農業發展
」 國土計畫法 雲林 農業部 陳吉仲 國民黨國土計畫不影響宗教建築輔導合法 國土署:地方政府數十年未積極處理
媒體報導,有關新北市既有寺廟於國土計畫法上路後將無從合法化案。對此,國土管理署16日澄清,國土計畫不影響宗教建築輔導合法,強調既有宗教建築本就可循現有區域計畫法相關規定申請用地變更。《自由時報》16日報導,新北市隨處可見大大小小的寺廟,僅九三九間登記在案,另有約三千個隱身在民宅的神壇,無法取得合法登記,成為管理的灰色地帶。新北市長侯友宜日前在市政會議表示,內政部預告國土計畫的土地使用規範,未來實施後,可能許多寺廟無法合法,而且會一直遭受罰款。而依據國土計畫法草案,未來若不符合國土功能分區及分類使用原則,依情節輕重訂定不同罰則,最低處以六萬元罰鍰,最高五百萬元。對此,國土管理署澄清,國土計畫不影響宗教建築輔導合法,強調既有宗教建築本就可循現有區域計畫法相關規定申請用地變更。但部分宗教建築位於不適合的土地區位,如位於山坡地、環境敏感等區域,因涉及水土保持、環境影響評估等程序,且位在第一級環境敏感地區者,依法本就無法申請土地變更。此外,內政部宗教及禮制司已研擬既有宗教建築輔導合法方案,待行政院核定後,國土管理署也會納入「國土計畫土地使用管制規則」草案,訂定既有宗教建築輔導合法機制,繼續推動相關輔導措施。國土管理署表示,長久以來,地方政府一直未能依據現行申請合法機制落實輔導工作,導致此問題累積長達數十年未解,呼籲新北市政府應針對既有寺廟問題給予更積極的協助,並重申許多土地議題,地方政府本該基於權責來協助民眾辦理,而非將問題都歸咎於國土計畫法上路。國土管理署進一步說明,現行區域計畫法規定可以作宗教建築使用的甲種、乙種、丙種建築用地、遊憩用地及特定目的事業用地,未來均可供宗教建築繼續使用。此外,國土管理署考量宗教寺廟為國人重要心靈涵養場域,其坐落區位應儘量靠近人口集居地區,以方便就近參拜,目前研訂之「國土計畫土地使用管制規則」草案,初步規劃以城鄉發展地區(第2類之1、第3類)及農業發展地區(第4類)為宗教建築申請新增使用的區位;另在國土計畫框架下,直轄市、縣(市)政府可於目的事業主管機關提出輔導方案後,評估另訂土地使用管制規定,兼顧國土保育與民間宗教信仰。
暗批雲林?閣揆指地方不能想成科技大縣 卻又無法投入能源轉型
針對雲林縣政府不滿「中央政策、地方買單」,揚言先暫停發放綠電執照,直到政院訂定更明確嚴格的規定,不要讓農地、生態環境受衝擊為止,對此,閣揆卓榮泰今天在視察民間金融行庫打詐措施時強調,台灣必須「第二次能源轉型」,他知道很多地方政府,也重視科技發展,希望地方能成為科技大縣,但若一方面面對能源轉型議題又無法投入,這就是相互違背。政院會繼續溝通,一起完成台灣第二次能源轉型。政府力拚2050淨零排放,發展綠電,雲林又是太陽光電發電量前3大縣市,常因破壞生態及農業發展,引發民眾抗爭,近年更傳出發生多起弊案。雲林縣政府日前發文經濟部能源署,要求中央儘速對綠電總量管制、統一審查作業規範,並建議業者申請前須先取得地方同意設場連署書,在中央改進前,雲林縣府將暫緩核發再生能源發電廠設立同意函。對於雲林縣政府的大動作,行政院長卓榮泰強調,他昨日視察台南魚電共生、綠能發展,已經強調過,台灣必需要進行第二次的能源轉型,中央需要與地方通力合作,無論發展何種綠能,還是會以農漁優先,保障農漁民基本權益,不受影響。她強調,政府會用透明合理機制、簡化流程,嚴懲不法,保障所有農漁民的權益。但是,卓榮泰也說,他希望地方政府能夠與中央有相同體認,因為他知道很多地方政府,也重視科技發展,希望地方能成為科技大縣,但如果地方一方面發展科技、一方面面對能源轉型議題,又無法投入,這就是相互違背。政院會本著誠意溝通、人民優先原則,促請相關部會在與地方政府好好溝通,一起完成台灣第二次能源轉型。卓榮泰今天的說法,被外界解讀是對雲林縣政府揚言暫停發放綠電執照「軟中帶硬」的回應,由於閣揆只說會繼續與地方溝通,但仍未具體回應中央是否會針對「綠電」總量管制、統一審查,似乎與雲林縣府「槓上」,地方不滿中央要求地方「買單」綠電「大餐」的這波抗議會如何發展,背後隱約嗅出2026地方縣市長選戰的煙硝味,後續發展有待觀察。
國民黨團柯案不影響立院藍白合 挺雲縣要求政院正視綠電毀農
雲林是太陽光電發電量前3大縣市,雖然政府力拚2050淨零排放力推綠電發展,但綠店常因破壞生態及農業發展,引發民眾抗爭,近年更引爆多起弊案。雲林縣政府日前發文經濟部能源署,要求中央總量管制、統一審查作業規範,並建議業者申請前須先取得地方同意設場連署書。在中央改進前,縣府將暫緩核發再生能源發電廠設立同意函。國民黨立院黨團書記長林思銘今天召開記者會,聲援雲林縣政府的該項動作。他指出,農牧用地原本就應做農業牧業使用,將農牧用地當成種電土地對農業經濟傷害極大,不利農業發展,這是很簡單的道理,政府不應該破壞農牧用地。國民黨團也主張政府要訂出更嚴格的規定,別破壞土地。此外,針對中央政府總預算文宣費暴增,從今年9億增加到14.9億,增加5億多元,林思銘要提醒文宣費名列前茅的單位,包括內政部、行政院本身,以及農業部、交通部、教育部要注意,政府這樣的使用預算,是否在濫用人民納稅錢,有無貓膩,國民黨立院黨團將嚴審預算,尤其部份行政部門的文宣費用集中在少數特定媒體,涉嫌圖利綁標,政府想利用媒體粉飾政績不佳,豢養特定媒體替政府進行大內宣,更可惡的是利用特定媒體針對在野黨、利用網軍側翼,打擊在野黨,成為綠色黨國新體制。他要問賴總統,難道過去沒吃過網軍側翼的苦頭嗎?政府文宣費一年比一年多,有必要、正常嗎,民進黨不悔悟,反而更強力要求政院編預算,美化政績、養網軍打擊在野黨,凡是沒必要的文宣費用,國民黨團一定會予以刪除。至於外界關切偵查柯文哲案凸顯的偵查不公開爭議,林思銘說,民調顯示,也仍有200多萬民眾對司法處理柯案的作法相當不滿意,但柯案的後續影響仍須持續觀察,隨著案情推進,白營支持者會不會反而更挺柯文哲,也有待觀察。他說,民調是一時的,目前還很難斷定柯案的未來進展,至於國民黨立院黨團的立場很清楚,立院上會期藍白合作,這會期包括預算、法案、人事審查都會繼續合作,只要看法一致,就會緊密合作「不受柯文哲案的影響」。
避陳抗不斷…雲林開第一槍 擬暫緩核發綠電同意函
雲林為太陽光電發電量前3大縣市,但地面型太陽能發電場多設在農牧用地上,嚴重破壞生態及農業發展,一再引發民眾抗爭,近年更連爆6起弊案,導致多位議長、鄉長官司纏身。雲林縣政府7月底發文經濟部能源署,要求中央總量管制、統一審查作業規範,並建議業者申請前須先取得地方同意設場連署書,如此才能平爭止紛。雲林縣府「地方槓上中央」,擬使出霹靂手段暫緩核發同意函。國土計畫法與綠電開發 衝突目前雲林縣太陽光電裝置容量為2.14GW、發電量27.28億度,為全台前3名;但縣內常有民眾陳抗電場案,因此縣府7月31日行文能源署,建議針對再生能源發電設施建置,能源署應對各縣市採取總量管制作為,並擬訂主管機關同意函審查作業規範,讓地方政府有所依循。因能源署尚未回覆,縣府目前仍依相關規定受理申請。張麗善昨說,《國土計畫法》與綠電開發可能會有衝突,現行能源政策又要釋出農地、易淹水地區種電;加上先前發生很多綠電開發的司法案,已造成縣府各局處困擾,大家都不曉得到底該怎麼辦才好?據統計,雲林縣最近連爆6件光電、風電弊案,包括沈宗隆、黃凱2位議長與議員王又民,以及台西、口湖、麥寮及二崙鄉等前任或現任鄉長、1位鄉代會主席遭判刑、起訴或收押禁見中,還有縣府官員涉案交保。張麗善強硬表態 須為農民發聲張麗善說,雲林縣府針對綠能開發訂定「三不三要」原則,但最近綠電司法案件,讓大家覺得若按照法令通過,可能會被懷疑拿到好處;若因民意反對而不核發,又會被說成藉勢藉端、故意刁難,使公務人員左右為難,導致無法順利執行公務。張麗善說,綠能業者只要依法申請,縣府審核地目使用沒問題後,就核發同意函,但經常是縣府已發給業者同意函,能源署的開發許可也給了,卻因民眾反對,就卡住了。建議中央規範業者須先取得並附上地方民眾的同意設場連署書,才能連同電場籌設計畫書交給縣府,再由縣府轉交給能源署,如此便可減少地方紛爭,這都要中央加以明訂相關規定。她指出,建置綠能發電設施影響周遭居民生活、環境生態,應加強在地回饋、敦親睦鄰機制法制化,並針對不同設施,例如光電板、升壓站、變電所、儲能及風機等,擬訂具有法律位階效力的標準審查流程與相關規定。張麗善強調,縣府絕無意「地方槓上中央」,主因在雲林是農業大縣,綠能開發若危害農民權益,身為縣長,一定要為農民發聲。雲縣府建設處也說,近年地面型太陽能發電場大量設在農牧用地,一再影響居民、環境生態及農業發展,加上發電業建置升壓站及儲能系統無須環評程序,導致申請案屢遭陳抗。郭智輝要能源署 前往雲林溝通經濟部長郭智輝昨陪行政院長卓榮泰在台南七股視察漁電共生光電場,對此回應說,發展綠能是政府目前主要推動的工作,產業非常需要綠能發電,希望地方政府與中央政府一起努力為產業服務;在推動過程若彼此有不一樣的地方,也希望能夠溝通,他將責成能源署拜訪雲林縣政府,趕快解決問題。郭智輝認為,多溝通是好事,產業要發展,綠電一定要大力發展,經濟部會要求能源署與地方政府多溝通,大家共同努力為產業服務。
駁國土計畫差別待遇說 內政部強調保育與發展並重
立委馬文君日前倡議國土計畫法暫緩執行並指出,南投縣73%土地因規劃為國土保育區,若國土計畫法生效,將受限使用。然而,內政部卻同時在國家公園安裝太陽能板,影響生態,政策矛盾引發質疑。對此,內政部國土署14日晚予以嚴厲譴責,並指出增設太陽能板,是以生態保育為前提,並非處理電力供應問題,且與國土計畫係屬2事,無須混為一談。內政部國土署表示,國土計畫是為守護國土資源永續,透過計畫引導土地合理利用,其內容涵蓋社會與經濟發展等面向,甚至也包涵自然保育、氣候變遷等多元功能。內政部國土署指出,國家公園是為了因應氣候變遷、落實國家淨零碳排政策,評估於管理處辦公室、遊客中心增設太陽能板,重點是以生態保育為前提,規劃適當的增匯減碳方式,並非處理電力供應問題,且與國土計畫係屬2事,無須混為一談。內政部國土署進一步表示,國土計畫是針對目前非都市土地零星變更影響國土保安及破壞農業生產環境的問題,藉由計畫引導空間適性及適能的使用,給予合理與簡便的機制,更能保障土地使用的品質;並提供因應氣候變遷、國土永續發展與農民生產環境及生活品質提升各項空間機制。內政部國土署指出,國土保育地區是目前區域計畫內位於特定水土保持區、水源保護區、國家公園或野生動物重要棲息等環境敏感地區,現行相關規定皆有規範。此外,今年4月行政院召開會議請各環境敏感地區主管機關應確實持續檢討、更新圖資,國土管理署將持續掌握最新圖資並提供地方政府規劃利用,縣府未來也可依照國土計畫法,配合環境敏感地區範圍,適時調整國保區邊界。內政部國土署提及,提交國土功能分區圖有助於更具體討論,縣府及民眾意見可以持續於內政部審議階段進行討論,希望縣府將國土功能分區圖提交國土計畫審議會,透過審議機制共同討論民眾關切的問題。此外,農業部對於農業發展支持,會以堆疊式的方式據以推動農業各項支持措施,請地方政府一起努力兼顧國土保安與地方發展需求,讓國土計畫如期上路。
土地劃分不符現況風災現形 翁章梁籲《國土計畫法》延後上路
嘉義縣長翁章梁表示,《國土計畫法》2025年4月上路在即,但還需要充分與民眾溝通,光嘉義縣幅員就包含山區、平原、沿海,18鄉鎮市都要面對不同議題,呼籲延後上路。翁章梁說,《國土計畫法》光國土保育區畫設便有諸多學問,比方嘉義縣內3大河川水系:北港溪、朴子溪及八掌溪已經完成治理工程計畫,河川區範圍圖說與現況並不符;此外,山區土地存在林班地解編、飲用水源水質保護區畫設檢討等問題,都還沒個定案,必須在《國土計畫法》上路前,加強協調溝通,讓分類準則明確化,才能讓土地有序利用。嘉義縣議員黃榮利表示,近期凱米(Gaemi)颱風直撲台灣,民眾也會反思,住在山上害怕土石流,住在海邊擔心地層下陷,住溪邊又惟恐溢堤,還是住在平原最安全。他說,但《國土計畫法》正式上路後,優良農地將定型,只能做為永久生產用,平原可居住地愈來愈少。黃榮利批評,物以稀為貴,目前高昂房價便是這樣造成的,民眾與年輕人購屋負擔只會更重,與政府照顧年輕人理念背道而馳。他呼籲,適度開放宜居土地,讓百姓住得安全,才能減輕政府每次天災帶來的重建經費付出。翁章梁強調,《國土計畫法》立意良善,但不宜匆促上路,造成民怨及恐慌,光嘉縣國土計畫暫定畫設國土保育區約42%、農業發展區約37%、城鄉發展區約7%,然而縣府至今舉辦不下數十場民眾公聽會或說明會,卻持續接獲民眾反映草案與現況使用不盡相符,縣府也傷透腦筋,還是緩辦較好。
桃園倉儲火災汙染溪水 周邊300斤飼養魚慘死
桃園市龜山區一間倉儲工廠28日晚間遭祝融,消防局花費近15小時才將火勢控制撲滅,由於該倉儲存放大量染劑及助劑,導致救災廢水呈紅色及紫色,流入楓樹坑溪,有農民一口氣死了300斤的魚群,住附近的吳大哥說,水都變成粉色、黑色,聞起來還有刺鼻的味道。環保局檢測源頭水質最高時呈ph 10至11鹼性,並積極防堵消防廢水流向溪流加派水車抽出31頓廢水,30日一早已趨近正常值目前仍持續每2小時監測中。龜山區樹人路305巷內的倉儲,28日晚間發生大火,消防人員獲報到場時已全面燃燒,花費近15小時,將火勢控制在4間連棟鐵皮屋,未延燒到其他工廠,燃燒面積初估約4000平方公尺,甚至請求新北市消防局支援,才將火勢撲滅。大火過後,大量水質流入周遭溪流,其中鄰近的風尾坑溪,民眾表示29日下午水質呈現粉紅色及紫色,30 日上午卻變成黑色,聞起來有股刺鼻的味道,觸摸溪水後手出現麻痛的情形。不僅溪流水質受到汙染,住在周遭養魚的吳得興說,下游1公里處農田水溝受到大範圍汙染,發生火災時並沒有收到通知,火災隔天才發現水質變成粉紅色,當時立即將池塘的水與溪流阻隔,沒想到30日上午水質竟變成黑色,以往發生火災都沒有發生類似狀況,他的池塘約有50坪大,養5年多的魚群至少300斤全數暴斃,觸摸水質手感覺滑滑的,還有稍微刺鼻的味道。楓茶米休閒農業發展協會總幹事林柏嵐表示,農作物並不會立即顯現農損或危害,但魚群都已經大量暴斃死亡,蔬菜恐有安全疑慮,若是下一期插秧或耕種,這樣的水恐怕不能種了,種出來的作物可能都會受到汙染。火災發生時,環保局當時於周遭監測水質呈ph 10至11偏鹼性,並為避免救災廢水外溢,立即調派3台水車緊急出31噸的救災廢水,同時派人每小時進行水質監控,不料因為火勢太過猛烈,未能有效圍堵救災廢水,造成大量受汙染的水流入楓樹坑溪影響水質,同時設置7處監測點每小時監測水體水質,30日9時監測時水質呈pH7.8已經趨近標準值,目前已改為每2小時監測一次水質,同時加派水車到場抽水。另外,環保局表示倉儲大火已經造成大量染劑等汙染物流入周遭溪流,嚴重影響楓樹坑溪水質,已違反水汙染防治法第30條規定予以告發,最高可處300萬元罰鍰,環保局業也會續進行水質監控並協助緊急應變工作,以確實維護環境品質。環保局檢測源頭水質最高時呈ph 10至11鹼性,並積極防堵消防廢水流向溪流加派水車抽出31頓廢水,30日一早已趨近正常值目前仍持續每2小時監測中。(環保局提供/廖姮玥桃園傳真)
農地死刑2/「國土分區圖」集體遲交 地方政府無奈淪發展劊子手
《國土計畫法》施行過程多次展延,政府拍板2025年5月上路後,近期迭遭朝野立委呼籲「刀下留農」,不分藍綠高達19處地方政府甚至以技術性拖延,不交「國土功能分區圖」。專家建議針對農1要有更妥適的配套,向用地變更得利者徵收「土地受益費」,籌設「國土基金」補償權利受損者,提高被劃入農1 區域者的配合意願。據了解,《國土計畫法》大致劃定區有四:首先是以保育及保安為原則的「國土保育地區」;再者是以資源永續利用為原則的「海洋資源地區」:第三是以確保糧食安全為原則的「農業發展地區」;最後還有以集約發展、成長管理為原則的「城鄉發展地區」。而其中細分為5種的農業發展區中,尤以農1最受爭論,只要農產環境不錯或曾下重本優化排水等農業設施的土地,進一步稽核面積達25公頃以上、農業使用達80%以上,就會被優先劃為「農1」。儘管農1是國家掛保證的「優良農地」,多數地主卻高興不起來,因為《國土計畫法》一旦上路,農1土地將就此限定農用,各界對工商發展的想像就此落空,簡言之就是土地增值的空間被限制,更嚴格的是搭配違規舉發的高額獎金,持有者將無法他用。台灣鄉間「農地蓋工廠」沉痾多年,《國土計畫法》上路後罰則料將加重,引起業主恐慌與不滿。圖為高雄岡山嘉華地區特定農業地上的工廠。(圖/報系資料照)一名嘉義的農民說,《國土計畫法》實行後,「特定農業區」土地多數劃成高度監理的「農1」。然而,目前特農區現況卻有不少農地工廠,令地主不滿的是,部分縣縣市政府願意妥協,在審議時將現有工廠畫成「農2」,正視土地管理現況較有彈性,卻有不少政府人員只坐在辦公室依地籍圖直接畫設為「農1」,昧於土地現況當然引起民眾跳腳。「OURs都市改革組織」秘書長彭揚凱便直言,台灣的農地太貴了,地價與農產所得完全不成比例,持有農地者大多充滿農用以外的想像,期待有一天自己的農地能獲重劃蓋樓賺錢,至少自家子孫不用那麼辛苦拿鋤頭。然而,在《國土計畫法》打出維護糧食安全大旗之下,等於要求各縣市政府當「劊子手」,在國土功能分區圖上,對著地主千刀萬剮,各縣市政府「當然下不了手」,也因此國土功能分區圖,只能根本交不出來。彭揚凱說,目前《國土計畫法》已經延宕3次實施,溝通真的很不容易,如果建立良好且確實執行的「國土基金」制度,讓被劃設為「農1」的農地地主有配套的補償,類似過去對文化古蹟地主的做法,要求對方保留「農1」農用,但能給予一定的金錢補償或容積移轉,而國土基金可以向用地變更得利的地主端徵收受益費,或許稍稍能緩解農1地主被判「農地死刑」的反彈聲浪。嘉義縣高鐵特定區旁88公頃土地,刻正如火如荼進行台積電廠房先期建設,原本一望無際的甘蔗田已不復見。(圖/記者趙世勳攝)地政士蔡岳臻則直言,近期不少土地掮客,看準農地地主對《國土計畫法》的恐慌,聲稱能協助農地變更工業用地,進一步撈了不少仲介費,但其實需要審查要件很多,若2025年05月準時上路,「現在根本來不及」,且這是中央層級介入的地目畫設案,並不是地方政府說了算,因此若有人聲稱能協助在《國土計畫法》實施前做到「農地變工業地」,那恐怕是托大了,提醒民眾不要花了大筆冤枉仲介費。內政部國土署強調,農地本來就該農用,《國土計畫法》能檢視一遍各地土地使用,或許短期動盪,但對國家長遠發展不是壞事。至於「國土基金」的補償構想,會把「農有地」視為補償標的,與現行肯定農業產值的立法精神相悖,目前僅規劃「國土保育用地」有補償機制,暫無「農1」補償計畫。行政院刻正檢討《國土計畫法》的檢舉獎金制度,而不少縣市一直未交國土規劃分區圖,如果立法院決議通過展延,內政部會配合辦理。
《國土計畫法》實施細節9月上路 張麗善轟封印雲林成就他人
雲林縣長張麗善24日表示,《國土計畫法》中,土地歸類為農一、農二差別究竟為何,內政部應該向民眾說清楚,中央不能避重就輕、粉飾太平,若中央還講不清楚,就應該暫緩上路。《國土計畫法》2025年就要上路,雲林縣被畫設為優良農地(農一)面積全國最多,引起地方反彈並提出諸多疑慮。內政部官員24日下鄉舉辦說明會,強調農一、多元農業發展區(農二)既有合法使用權益不受影響,相關細節9月會出爐。對此,古坑鄉長林慧如當場質疑,國土計畫大筆一揮,有人變成暴發戶,卻有人變成永久農奴,變相偷走人民的財產。林慧如拿出資料分析,古坑鄉面積16,600公頃中,過半8,842公頃被畫為農業發展區,另外7千多公頃被畫為國土保育區。結果可以開發的土地面積只有409公頃,根本封印古坑。林慧如說,依據雲林縣農業產值,農民每月平均收入是新台幣1.9萬元,其實是中低收入戶,國家犧牲農業太久了,只有對農民才敢這樣予取予求。她痛批,國土計畫讓人民的財產被政府偷走了,也限制了雲林土地的可能,卻肥了別人的土地。對此,內政部次長董建宏強調,國土計畫後與現行規定一致,並無影響既有權益,且有通盤檢討機制,重大建設推動仍可依縣市所需,由縣府適當調整分區後提報,包括既有合法建物都可維持原來使用。此外農製儲銷設施無須再辦理用地變更,土地使用變更則由政府包辦,由政策資源保障來挹注農業。農業部永續司長莊老達則說,農業部最慢9月底會推出完整相關辦法,無論是農一、農二權益,還是農舍、罰則、管制,都不會讓現有農戶受到影響,而且農一地主甚至會會享受到更好的農業資源投入。
《國土計畫法》恐卡雲林發展 張麗善批中央大小眼
雲林縣長張麗善13日表示,《國土計畫法》2025年上路在即,雲林縣地方對於農地畫設面積有疑慮,日前第21次審議的時候,農業部要求雲林縣境內1,500多公頃的第二類農地(農2)要改歸為第一類農地(農1),但綠營執政的屏東縣,原有4萬多公頃的農1土地,重劃後卻只剩4千多公頃,質疑中央特別護航自家縣市,簡直大小眼。據了解,《國土計畫法》一旦上路,為顧及糧食自給率,一旦土地劃設為農1農地,將無望進行任何變更,只能經營農業,若有任何違規使用,地主將面臨高額罰鍰,變相限制農業之外的發展;相較之下,農2農地較有彈性,也是各縣市政府對境內農1面積擴大,相當排斥的主因。對此,農業部長陳駿季推稱,農業發展區規畫是縣市政府主導,雲林縣政府誤解畫設定義,才產生誤會,將加強溝通。內政部長劉世芳也說,農牧用地的使用其實跟現行一樣,雲林縣政府說要把農牧用地限縮使用純屬謠言,中央只做功能分區的審議,絕無外傳的檢舉機制。張麗善聞言則反駁,改畫指導為農業部主導,在審議時明確要求雲林縣,把其中1,500多公頃土地從農2改為農1,反觀屏東縣原本4萬多公頃的農1修正為4千多公頃,中央標準不一,護航自家縣市。屏東縣政府13日上午則回應,屏東縣地政處在擬定屏東縣國土計畫時,就是明定「農ㄧ」是以2020年特定農業區、一般農業區的分區調整結果作為「農ㄧ」、「農二」劃設條件。屏縣府說明,國土計畫有其邏輯,而屏東縣是最早開始農地重劃的縣市,如今已屆一甲子,其實很多造冊的「農地」,已經不適合再做農業使用,這次一併調查釐清。而近期整體農地資源調查後,屏東全縣農地總面積還是在7萬多公頃,與其他縣市面積比例相較,並無偏低。
盼《國土計畫法》再緩實施 雲林民進黨團北上面見行政院長
《國土計畫法》預計民國114年全面實施,雲林縣民進黨團11日北上向行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳以及農業部長陳駿季遞上陳情書,希望《國土計畫法》暫緩2至3年實施。對此,民進黨立委劉建國表示,針對《國土計畫法》近期有許多不實言論,但國土管理署已澄清,劃設為農業發展地區不影響農民既有權益,他希望中央必須承擔責任,盡快做相關調整,以確保農民的權益。立委劉建國表示,近期很多地方首長及民代,造謠傳達很多不實言論,例如弱勢農民恐受到天價罰金、對弱勢農民開刀、設立檢舉獎金後農村將永無寧日、農民土地被判死刑等,造成雲林縣農民惶恐不安。劉建國說,國土管理署已透過新聞稿澄清,《國土計畫法》上路不會影響農民權益,劃設為農業發展地區不影響農民既有權益,既有的建地、農地,一樣可以從事建築、農業相關使用,與現行規定一致,且既有合法使用不受影響,並未增加管制,未來仍可由縣府主動按計畫檢討調整為適當國土功能分區。劉建國也說,他接獲雲林縣多位議員及鄉長等人之託,大家北上面見行政院卓榮泰院長、內政部長劉世芳以及農業部長陳駿季,並遞上陳情書,希望《國土計畫法》暫緩2至3年實施。劉建國指出,關於雲林縣民進黨團的訴求,因為依照相關條例,對雲林縣來講不盡公平,例如《區域計畫法》改為《國土計畫法》之後,原本特定農業區改為農1,雲林增加將近5,000公頃的面積,整體面積大過於一樣是農業縣的屏東將近12倍,比南投縣也將近16倍之多。劉建國認為,公平正義,希望地地公平,人人受益,業業均利的情況下,必須再做一次更詳細的通盤檢討,才可以政策執行,相信行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳以及農業部長陳駿季,都有聽到地方議員的擔憂,農民確實會因為地方政府一而再再而三過度渲染下,造成心理上很大恐慌,因此中央政府必須承擔責任,盡快做相關調整,同時到地方召開說明會,確保農民的權益。
農地無人可耕影響糧食安全 邱志偉籲調配農業移工接棒
立法委員邱志偉7日開記者會指出,隨著農村人口老齡化和少子化進程加快,我國農業勞動力短缺的問題已經嚴重存在多年,導致大面積農地無人可耕,農業生產效率下降,對國家糧食安全和農民收入構成嚴重挑戰,呼籲農業部、勞動部在一個月內共同針對農業勞動力短缺之產業衝擊提出改進報告;另針對移工媒合問題,共同成立跨部專案小組精確配合勞動力與農業生產之供需,提升本地勞動力與移工的媒合率。 邱志偉表示,根據農業部最新數據,25歲至45歲年齡段的黃金農業勞動人口比例逐年減少,特別是25歲至34歲之間的年輕農民減少最多,十年內下降了5.42%。反之,50歲及以上的農業勞動人口比例則顯著增加,已逼近75%,平均年齡超過65歲,且逐年上升。因為鄉村人口外流至城市,導致農業人力發展出現斷層,產生青黃不接的情形。由於勞動強度高、收入相對較低,農業勞動力的供需矛盾長期存在並愈加突出,生產力受到嚴重影響,成為未來農業發展之一大憂患。立委邱志偉說,目前政策對於10人以下小型農民或農民團體聘僱移工核配比率為本外勞1:1;事業單位及大型農戶維持核配比率35%,但這樣的核配比對農主來說仍為一大壓力。在請不到本勞的情況下,可申請的農業移工總額即使達1.2萬人,仍是「看得到、申請不到」。再者,農業勞動力有其「季節性」、「短期性」、「產業差別」等特殊性質,如未確實調查分析農務實際需求與勞動力的缺口,亦難解決問題。立委邱志偉呼籲,為應對農業勞動力短缺,政府應正視問題嚴重性,並積極研究引入農業移工之相關措施,以緩解勞動力不足的現狀。同時,也應進一步完善相關法律規定,保障農業移工的合法權益,確保他們能夠安心工作,提升農業生產效率。為了有效提升農業移工的核配率,邱志偉向農業部與勞動部提出2點訴求:第一、勞動部與農業部在一個月內共同提出檢討報告,詳細分析當前移工核配過程中的瓶頸和挑戰,提出切實可行的改進措施。第二、針對本外勞媒合問題,共同成立專案小組專門負責跨部會合作,通過專案方式,精準匹配農業生產需求與勞動力供應,提升本地勞動力與外來移工的媒合率。農業部輔導司副司長陳怡任表示,對於移工核配比率,將依雇主端管理人力的能力,並依照不同性質與需求給予適切調整。另針對申請移工的門檻,定期檢討放寬資格與簡化申請流程,針對季節性缺工,目前已規劃試辦計畫。勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組專門委員胡欣野表示,對於移工核配比率去年6月已進行修法,放寬核配比以及雇主資格,後續針對兩大訴求將與農業部積極合作。
陳吉仲反對公糧收購價格提高 農業部回應了
立法院經濟委員會29日邀請農業部長陳駿季列席報告業務概況並備質詢。針對前農業部長陳吉仲28日於臉書發文反對公糧收購價格提高,他認為這將嚴重傷害台灣農業發展,是政治嚴重干預專業的惡例。對此,農業部長陳駿季表示,公糧保價收購提高只是一個選項,不一定是最佳方案,農業部正規劃更適當的方案確保稻農及產業前進,會盡快提出計畫。陳吉仲表示,在農業議題上,國民黨立委以稻米生產成本增加為由,在立法院提案要將公糧收購價格,從現行的計畫收購、輔導收購及餘糧收購每公斤26元、23元及21.6元,一口氣增加 8元,他認為,這是讓台灣農業發展嚴重倒退的主張,也是透過政治力嚴重干預專業的惡例。對此,陳駿季回應,稻米政策任何人都有表示意見權利,他會尊重相關意見,要讓糧食安全以及稻米產銷維持一定平衡,公糧保價收購提高僅是其中一個選項,並不一定是最佳方案。陳駿季也說,農業部正在規畫更好的方案,以確保稻農的收益和產業的發展,但由於還有數據待精確計算和預算待爭取,因此,程序上會儘速擬定,報院同意後就會對外公布。
估上看5777億 《財劃法》審查修正預期上演角力戰
立法院財委會20日將審查攸關地方財源、資源分配的《財劃法》,朝野共計提出10多個版本,預期將上演角力戰。財政部依據朝野黨團、立委所提的版本估算,中央最多將增加釋出財源5777億元。財委會召委羅明才表示,即使無行政院版本,也希望可以在委員會形成共識,如果無法形成共識,就保留到院會進行協商。《財劃法》主要的內容規範稅收中央與地方的分配,修法不只是中央與地方之爭,也關乎地方之間的資源分配,因此長達25年都未順利修正。為了落實資源分配公正性,近期外界出現不少修正呼聲,不過財政部仍以「與地方政府溝通」、「需取得共識」為理由,尚未提出行政院版本。統整各大修正版本,垂直分配有3大修法方向,調整稅收撥入統籌分配稅款的比率,例如所得稅從現行的10%提高到12%或25%、營業稅扣除統一發票經費後,從現行的40%提高到100%全數撥入;其次是直接分成,稅收由徵起的縣市保留一定比率留作地方財源,鼓勵地方財政努力,例如營所稅保留5%、遺產稅從現行的50%提高到80%;及增加來源,如新增菸酒稅納入統籌分配稅款財源等。依各版本計算,中央所要增加釋出的財源在333億元到5777億元。地方與地方水平分配方面,現行公式考量因素有營利事業營業額、人口數、面積、財政努力及基準財政需求(如公務員薪資、基礎建設管理經費)等。各黨團、立委爭取內容的存在差異,如國民黨團更重視人口分配;立委陳超明、賴瑞隆建議要將基礎建設落後、碳排、高汙染產業分布納入權數;蔡易餘則認為應該重視農業發展、國土保育;賴士葆則認為花東與離島應有保留分。針對《財劃法》修法,財政部回應,垂直分配方面,應該考量國際政經局勢變化、氣候變遷,中央政府必須要保留財政韌性。水平分配則需要廣泛的蒐集意見。最後,有關菸酒稅的分成比率,之前行政院也考慮過,同時菸酒專賣改制對金門、連江2縣財政影響,都會納入考量,只是分成的比率,應該審慎研議相關機制。
廟產好誘人2/土增稅絆廟產正名 繼承破限制登記效力專家斥白搭
《宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例》(廟產正名暫法)將於1個月後廢止,全台卻只有不到1成廟宇到各地民政局登記。民進黨立委張宏陸直言,適用的宗教團體大多買賣不動產年代已久,當時多是口頭承諾、現金購買,如今要廟方舉證買賣金流,除非當時有簽署書面契約,不然若出名者翻臉不認「幾乎拿他沒法」。民進黨立委張宏陸表示,不少宗教團體檢附資料複雜、舉證困難,平添廟產「正名」負擔。(圖/翻攝自張宏陸臉書)廟產紛爭一直是各地多年陳痾,過去因信仰等因素,儘管廟方出資買的不動產,沒法登記在廟方名下,但只要鄉里間談好,通常由部份廟委掛名、自願承擔相關稅賦,倒也相安無事。然而,土地價值愈發飆漲,加上早期出名人逐一過世,繼承人有的不見蹤影、少數翻臉不認欲霸佔不動產,多數願意歸還廟產的繼承人則不免抱怨遺產稅、地價稅等沉重稅賦,處理起來所費不貲也相當燒腦,讓不少寺廟對這波暫行條例登記遂行率轉趨觀望,直呼「看得到吃不到」。 對此,地政士蔡岳臻說明,由於各地寺廟主事者大多上了年紀,對於此類借名登記問題,超過9成根本不知從何下手,地方政府也大多當成日常公文「轉發後就存參」,卻不知當便門一關,信眾集資的廟產恐將落入私人口袋,即使上法院,依照往例廟方拿回廟產的機率趨近於零。 蔡岳臻解釋,當年《農業發展條例》規定,農地所有權取得以能「自耕者」(農民)為限。早期不少寺廟有意善用香油錢擴大規模,都先從周遭農地開始買起,而不少宮廟管理委員具有農民身分,自然就出名成為廟方借名登記的首選,其中少部分公設完善區須納的地價稅賦,也大多由委員自行承擔;自從《農業發展條例》修改後,開放自然人買賣農地,但法人則有諸多限制,更何況全台粗估至少400間廟宇根本沒有廟宇登記證,連法人都稱不上,因此即使內政部開廟產正名暫法便門、宮廟好不容易把出名者都找了回來,也只能在地籍謄本上註記「預告登記」(民間的限制登記),無法登記回寺廟所有,因為農業部不放寬持有限制,內政部淪為自嗨、白搭。 鼎川法律事務所所長梁繼澤律師表示,即使內政部拋出「預告登記」(涵蓋於「限制登記」)為借名的廟產尋求解除目前窘境,仍有極大風險與適法性問題,因為只要廟產出名人自己涉入侵權賠償等官司中,如名下無其他財產,法院並不會管這些註記,「私人廟產」一樣會被法院強制執行,屆時信眾涓滴攢成的香油錢廟產,淪為莫名的強制執行標的,信眾只能徒呼負負。 第二,雖然內政部透過廟產正名暫法規定,即使出名人死亡,該廟產「預告登記」註記也不因繼承而塗銷。然而一般委任契約本來就不繼承借名登記的法律關係,簡單地說只要一開始的出名人過世當下,借名登記的桎梏即刻鬆綁,就算地籍謄本文字還在,但若上法院,「廟方根本贏不了」。 梁繼澤建議,各大小廟宇不妨趁出名者還在世的機會,審視出資財產清冊,若是廟產在「一般農業用地」者,趕快申請變更為宗教事業用地;若是廟產在「特定農業用地」者,因《國土計畫法》封印農地農用的緊箍咒也上路在即,廟方要不就與出名者簽訂嚴格爭議處理契約,要不乾脆把農地賣了吧,讓廟資另覓合適地目或其他投資標的,才有望一勞永逸。台中太平玉旨奉天宮曾因占用國有土地,被判決強制拆廟,當時信徒在廟前掛白布條,表達抗議。(圖/報系資料庫)財政部賦稅署官員直言,若此波廟產登記暫法要處理改名登記問題,土地增值稅恐怕很難省,畢竟不少廟方購入農地後,鋪了水泥當停車或辦活動用途,若要回歸農用風貌規避土增稅查緝,施工又是一筆錢,改登記背後的隱藏成本之大,難怪9成宮廟望之卻步。建議內政部放寬一定期限內,符合條件的廟產正名一律免納土增稅,才能激出更多宮廟響應廟產正名。 內政部宗教政策司副司長羅素娟強調,其實自2023年開始,已逐步放寬申請要件,不一定要提出直接契約書、公證書或認證書等證明文件,只要至少提交經廟方管委會認證的切結書就可辦理;若連切結書都拿不出來者,也僅需敘明難以辦理認證理由,經地方民政主管機關認可,即可赴地政事務所辦理所有權人轉移或借名預告登記,各界務必把握6月11日關閉便門前辦理。
廟產好誘人1/借名登記返還6月關便門 9成宮廟不甩
台灣寺廟林立,過去因為法令和登記資格限制,廟產往往借名登記在部份管理委員會成員名下,然而成員凋零由後代繼承其遺產,卻因而與廟方發生「爭產」糾紛。內政部透過《宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例》釐清產權,這套法律即將在今年六月落日廢止,而全國目前僅不到1成約6百家寺廟完成產權移轉,未來廟方與信眾爭端恐怕爭端難息。 根據內政部資料顯示,全國大大小小寺廟估有3.3萬多座,當年許多寺廟為了活化信眾的龐大香油錢,不少轉而投資購置周遭農地,然而寺廟本身沒有登記與昔日農地所有人必須具農民身份等限制,廟方大都把投資的廟產登記在部份廟方委員名下,全台 7千多座寺廟有類似狀況。 2022年6月起,內政部頒布《宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例》(廟產正名暫法),為期2年至今年6月11日截止,只要符合特定條件的借名登記的土地、房屋,免跑法院,就能辦理「正名」拿回委身他處的廟產,截至4月清查竟只有559家依正名暫法轉移或註記完成,執行率不到一成,其中全台最多宮廟的新北市完成約510筆更名或預告登記、台北市完成了39筆、台中市則完成了27筆,農業信仰大縣雲林縣也完成了30筆登記。《宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例》上路後,不到一成的寺廟循此法成功將廟產「正名」,北市松山靈隱寺開山堂即為少數成功的案例。(圖/翻攝自松山靈隱寺開山堂) 位於桃園市龜山區主祀王爺的廟宇首任主委「建銘」(化名)說,眼前13甲大片山坡地保育區農牧用地,35年前由廟方陸續花了新台幣百萬購入,當時廟方尚未取得寺廟登記證,且當時《農業發展條例》規定,必須具「農民」身分的自然人才能持有農地,因此當時借名登記掛在6位農民廟委身上。 20年來,省道開闢與外來人口移入,該廟因公共設施完竣,需繳納地價稅,共同持有廟委也概括承受,近期因《廟產正名暫法》授權即將屆滿,廟方積極聯繫當初借名登記的出名人,沒想到因廟委過世衍生後續繼承等原因,現況竟達60多位繼承人共同持有,其中20多位後代移居國外聯繫困難,另有3位兄弟有意私吞僵持不還,眼看正名暫法大限6月落日,廟方追了2年心急如焚又無可奈何,未來行政便門一關,若繼承人再過世,廟方拿回廟產只剩下司法追討一途。 對此,雲林縣民政處宗教禮俗科長吳承翰表示,內政部原本要鼓勵各大廟宇藉這波便門,整理名下不動產,盼先為未來產權糾紛「拆彈」,然而實況並沒那麼簡單。以農地來說分為「一般農業用地」與「特定農業用地」,這幾年配合《國土計畫法》,不少蓋在一般農業用地的廟宇,已經紛紛申請變更為「宗教特定事業用地」,「正名」釐清廟產所有權;然而大多廟宇卻落在特定農業用地,礙於政府高舉糧食自給大旗,即使雲林等各縣市政府帶頭喊出修《農業發展條例》開活路,讓一定時期前蓋在特農地的廟宇能補申請宮廟登記證並變更為宗教事業用地,農業部也死守寸步不讓。宜蘭縣冬山鄉「慈濟祖宮」占地達2,000坪建築物全為違建,縣政府多次勒令停工未果,並於2023年08月遭縣府強制拆除。(圖/報系資料照) 內政部宗教禮制司副司長羅素娟則稱,其實正名暫法也有照顧買農地的廟方,期限內只要檢具廟方購買與納稅證明經民政局認可後,縱使不能移轉回廟方產權,地政事務所地籍謄本也會有「限制登記」註記,具有限制效果。官員補充,一旦買賣或繼承等,都必須要與廟方協議取得共識為之,也不可任意設定抵押,即使出名者過世,註記也會延續,信眾不用因為廟方買的是農地,就擔心廟產遭任意變賣。
農業補貼治標不治本 專家直指轉型才是解方
準行政院長卓榮泰今(23)日公布第五波內閣成員,農業部長由目前代理部長陳駿季真除。台灣產業關聯學會名譽理事長、台大農經系前系主任兼所長徐世勳表示,新政府的農政主軸應是希望能穩定農業發展情勢,避免農政失能的惡化。陳駿季於日前的補貼進口雞蛋爭議中表現穩妥,展現了其專業且踏實的能力及風範,此正面形象有助於塑造新政府形象。然而,徐世勳對陳駿季擔任農業部長一職仍有些許擔憂,認為陳仍依照「生產型農業」的傳統思維處理台灣的農業問題。徐分析台灣農業目前面臨的幾個問題,包含農業勞動力流失問題、工資上漲、與其他行業搶爭各種資源,農地價格飆升、與國外農產品的激烈競爭。明年即將上路的《國土計畫法》,將我國可使用土地的7成畫為農地,令人懷疑經濟發展蓬勃的台灣是否需要這麼多農地,徐世勳建議農政主軸應擺放在將傳統農業轉型升級為「供應鏈型農業」及「生命科學型農業」,否則將無法面對日後更加艱鉅的挑戰。徐世勳也指出,根據農業相關統計,平均每戶「農家所得」每年約110萬,但僅有不到2成來自「務農所得」,有高達8成來自「農外所得」,政府目前調升稻穀公糧收購價格及相關的補貼政策是治標不治本,應從根本問題進行處理,透過產業轉型來活絡經濟,而非看不見盡頭的各項補貼措施。針對轉型的方向,徐世勳提及日本、荷蘭、以色列、新加坡等先進國家,在供應鏈型農業的方面,主要致力於研發種苗、花苞、冷鏈、農機具、倉儲、物流等,並透過上述供應鏈節點,創造農業附加價值,生命科學型農業中則以基因科技生產農畜產品,此種農業轉型及升級,為這些國家帶來較台灣的「生產型農業」增加了更多的就業機會及行業所得,復甦台灣的農業經濟,轉型之路勢在必行。
泰國王子「馬拉松行程秘密訪台」 他大讚台灣:盼兩國能長久合作
泰國二王子瓦差勒宋(Vacharaesorn Vivacharawongse),3月底低調訪台,在台灣好友Hello Taiwan執行長江明信的協助和安排下,短短3天與幕僚馬不停蹄地參訪、會晤多名商界大老和科技專家等,此行讓瓦差勒宋大讚「受益良多」,希望未來可以和這些企業、專家合作,造福泰國、改善人民的生活水平,並感謝好友江明信安排和台灣人的不吝分享。瓦差勒宋與台灣多名企業家、台僑、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳等人一起餐敘。(圖/三立新聞網)《三立新聞網》報導,Hello Taiwan執行長江明信和瓦差勒宋於2018年因共同興趣成為好朋友,上月底3/27~3/30低調邀請瓦差勒宋訪台,行程包括拜訪台灣電路板協會、洋基工程、聯策科技、耀華電子、敏盛醫療、國際太空中心(TASA)、工研院、中華民國對外貿易發展協會、智醫城、廣達電腦、仁寶電腦、緯創資通、欣紘科技、欣興電子、泰國貿易經濟辦事處、佳世達科技、達宣智慧、環宇商務、台灣世曦工程、帆宣集團和康舒科技等,主要都是與台灣商業、科技進行交流,僅部分空檔短暫去了西門町和故宮博物院。工研院特聘專家彭裕民向瓦差勒宋解說太陽能板在台灣目前研究到的處理方式等等。(圖/三立新聞網)工研院特聘專家彭裕民向瓦差勒宋解說太陽能板在台灣目前研究到的處理方式等等。(圖/三立新聞網)瓦差勒宋一天得跑許多單位,但他毫不馬虎或走馬看花,雖然從喬治華盛頓大學法學院畢業、背景專長是法律,但瓦差勒宋對科技和商業發展都聽得很認真,甚至不時向我國專家提問、提出合作可能,或是詢問是否適合運用在泰國的哪些部分,過程中甚至拿紙提筆作筆記。雖然是法律背景出身,但瓦差勒宋對於科技、商業領域非常積極學習,甚至有什麼好奇的問題他都會馬上提問或是討論,不少專家都盛讚他很會抓重點、學習能力極強。(圖/三立新聞網)像是到訪我國國際太空中心參觀時,瓦差勒宋聽著吳宗信博士詳細解說已成功發射並在太空執行任務的福爾摩沙衛星五號,還有參觀預計2024下半年準備發射的爾摩沙衛星八號的施工與測試,還有了解到原來TASA與泰國有多項合作項目,包括在天氣預報中使用衛星與外太空圖像和各農業機構使用衛星資料等,針對這些,瓦差勒宋直言真的很有趣,也很佩服台灣的科技。 參訪工研院(ITRI),其中泰國王子對太陽能板這領域相當感興趣。(圖/三立新聞網)最讓瓦差勒宋受益良多的就是在工研院(ITRI)與多名商人、投資者和私人企業的交流,他表示,看到工研院有許多的研究項目幫助了工業、農業和環境,其中像是如何在使用水泥時減少碳排放等,還有生物塑料的運用,以及最讓他感興趣的太陽能板,竟然可以朝向對環境降低汙染但提高效用甚至美觀等瓦差勒宋讚嘆,「參觀下來,讓我發現原來,科技和農業甚至商業發展是可以並進的」。泰國二王子瓦差勒宋與江明信是多年好友,這次在他的邀請、安排下低調訪台。(圖/三立新聞網)他接著表示,「我發現有許多種類非常適合我們泰國學習和使用,我甚至期待這些科技可以讓政府做最大的規劃,好好地造福人民」,深知泰國目前比較注重觀光和農業發展,但很多貧窮的孩子根本沒辦法念書,瓦差勒宋希望透過這趟商業之旅,可以改善泰國的貧富差距,甚至可以多多興建學校讓孩子們都能上學,因為他真心覺得教育是國家根本。在台灣的最後一天,瓦差勒宋參觀了AcBel公司,他很開心董事長有意把應鏈帶到泰國去。(圖/三立新聞網)在台灣的最後一天,瓦差勒宋參觀了AcBel公司,他很開心董事長有意把應鏈帶到泰國去。短短3天行程,瓦差勒宋說自己真的很感謝這一趟商務之旅,因為眾所皆知,泰國在許多的發展上仍是非常的傳統,特別是農業部分,可是當他參觀了我國多家科技公司和工研院(ITRI)後,他深深領悟到,科技的重要性,且仍推進基礎建設和一個國家的發展,「如何讓現代科技運用在傳統上,這是我很敬佩還有很想帶回泰國的」。 台灣國際太空中心,預計2025年下半年會發射福爾摩沙衛星八號。(圖/三立新聞網)身為皇室成員,瓦差勒宋並沒有坐享榮華富貴他的隨扈與助理皆大讚二王子是一個非常好的「老闆」,甚至可以說是朋友,像這是來台,他也不會要求隨扈一直跟著自己跑行程,反而貼心他們把握時間到台灣景點觀光。 參訪工研院(ITRI),其中泰國王子對太陽能板這領域相當感興趣。(圖/三立新聞網)貴為王子,但瓦差勒宋毫無架子,為人非常有親和力和謙虛,「我真的很感謝我的朋友Mimg(江明信)的幫助與安排,我認為是一個很好的機會,可以與台灣各個企業部門交流、學習意見,有機會建立強大的投資關係。他期盼兩國合作關係可以長長久久,謝謝台灣好朋友非常地坦承討論了供應鏈缺口、合格技術候選人短缺、當地技術工人培訓計畫、工人比例政策、簽證甚至最終轉向淨零製造業等疑慮等,這些都很有教育意義」。中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳向泰國二王子介紹他們辦公室的特色,讓他感覺非常驚豔。(圖/三立新聞網)2022年底,接班呼聲甚高的大公主「帕差拉吉帝雅帕」忽傳腦死後,長年被放逐海外的瓦差勒宋,2023年8月份無預警返泰,睽違27年重返泰國的瓦差勒宋,在當地人氣非常旺,許多人盛讚他的親和力,他也非常注重小朋友的教育並積極參與公益,深入社會基層,希望藉由親身瞭解,將自己在外國所學運用在自己的國家上。
鄭文燦出手盼解《國土計畫法》爭議 地方批中央配套修法牛步
內政部國土署27日表示,攸關《國土計畫法》上路時程的「國土功能分區圖」仍有不少縣市尚未繳交,行政院副院長鄭文燦將召集各縣市首長召開跨部會議,確認是否展延上路期程。據了解,《國土計畫法》原訂2025年5月1日以前必須上路,但目前只有金門、連江、花蓮等地方政府將「國土功能分區圖」報給內政部,甚至僅金門縣完成初審,其餘縣市難以趕在明年5月前完成審查。對此,不少立委接連提案修法,希望依照現況予以展延,鄭文燦也將於4月1日召開跨部會議,召集各縣市首長商討「是否有配合地方政府作業需求將時程展延之必要」。對此,極力呼籲展延上路的桃園市政府地政局官員向CTWANT說明,國土計畫制度2024年正式上路後,桃園市目前佔全市面積超過7成的「非都市土地」,將廢除原區域計畫內11種分區及19種使用地類別。原有望改以9種國土功能分區分類管制,但目前中央配合土地使用管制之「目的事業主管機關法令」尚未啟動修法,導致地方各種土地使用管制規定也連動無法增訂或修訂,如倉促上路,「適用舊法或新法就吵不完了」。桃市府官員舉例,在《國土計畫法》將取代現有的《區域計畫法》交接之際,官員在各大徵收案下鄉召開說明會時,都有不少民眾反彈及陳情,像新屋頭洲園區不願被徵收土地的地主,不滿被畫設為城鄉發展區2-3類,認為應維持農地畫設為農業發展區1-2類。這時官員就因法令混淆不定,「沒有底氣站得住腳」。新竹縣政府原民處官員則向CTWANT直言,五峰、尖石等原鄉的國土計畫就有很大問題,修法的土地使用管制規定及畫設認定標準對原鄉並不友善,例如中央以3戶群居認定是部落範圍,實務上竹縣泰雅族原民以散居多,竹縣呼籲應以單戶便可劃分為部落範圍適用新法。官員表示,案經本刊2月專題報導後,內政部也與原民會溝通中,但「還需要多一些時間」。
台積電設廠引發雲嘉搶水爭議 蔡易餘:嘉義縣占集水區74%
台積電2座先進封裝廠將落腳嘉義縣,水利署計畫初期從位在雲林的湖山水庫每日支援4萬噸水,引發雲林與嘉義搶水爭議。嘉義縣立委蔡易餘22日重申,湖山水庫是備用水源,嘉義縣占了湖山水庫集水區的74%,嘉義縣沒有佔雲林縣的便宜。雲林縣長張麗善21日表示,她不同意嘉義縣會打湖山水庫的主意,質疑中央為何有水、有電的地方不去,硬要去沒水沒電的地方,就是「鄰居一直來借水、借電、借米」。蔡易餘指出,對於雲林縣長張麗善誤導鄉親的說法不以為然,湖山水庫集水區,嘉義縣占74%,雲林縣只有26%,是雲林縣占嘉義縣的便宜,雲林縣得便宜還賣乖。在台南市也出現同樣的情況,曾文水庫 集水區嘉義縣占了79% ,台南市只有21%。「嘉義縣的工業區開發需要的用水,為什麼不能優先使用?」蔡易餘說,湖山水庫及曾文水庫集水區大部分在嘉義縣,出口則分別在雲林縣及台南市,這對嘉義縣是非常不公平的事。他指出,國土計劃的問題是,國土保育區中水質水量保護區的限制發展區,大部分劃設在嘉義縣。蔡易餘認為,國土保育區、農業發展區,都劃設在嘉義縣,限制了嘉義縣的發展,但中央整體的稅收確沒有回饋到被限制發展的地區,嘉義縣沒有得到相對的回饋。