》、《立法委員行為法》和《立法委員互選院長副院長辦法》等5法的修法。由於各界意見分歧,甚至引發立法院周邊多日陳情抗議的「青鳥運動」。對此,行政院針對其中2法提起覆議案,包含《立法院職權行使法》部分條文、增訂《刑法》第5章之1章名(藐視國會罪),連動第141條之1與罰則有關條文,行政院都認為有窒礙難行之處,因而陳請總統核可後,移請立法院表決覆議。閣揆卓榮泰說明難行之處有六大塊:首先,行政院必須依法行政,但這次國會改革法律案已經明顯違反憲法,對行政院就是窒礙難行,加上此次修正條文主要規範行政院與所屬機關,還給了民眾許多協力義務及裁罰壓力,與行政院當然息息相關。第二,立法院於委員會、黨團協商及院會審議時,不僅沒有實質審議及討論,還限制委員發表不同聲音的時間,悖離民主議事程序應尊重少數的原則,《憲法》第63條法律案必須先討論再決行,這次卻把「議決」拋諸腦後。第三,此次修法將總統國情報告改為「改期」或「不定期」,嚴重妨礙總統行使日常政務,加上國情報告時程及內容,也有可能與行政院的施政報告重疊,除了可預見權限爭議外,也會造成政務執行重重阻礙。第四,國會改革主打立委能增加行使調查權、聽證權,已經明顯違反權力分立原則,讓立委權力無限擴張,侵害人民基本權利。卓榮泰強調,《憲法》中的調查權,若是為了清查政府弊案,屬於監察院、司法機關職責;若是針對人民,更會引發社會不安。第五,人事同意權違反比例原則與正當法律程序,若貿然行使,恐導致憲法、法定機關職權行使不下去。卓榮泰說,若修法上路,人事同意權自交付審查之日起,必須經過至少1個月審查,且未規定最長審查期間,若審查期過長或遭刻意擱置,將影響憲法、法定機關的組成,重要職位懸缺過久,無異癱瘓機關。最後,官員或民眾一旦妨礙立法委員行使質詢權、調查權及舉行聽證會,將面臨非常嚴重處罰,加上各界對這些權責定義還在爭論,貿然上路將明顯違反法律明確性原則、正當法律程序及比例原則。回顧憲政歷史,此次提出覆議是第14次,而前13次覆議成果近半有成,多因執政黨即屬於立院多數黨,表決便可輕騎過關;僅3次覆議遭到否決,其餘則不了了之。值得一提的是,包含319槍擊事件真相調查特別委員會條例、核四停建覆議案、鳥籠公投法、勞基法等,都有覆議案的身影。卓榮泰強調,即使21日覆議案遭到立法院投票否決,行政院仍會於賴清德總統公布後,進一步聲請大法官釋憲,窮盡一切救濟管道,表達政院立場。
赴立法院說明覆議案 卓榮泰:基於法治國原則窒礙難行
立法院19日審議行政院對「國會職權修正法案」覆議案,行政院長卓榮泰赴立院說明對理由說,立法院決議通過,修正《立法院職權行使法》部分條文及《中華民國刑法》第五章早名以及第一百四十一條之一條文,有違反憲法上民主程序、權力分立原則,以及正當法律程序等,而侵害人民權利之虞,行政院基於法治國原則,移請立法院附議,謹請各位委員諒解並惠與支持。卓榮泰指出,其中包括審議程序違反民主原則,要求總統國情報告常態化及備詢違反憲法、立法院質詢權調查權及聽證的行使違反權力分立原則,以及侵害人民基本權利,人事同意權的行使恐導致憲法與法定機關職權行使產生窒礙,藐視國會的處罰違反法律明確性原則、比例原則及正當性程序等窒礙難行。卓榮泰表示,依《憲法增修條文》第三條第二項第二款之規定,行政院對於立法院決議的法律案,如認為有窒礙,難行時經總統之河,可於該決議案送達十日內,移請立法院覆議。他強調,本次提出覆議案是基於維護權力、分立原則及保障人民基本權利之考量,《立法院職權行使法》及《刑法》修正案條文,將行政院及所屬機關人員以人民作為主要的規範對象之一,行政院基於法治國原則,要求依法行政,依憲法增修條文規定,奉總統核可,移請立法院附議,謹請各位委員諒解並惠與支持。卓榮泰指出,立法院此次的審議程序不符合民主原則,具有明顯重大的瑕疵,民主議事的程序,除依多數決議之外,一應尊重及保護,少數,以符合《憲法》第一條「民主國原則」中的少數保護原則。但立院在委員會、黨團協商會議以及院會審議時,未落實實質審查及討論,限制持反對意見的委員充分發表辯護其意見及對多數意見提出批評的機會,已背離民主議事程序,程序嚴重瑕疵,違反《憲法》第六十三條議決法律案的規定,行政院基於憲政機關需要依法行政的立場,窒礙難行。卓榮泰說,修法對總統進行國情報告的相關規定,違反《憲法》,依《憲法增修條文》第四條第三項規定,立法院於每年集會時,得聽取總統國情報告,並骨科與總統定期為國情報告知義務立法院職權行使法修正條文規定總統定期或不定期赴立法院進行國情報告,將妨礙總統日常國務的行使。卓榮泰說,總統國情報告的時程及內容,也極可能與行政院院的施政報告重疊。立法院職權行使法修正條文第十五條之四第二項及第三項規定,立法委員口頭詢問總統,應依序即時回答、書面問題總統應於7日內以書面答覆,但總統為國家的元首對外代表中華民國對內統率全國陸海空三軍,並有任免官員授與榮典與赦免等重要的職權,以及享有國家機密、刑事豁免等特權,與一般行政首長並不相同,不應將民意機關對一般行政首長的質詢權套用在總統身上,總統由全國人民選舉產生,與立法委員各自具有民意基礎,以及民主的正當性總統定期可以接受民意檢驗,直接對人民負責。
經總統核可 行政院將「國會改革法案」移立法院覆議
有關行政院院會本(6)月6日就修正「立法院職權行使法」部分條文、增訂「中華民國刑法」第5章之1章名及第141條之1條文,呈請總統核可覆議一案,總統賴清德11日已核可,行政院亦於今日依《憲法》增修條文第3條第2項第2款規定,移請立法院覆議。行政院表示,5月28日立法院通過之《立法院職權行使法》修正條文、增訂《中華民國刑法》第5章之1章名及第141條之1條文,經詳細研議,認有違反憲法上民主原則、權力分立原則,以及正當法律程序,而侵害人權之虞。行政院指出,此次修法審議程序不符民主原則,具有明顯重大瑕疵;《立法院職權行使法》有關總統進行國情報告相關規定違反《憲法》;《立法院職權行使法》有關質詢權、調查權、聽證之行使相關規定,違反權力分立原則,且侵害人民基本權利;《立法院職權行使法》有關人事同意權之行使相關規定,恐導致《憲法》法定機關職權行使產生窒礙,且與比例原則及正當法律程序不符;《立法院職權行使法》有關妨礙立法委員行使質詢權、調查權及聽證之處罰規定;《中華民國刑法》第141條之1藐視國會之處罰,有違法律明確性原則、正當法律程序及比例原則」等,皆有窒礙難行之處。行政院強調,民主政治應經由討論與溝通的過程來建立共識。行政院提出覆議的目的,絕不是要升高兩院之間的對立與衝突,而是希望透過良性的憲政對話程序,請立法院尊重憲法,體恤民意,藉由再次審視法案的內容,找出符合憲法與國家利益的最大共識,妥適回應公民社會與各界的訴求。
監察院、監察權廢不廢?藍營內部矛盾起
國民黨立院黨團總召傅崐萁近日表示,中華民國應是三權分立的政府,監察院、考試院早該廢除;國民黨立委羅智強卻說,彈劾、糾舉、審計等現有「監察權」有存在必要,主張「廢院不廢監」;還有藍委說,五權本質沒錯,只是民進黨人選爭議高,不宜擅自廢除。藍營內部意見分歧,如何整合有待溝通。監察院近期發出新聞稿指出,《立法院職權行使法》修正草案部分條文,影響監察院核心業務,已經違反權力分立原則,監院無法接受。傅崐萁則回擊,全世界民主國家國會,都有聽證權跟調查權,加上大法官釋字第585號解釋早已講明,國會擁有調查權,國民黨團一定會推動廢除監察院。傅崐萁怒指,監察院多年來對綠營弊案兩手一攤,包含風電弊案、綠電弊案、獵雷艦弊案、雞蛋弊案、疫苗弊案,都沒有看到監察院發揮監察權。羅智強則分析,彈劾、糾舉和審計等「監察權」仍有存在必要。未來針對監察院預算,除了審計、財產申報、政治獻金申報等較無爭議部門,照常編列預算外,其他預算立法院都會嚴審。羅智強強調,自己提出相關想法前,都已向國民黨立院黨團報備。自己也呼籲,民進黨應該對考、監委人事同意權投下否決票,讓考、監二院自然凍結。而另有一名國民黨立委說,其實早期孫中山設計的五權憲法,就比西方的三權分立與制衡的政治體制更加嚴謹,並非壞事。她說,目前監察院、考試院的廢除案吵個沒完,單純因為提名的人選對執政黨老是包庇,進而扭曲制度,才癱瘓了考、監制度。她直言,畢竟藍營也有可能再度執政,呼籲藍營黨內與其提倡考、監全面廢除,不如將監督砲火集中在人選是否適任。
錢坑法案引起藍營內鬨 民進黨:應立即撤案
國民黨、民眾黨聯手共推預算破兆花東三法,其中,立法院正副院長韓國瑜與江啟臣違反議事中立原則,共同提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」,無底錢坑在委員會極速審查討論不到11分鐘送進院會表決,不僅程序有爭議更違反「行政、立法權力分立」的原則。對此,民進黨發言人吳崢、戴瑋姍、卓冠廷7日召開「破兆錢坑別硬幹 藍白兩黨快回頭」記者會,呼籲藍白兩黨懸崖勒馬,不要再繼續硬幹,花東三法應撤案。戴瑋姍表示,藍白兩黨聯手花東三案除了違憲,韓國瑜及江啟臣身為國會的正副議長,卻屢次打破議事中立原則,兩人更共同領銜提案「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」,種種荒謬行為都打臉,甚至韓國瑜本月4日發出的聲明,「韓院長為專注立法院內事務、保持議事主持之中立」,顯得格外諷刺。她再說,韓國瑜、江啟臣的共同提案強制要求行政院編列預算,明顯違反憲法權力分立原則,完美示範立法權侵犯行政權的違憲提案,且韓國瑜過去多次提出國六東延花蓮以及環島高鐵政策,不禁讓人懷疑是不要藉由傅崐萁貫徹自己的意志。戴瑋姍指出,花東三法不僅違憲且耗費至少二兆經費,更沒有經過充分討論,巨大錢坑交通委員會只花3分鐘審理花東快,1分50秒審國道六號東延,環島高鐵案也只僅用6分鐘,三法總共只花了10分鐘50秒討論。龐大的經費更會排擠各縣市預算以及阻礙國家未來重大建設發展,呼籲韓國瑜院長苦民所苦,懸崖勒馬花東三法,撤回錢坑法案。卓冠廷則表示,傅崐萁拖著整團國民黨堅持要推花東三法,從三月陸續提案到四月審查,三部法在委員會審查時間總共不到11分鐘,涉及經費恐破N兆。但近期國民黨內開始出現雜音,甚至可能要踩煞車的時候,另一邊幫他踩油門往前衝的卻是民眾黨的黃國昌。卓冠廷批,藍白「假丟包真合作」欺騙社會大眾!他指出,傅崐萁與黃國昌兩人拿掉有爭議的「主權基金」項目,卻留下最關鍵的預算來源「由中央執行機關分年編列預算辦理之」,把原本的「特別預算」改成「公務預算每年編列」,但一樣框出2500億大水庫。吳崢表示,連國民黨中央智庫都提出五大理由反對花東三法,身兼國民黨智庫執行長的立委柯志恩也說,法案無法說服多數人。此外,苗栗縣長鍾東錦更是重砲批評花東三法天馬行空,傅崐萁害慘花蓮。他最後說,請藍白兩黨懸崖勒馬,不要再繼續硬幹,花東三法應撤案。
行政院提7理由 對國會職權法案提出覆議
行政院會院6日針對立法院會日前三讀修正通過《立法院職權行使法》、《刑法》部分條文等「國會改革法案」認為有7理由窒礙難行,決定提出覆議。行政院長卓榮泰表示,覆議並非要升高朝野對立,而是希望立院經過憲政運作過程,再次審議法案內容,找出合憲、符合國家利益的共識。立法院在5月28日三讀通過《立法院職權行使法》、《刑法》部分條文修正案,相關函文5日送抵行政院,行政院6日提出7點理由,包括,一、沒有實質討論,違反民主原則;二、混淆雙首長制,質詢總統違憲;三、無差別調查民眾,聽證範圍過廣;四、漠視正當法律程序,違反程序正義;五、無期限審查人事同意權,空轉政府重要職缺;六、「藐視國會」定義不明,恣意擴大立院職權;七、「懷疑」官員虛偽陳述,即可課刑責;認定這些條文窒礙難行,在行政院會通過覆議案,將呈請總統核可後,移請立法院覆議。行政院發言人陳世凱在政院會後記者會時轉述,卓榮泰對覆議案表示,此案經研議結果,有違反憲法民主程序、法律正當程序以及侵害人權之虞,且立法院質詢權、調查權、以及聽政權違反權力分立原則,也侵害民眾基本權益。立法院對人事同意權的行使,也可能影響憲法與法定機關職權行使;另外,藐視國會罪違反法律明確性原則、比例原則,以及正當法律程序等。他表示,因有上述窒礙難行之處,因此行政院依照《憲法》增修條文第3條第2項第2款辦理覆議。卓榮泰表示,行政院作為國家最高行政機關,必須依法行政、捍衛憲政秩序,守護民眾基本權利,民主政治也應該要經過溝通討論過程形成共識,他強調,此次政院提出覆議不是要升高朝野對立與衝突,而是希望透過憲政運作過程,請立法院再次審議法案內容,找出符合憲法以及國家利益的最大共識。
批國民黨國會改革修法擴權 綠委:藍白迴避責任強渡關山
立法院司法及法制委員會15日處理國會改革法案中的《立法院職權行使法》部分條文修正草案,最後未實質審查,全數條文保留,進入一個月黨團協商。立院民進黨立院黨團提40次散會阻止包裹保留未果,會後開記者會表示不滿,黨團總召柯建銘批評,權力分立原則是監督制衡,不是假監督之名予以擴權。民進黨立院團舉行「國會擴權、藍白強渡關山成失速列車」記者會,包括黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄及立委沈發惠、陳俊宇、鍾佳濱、陳俊宇與沈伯洋出席,痛批國民黨與民眾黨聲稱要改革國會,卻連提出的相關法案都不願意說明、討論,準備強行包裹進入冷凍期,準備520來再拿出來直接表決過關。柯建銘指出,權力分立原則是可以監督制衡,不是假監督之名予以擴權;任何人在憲法下都必須低頭,憲法規定立委可議決法律案、預算案、媾和案等,但沒有規定「藐視國會罪」及對人的調查權;他說,包括民進黨團的國會改革法案與幾位國民黨立委的版本16日就過復議期,可與15日的提案併案審查,但藍白算好1個月冷凍期時間,在520要以此違憲版本,要求總統當選人賴清德來國會做即問即答的國情報告。鍾佳濱說,民進黨過去多數黨有能力主導議事的時候,也絕對會讓不同政黨能進行逐條實質討論,但國民黨與民眾黨卻沒收逐條審查,也不願進行表決,就是怕會留下藍白合流侵犯人民權力的紀錄,迴避表決責任,未來表決時也可能再次作弊。莊瑞雄指出,國民黨提出的「藐視國會」規定,國會可以要求一般人民到立院說明,還有三年以下的刑責;照理說,立委提出法案,應該要自豪地向其他立委、官員以及社會大眾說明自己的創見、對社會有極大貢獻,但國民黨提出修法草案卻不僅不討論、審查,甚至連說明修法的主張都不願意。他說,民進黨不敢說自己提出的版本一定是對的,但至少要在國會的議事中討論。
中天對抗NCC第16勝! 濫罰鳳凰雲新聞想翻案遭法官打臉
中天新聞台2019年報導台南立委補選選情時,發布有關「鳳凰展翅雲」新聞 ,被國家通訊傳播委員會(NCC)依《衛星廣播電視法》裁罰40萬元,中天提起行政訴訟,台北高等行政法院認定NCC裁罰40萬元有誤,判決中天勝訴確定,NCC聲請再審,再審合議庭2024年3月14日宣判,仍認定NCC裁罰無理,中天全獲勝訴,中天提告NCC累計達16勝。中天新聞在2019年2月18日中午時段播出:「異象?!三市長合體,天空出現"鳳凰展翅"雲朵」新聞,同日晚間再以「民俗專家:大吉現天,侯盧韓齊聚天顯"鳳凰雲"?!」為標題播出相關內容,NCC認為內容未經查證,恐引導民眾將「特定政治人物+怪力亂神說法」結合、影響認知,依《違反衛星廣播電視法》裁罰40萬元。中天主張,當時參選台南市立委補選的謝龍介,邀請侯友宜、盧秀燕、韓國瑜等3人一同站台,高雄天空又剛好被網友拍到出現「鳳凰雲」,才會以此題製播相關新聞,且記者口白中已說明照片取自於網路,新聞畫面右側同時也有註明「民俗信仰請勿盡信」等標語,並分別採訪民俗學者意見及氣象專家說明雲象成因,該新聞「確實已盡查證義務」,故認為NCC裁罰不合理。NCC抗辯,相關新聞自稱引用網路,此舉未經求證,甚至還連結至立委補選,以怪力亂神影響民眾認知,將特定政治人物與雲象巧合做不恰當銜接,藉由加工後製把雲朵形狀誇大形容為鳳凰,又藉由民俗專家預言立委輔選結果,未考量公共利益。台北地院行政訴訟庭一度採信NCC見解,判中天敗訴,中天上訴後,北高行廢棄原判決、發回更審,更一審判決打臉NCC,改判中天勝訴。NCC上訴,慘遭北高駁回,全案確定。不料NCC還是不認錯,竟聲請再審,再審合議庭認為,NCC對於中天相關「新聞是否違反公共秩序及善良風俗」之判斷出於恣意,更一審判決未「過度介入行政機關內部作業,侵害行政權之核心領域,違反權力分立原則」,亦難認定更一審違反司法院釋字第613號解釋及適用法規錯誤,因此NCC聲請再審的主張不足採信。此外,更一審判決中天勝訴,適用法規並無錯誤,因此NCC提起再審之訴,顯無再審理由,所以不經言詞辯論,逕以判決駁回。
「鳳凰展翅」的雲朵錯了嗎?NCC提再審遭駁回 中天連16次勝訴
中天對抗NCC第16勝!中天電視昔因播出「異象?!三市長合體 天空出現鳳凰展翅雲朵」新聞,稱韓國瑜、侯友宜、盧秀燕3人同台時,天上出現了類似「鳳凰展翅」的雲朵,結果遭到國家通訊傳播委員會(NCC)裁罰40萬元,全案經台北高等行政法院認定NCC違法處分,撤銷40萬元裁罰確定。但NCC卻聲請鳳凰雲案再審,今(20)日遭法院駁回,NCC對決中天官司再吞一敗。本件鳳凰雲案歷審判決情形:一審中天敗、二審中天勝、更一審中天勝、更一審上訴中天勝、再審中天勝。本案判決要旨如下:(一) 再審原告主張【原確定判決以再審原告之會議紀錄為審查之依據,過度介入行政機關內部作業,侵害行政權之核心領域,違反權力分立原則,顯然違反司法院釋字第613號解釋理由,亦屬錯誤適用行政訴訟法第4條所定撤銷訴訟之訴訟標的為行政機關行政處分之規定,有適用法規顯有錯誤之再審事由】。惟再審原告就「系爭新聞是否違反公共秩序及善良風俗」之判斷係出於恣意,自難謂(原確定判決有)「過度介入行政機關內部作業,侵害行政權之核心領域,違反權力分立原則」,亦難認違反司法院釋字第613號解釋及適用法規錯誤,再審原告主張尚不足採。(二) 若原審認定現存證據已足證明「中天電視股份有限公司就系爭新聞所傳播之上述事實有相當理由」,則原審縱未再依職權通知小編J或實際負責查證之人到庭作證,亦無不可,難認原審係「不依發回理由法律上判斷作為判決基礎」,原確定判決予以維持自無適用法規錯誤之可言。(三)綜上所述,本件無再審原告所指有「適用法規顯有錯誤」之情事,其主張洵屬無據。再審原告提起本件再審之訴,顯無再審理由,爰不經言詞辯論,逕以判決駁回之。本件再審之訴為顯無理由,判決如主文。
藍提國會調查權疑違憲 陳菊:尊重憲政體制
國民黨立院黨團總召傅崐萁近日拋出成立國會特偵組,全力推動打貪打腐、國會革新,更要推動國會調查權、聽證權,被質疑是私設刑堂且違憲。監察院15日舉行新春團拜,監察院長陳菊受訪時表示,我國是五權憲政體制國家,憲政運作上,每個院都有其職權,就尊重憲政體制。國民黨立法院黨團日前倡議,說明國民黨未來要提出6大改革修正法案,包括聽取總統國情報告、國會人事審查同意權、聽證權、訂定藐視國會處罰規定、擴大人事同意權、增定不適任行政首長解任權等。但相關倡議違反憲政體制權力分立原則,而調查權目前是由監察院執掌。對此,陳菊今在新春團拜後,接受媒體聯訪表示,尊重立法院的討論,但我國是五權憲政體制國家,憲政運作上,每個院都有其職權,尊重憲政體制。陳菊於新春團拜致詞表示,感謝過去一年同仁的努力,讓監察院可以被人民信任,新的一年有新政局和新變化,但是監察院會堅守職權和職責,作為人民的靠山和弱勢者的依靠,這樣的理想目標不變,祈求新的一年國運昌隆、風調雨順、龍年平安、祥龍瑞氣。
重申國會改革5要點 藍委:設立特偵組無違反權力分立原則
立法院20日開議,國民黨團日針對國會改革6日召開記者會,重申將提出總統應每年定期到國會報告、立法院正副院長選舉採記名制、行政機關首長任命經立院同意、建立國會調查及聽證權、制定藐視國會罪等修法。國民黨立法院黨團6日召開「國會改革、恢復特偵組不能拖!」記者會,出席立委包括,林思銘、王鴻薇、吳宗憲、羅智強、翁曉玲。王鴻薇表示,1月13日選舉后,在野陣營相繼提出國會改革方向,過去民進黨執政期間,存在太多的黑箱、舞弊、黑金作業,由於國會一把抓、一黨獨大,訊息及資料無法被攤在陽光底下,因此國民黨重申未來要在國會推動改革,强化監督制衡的功能。王鴻薇透露,民進黨近期對於國會改革,成立特偵組,采取閃避或攻擊,並比喻特偵組為東厰,過去民衆對於綠能光電、進口快篩、進口鷄蛋等的黑箱作業,大爲不滿,更痛恨的是,im.B網絡借貸詐騙案與民進黨高層錯綜複雜的關係,但掌控金流方向的人卻脫逃海外,直言民進黨政府簡直「無法無天」。吳宗憲表示,民進黨執政後,削弱各種監督機制,廢除特偵組等於阻礙司法對執政黨的監督,同時任命自己人擔任監察委員,逃避監察院對於執政黨的監督,希望能仿照世界主流國家,讓國會在改革之後,賦予立委調查及聽證權,在司法特偵組尚未成立前,藉此監督行政部門。吳宗憲指出,國民黨團所提到的國會特偵組,實際上並沒有違反權力分立原則,也不存在越權的問題,到最後若案子有問題,起訴與否由檢察官為之,但國會立委藉由調查、聽證權,以及政府官員來國會不敢作偽證的情況下,把個案查清楚,告訴檢察官有問題,要開始啟動調查,並沒有違反權力分立原則也沒有擴權。最後,林思銘呼籲綠委,應當一同讓國會更加健全,不分朝野,共同推動國會改革方案,並盡速修正通過,且一定要重啟特偵組,藉由特偵組的組織設計與人力資源,提升整體偵查犯罪效能,對現有檢察體制,提供更完善中立、專業監督查緝的獨立機關,期盼政府要有效打擊貪污腐敗,有效監督行政機關。
女消防員怕火被調職 聲請國賠遭法院打臉
台南市消防局李姓女隊員不敢進火場救火,被調到秘書室從事內勤工作,李女不滿少了危險加給、還額外增加通勤費用,憤而提告市府與消防局違法調職、要求國賠146萬多元,法院認為她告錯對象,統統駁回。台南市消防局的李女隊員,原先編制在市區1大隊內的消防分隊,但因不敢救火,2019年11月被調到消防局秘書室工作,李女不滿無法領取危險加給,還需多花通勤時間與費用,因此心生不滿求償。李女向市府及消防局以精神撫慰金、車牌照稅、保險費、油錢、過路費、加班費等理由,總計求償共146萬1172元。南市消防局表示,李女曾說「怕火」,躲避在火場的搜救任務,與單位同事也相處不融洽,局長才將李女調到內勤部門,且因李女未出勤危險救災任務,自然無危險加給資格。台南地院審酌,消防局長核定李女調職,導致李女反向提告,與台南市政府無相關連,李女不得向市府提出求償,另依市府消防局組織規定,並無秘書室「隊員」的職位,而消防局將李女調至秘書室任職「隊員」,雖有疑點但是否違法,此則應循《公務人員保障法》、《訴願法》等程序解決,基於權力分立原則,台南地院無權認定此調職是否合法。法官認為,李女未從事危險勤務無權要求危險加給,且調職令經主管機關認定並無違法,調職後所支出的費用則應自行負擔,不得向消防局請求賠償,判處李女敗訴,仍可上訴。
退黨後收到柯文哲訊息 林恕暉:人生中第一次收到他的訊息
前台灣民眾黨中評會主委林恕暉日前宣布退黨後,卻收到民眾黨主席柯文哲的訊息,柯文哲只問了一句「職務捐處理了嗎?」。林恕暉對此表示,柯文哲要問的是關於中評會主委的募款額度20萬,林恕暉在臉書上表示「都已經退黨了,無言」。林恕暉在臉書上以「說個誇年趣事」為標題表示,過去2年多來傳了多次訊息給柯文哲,但柯文哲都沒有回,結果在2022年的最後一天,人生中第一次收到柯文哲的LINE訊息。林恕暉在臉書上表示,柯文哲在12月31日上午傳訊息過來,內容是「職務捐處理了嗎?」,指的是中評會主委的募款額度20萬,過去傳訊息給柯文哲,但柯文哲都沒有回過,日前也被柯文哲罵,現在都已經退黨了,柯文哲卻還只想要錢,真是年終驚嚇。林恕暉日前指出,民眾黨中央委員會沒有黨紀處分權,但卻越權規定募款不足者應停權,不符合權力分立原則。只剩有能力募款者能參選中評委等黨職。但會使原本應該公正評議的中評委可能遇到捐款者來關說案件問題。林恕暉表示,今年中評會在完成調查提名爭議的第一個案件後就被辱罵並遭架空抽案而無案可查,更被誣指「不做事」,因職權被壓迫、經濟被壓榨、精神被折磨的職位等問題使得中評會目前已有1人辭職拒繳,自己則是第2人。也有其他人不想繳費。除了還想以黨競選公職者外,其他人對黨的向心力低落,現在黨決策者只能用其他職位誘之以權或利。
農田水利會國有案無懸念 大法官判決合憲與執政黨同步
《農田水利法》修法後,全台17個農田水利會變成公務機關,國民黨立委費鴻泰等38人聲請釋憲,憲法法庭今天(12日)宣判,認為《農田水利法》規定與法律明確性原則沒有違背,沒有侵害保障人民結社自由問題,也沒有侵害財產權,判決合憲。憲法法庭判決,農田水利會改制後資產及負債由國家概括承受,農田水利會改制後,因地籍整理而發現之原屬農田水利會之土地逕行登記為國有,沒有侵害憲法保障的人民財產權,改為公務機關也沒有侵害人民結社自由,未違反法律不溯及既往原則及信賴保護原則問題。費鴻泰等38名在野黨立委認為,農田水利法修法後,農委會設立農田水利署,要求全台水利會配合相關作業,已違法濫權,明顯違反法律保留及權力分立原則,侵害全國水利會及155萬會員的農民權益,依憲法結社權的保障,且未經合法徵收程序,國家就強奪水利會高達數兆元資產,已侵害人民財產權。在野黨立委主張,《農田水利法》修法,導致水利會成為公務機關後,水利會會員喪失水權的監督,也無法監督被移到工業使用的水權問題 ,影響農民的經濟自主及生存權,請求憲法法庭判決違憲。